काठमाडौं । काण्डैकाण्डका पर्यायको रुपमा चिनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व टेलिभिजनप्रस्तोता रवि लामिछानेको गृहमा ‘सेकेन्ड इनिङ’ लामो चल्ने छाँट देखिएको छैन । पहिलो ‘इनिङमा ३४ दिनमै मन्त्री र सांसद पद गुमाउन पुगेका उनी यसपटक मुलुकलाई नै आक्रान्त पारेको सहकारी ठगीकाण्डमा मुछिएकाले नयाँ सत्तागठबन्धनका ‘डिजाइनर’हरु एमालेका केपी ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड रक्षाकवचकै रुपमा उभिए पनि रविलाई बचाउन सक्ने सम्भावना झन्झन् न्युन हुँदै गएको छ । त्यसमाथि संसदीय पद्दतिलाई नै चुनौती दिँदै गृहमन्त्री रविले ४ वर्ष संसदमै उपस्थित नभइ सरकार चलाउने उद्घोष गरेबाट पनि उनको बौद्धिक ‘दिवालीयापन’ त उजागर भएको नै छ, भने जुन पद्दतिबाट सांसद हुँदै मन्त्रीसमेत भएका छन्, त्यो पद्दतिलाईसमेत नमान्ने उनको रवैया गैर राजनीतिक भएको विश्लेषकहरुको नै ठहर छ । सत्ताको जोडघटाउँमा रविको मन्त्री खुस्कने वित्तिकै रास्वपा सरकारबाट हट्ने र नयाँ गठबन्धन ढल्ने बुझेका कुटिल र चतुर ओली र प्रचण्डको अहिलेको रुवावासी यही नै हो भन्ने सम्पूर्ण नेपालीजनले बुझिसकेका छन् ।
सुशासनको नारा लगाएर नथाक्ने प्रचण्ड र उस्तै प्रकृतिको बिषयमा प्रतिपक्षीदलमा रहदा सदनमा चर्का कुरा गर्ने एमालेले लामिछानेमाथिको आरोपका बिषयमा उनि भन्दा एककदम अगाडी बढेर बचाउमा उत्रिनु बिधिसम्मत र नैतिकताको बलमा नभएर बर्तमान नयाँ गठबन्धनको संख्याका कारण बाध्य भएको घाम जस्तै छर्लङग रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रचण्ड जतिबेला जस्तो सुकै पनि सम्झौता गर्ने र तल्लोस्तरको हथकण्डा अपनाउन पछि नपर्ने पात्रको रुपमा परिचित पात्र प्रचण्डल अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएको १५ महिनामा तीन तीन पटक त विश्वासको मत लिएर पुष्टि गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणबारे सदनमा जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई न्यायाधिसकै तहमा उभ्याएर लामिछानेलाई आरोपीत मात्र गरिएको उनी निर्दोश रहेको ढंगले प्रस्तुत भएपछि त उनको नयाँ गठबन्धनको संख्याका कारण झुट बोलिरहेको धेरैले सहजै अनुमान गरेका छन् ।
अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । तर प्रचण्डले लामिछानेको विषयमा अनावश्यक राजनीति नगर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्बाध सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डले सदनमा भनेका थिए ‘हालसम्मको अनुसन्धानले वहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’ प्रचण्डले नयाँ समिकरण बनेपछि कांग्रेसले राजनीतिकरण गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । यदि गृहमन्त्री लामिछाने दोषी नै नभए उनी विरुद्धको निवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरामा पीडितहरुबाट किन बुझे भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठि रहेको छ । उक्त प्रश्नको जवाफ भने उनले अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।

सहकारी भनको सामान्य मानिसको गर्जो टार्नका लागि खोलिएको संस्था हो । यसबाट बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्दैन, अझ सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई ऋण दिने कुरा त परको विषय हो । आफूलाई एक जमानाको अब्बल र निसकलंक सञ्चारकर्मी दावी गर्ने लामिछानेले सवै प्रभावमा पारेर सहकारीबाट ऋण लिएको, गाडी किनेको प्रमाणहरु नेपाली कांग्रेसले प्रस्ततु गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले रविको बचाउ गर्नुलाई सत्ता सौदावाजीको रुपमा पनि अर्थ लगाइएको छ ।
पोखरा महानगर पालिकाले एक वर्ष अघि सूर्यदर्शन सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्दा पनि रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महानगरको प्रतिवेदनमा रविको नाम उल्लेख भएकै कारण पीडितहरुले रविविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीबारे विज्ञबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेपछि महानगरले विज्ञ टोली गठन गरेर नै सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय अपचलनबारे अध्ययन गरेको थियो । यसैगरी बुटवलको सहकारीबाट पनि उनले रकम लिएको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि उनी अझैं आफूलाई निर्दोष दावी गर्दै आएका छन् ।

अहिले जसरी सदनमा प्रचण्ड रविको रक्षाकवच बन्दै गर्दा कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पनि आफूहरु संग प्रयाप्त प्रमाण रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबीनका लागि तयार हुन चुनौती नै दिएका थिए । नयाँ गठबन्धनको प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि कांग्रेसले माग गरे जस्तो संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले समिति बनाउन सम्भव नभएको प्रतिकृया मात्रै दिएनन् बरु विगतमा गोकुल बास्कोटा र शेरबहादुर तामाङले केही नगर्दा पनि उनीहरुलाई आफूले गरेको कारबाही गलत रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि एकै पटक चोख्याउने काम गरे ।

कांग्रेस अहिले गृहमन्त्रीको विपक्षमा छ । गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणमा चालेको कदमको स्वागत गरेको विषयलाई कतिपयले कांग्रेसको डबल स्ट्यान्डका रुपमा चर्चा चले पछि कांग्रेस नेता राजन केसीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आफूहरुले सरकारलाई साथ दिने बताए । सँगसँगै अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप लागेका व्यक्ति नै गृहमन्त्री जस्तो पदमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले रविले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने देशान्तरलाई बताए ।

यसैगरी, कांग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नैतिकताको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्ने छुट नभएको बताएका छन् । सडकदेखि सदनसम्म चौतर्फी विरोध भैरहँदा पनि रवि पदमा बसिरहनुको पछाडि केही रहस्य लुकेको उनको भनाइ थियो । तत्कालका लागि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न र निर्दोष सावित भए फेरि मन्त्री बन्न कोइरालाको सुझाव थियो । यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएकाले कम्तिमा छानविनसम्म रविले पद त्याग गर्नु पर्ने वा स्वार्थ नबाझिने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु पर्ने धेरैको मत रहेको छ ।

विगतमा जनार्दन शर्मा, डा. रामशरण महतलाई पनि बात लाग्दा यसैगरी मार्ग प्रशस्त गरेका थिए भने पछि क्लिनचीट पाएर पुनः त्यही पदमा बहाली पनि भएकाले रविको हकमा पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाउँदा सहज हुने संसदीय राजनीतिक मामिलाबारे जानकारहरुको भनाई छ । अहिले सदन १८ गते सम्म बन्द भएकाले अब खुल्ने संसदमा प्रस्तुत हुने विषयमा कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । कांग्रेसको एक सुत्रीय अडान अहिले पनि संसदीय समितिमार्फत छानविन गराउनु पर्ने रहेकाले कांग्रेस अझैं सशक्त रुपमा अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले अबको सदन अबरुद्ध भए त्यो कांग्रेसका कारण नभएर सरकारका कारण हुने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाश शरण महतले बताए ।