नेपालमा हालैको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कानुन, संविधान, र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको कसीमा हेर्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, त्यसपछि संसद् विघटन, र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनले संवैधानिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ । अघिल्लो सरकारको काममा जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको तर्क गरिएको छ किनभने सरकार गठनका अन्य विकल्पहरू बाँकी थिए । यो विघटनले संवैधानिक सर्वोच्चता र राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहणमा उनको उपस्थिति हुँदैमा यो कदम पूर्ण वैधानिक भन्न नमिल्ने र यसको वैधानिकताको परीक्षण अदालतमा हुने देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पुरानै प्रवृत्ति र प्रणालीमा पात्र परिवर्तन मात्र हुने गरेकोले जनताको अपेक्षा अनुरूपको परिवर्तन नभएको गुनासो छ । आगामी ६ महिनाभित्र हुने भनिएको निर्वाचनको चुनौती पनि कम छैन । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय सहमति, कानुनको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको लागि अपिल गरेको छ । समग्रमा, यो राजनीतिक बाटो सहज छैन र परिणामका लागि धैर्यता आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमानेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रसँगदेशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यो पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमबारे नेपाल बारको बुझाइ के हो ?
जेनजी आन्दोलनमा अनावश्यक बल प्रयोग भयो, जसले स्थिति तनावपूर्ण बनायो । त्यसपछि अस्पष्टता र अराजकता बढ्यो । भोलिपल्ट संवेदनशील निकायहरूमा तोडफोड र आगजनी भयो । स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि राति १० बजे सेनाले नियन्त्रण लियो । यो सबै जनताको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो, जुन हामी स्वीकार गर्छौं । अब यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सुधार जरुरी छ, तर सुधार संविधानको दायराभित्र रहनुपर्छ । हाल भएका कामहरू सन्तोषजनक छैनन् भन्ने सबैको साझा बुझाइ छ । परिवर्तनका लागि नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटन गर्ने कदम चालिए, तर यी कदम संविधानको भावना र सर्वोच्चतासँग मेल खाँदैनन् । यदि संसद् अधिवेशन बोलाएर दलहरूसँग छलफल गरिएको भए, विवाद कम हुन्थ्यो र जनताको आकांक्षा पनि पूरा हुन सक्थ्यो ।
यो सरकारले पनि कानुनी सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियालाई मान्नैपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कसले जित्यो कसले हार्यो त ?
यो त म भन्न सक्दिनँ । नेपालमा परिवर्तनका ठूला नारा लिएर आउने, तर पुरानै पद्धति कायम राख्ने र असफल भएर फर्कने प्रवृत्ति छ । जितहार र उपलब्धिको मूल्यांकन परिणामले देखाउँछ । यसका लागि अध्ययन र धैर्य जरुरी छ । अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यो संवैधानिक हो कि होइन ?
संविधानमा राष्ट्रपतिले मनोनीत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने यस्तो व्यवस्था हामीले कहिल्यै देखेका छैनौँ । नेपालको संविधानमा सामान्य अवस्थामा यस्तो गर्न मिल्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान नै छैन । धारा ७६(७)ले त सरकार गठन असफल भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटनको उल्लेख गरेको छ, तर मनोनीत वा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा यसको प्रयोगबारे अस्पष्टता छ । यदि यस्तो कदम चाल्न नै आवश्यक थियो भने, संविधानमा स्पष्ट रूपमा यस्तो व्यवस्था थपेर वा संशोधन गरी गरेको भए यो प्रक्रिया धेरै वैधानिक र पारदर्शी हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता थप निम्त्याउने डर पनि कम हुन्थ्यो, र जनताको विश्वास पनि कायम रहन सक्थ्यो ।
अहिलेको घटनाक्रमपछि पूर्वप्रधानन्यायधीश प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो जायज हो ?
संसारभरि आशाको खेती चल्छ । बंगलादेशमा पनि त्यस्तै भयो—समय बित्यो, काम भएन, र असन्तुष्टि चुलियो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । अब तपाईंको प्रश्न यो हो कि नेपालमा भएका घटनाहरू र परिवर्तनहरूले एउटा साझा भावनालाई समेटेका छन् । त्यो भावना भनेको परिवर्तनतर्फका पाइलाहरू चाल्नु, द्रुत गतिमा विकास गर्नु, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु, सुशासन कायम गर्नुजस्ता कुराहरू हुन् । यी आवाजहरू नेपाली जनता र सम्बन्धित क्षेत्रले सधैँ उठाउँदै आएका छन् । तर यहाँ मात्र पात्रहरू परिवर्तन हुने घटनाहरू देखिएका छन् ।
यही सिस्टम र प्रणालीमा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कुनै फरक नतिजा अहिलेसम्म आएको छैन । कुनै पनि परिवर्तनबाट वास्तविक परिवर्तन भएको छैन—खाली एउटा पुरानो वर्गलाई नयाँ वर्गले प्रतिस्थापन गर्ने, र पछि नयाँ वर्गले केही गर्न नसक्दा पुरानो वर्गले असन्तुष्टि जनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
यही सिस्टम र प्रणालीमा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कुनै फरक नतिजा अहिलेसम्म आएको छैन ।
भनेको अबको बाटो पनि त्यति सहज छैन ?
बाटो साँच्चै गाह्रो छ । नेपालमा जनताले मान्यता दिएका प्रमुख दलहरू र तिनका नेताहरूमा विभिन्न पुस्ता छन् । पहिलो पुस्ताका नेताहरूले जीवनभर देशको सेवा गरे, र दोस्रो, तेस्रो, चौथो पुस्ताका नेताहरू र कार्यकर्ताहरू पनि जन्मिएका छन् । तर पहिलो पुस्ताका नेताहरूको गलत क्रियाकलापले समग्र दलहरूलाई असर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल सहज परिणाम आउला जस्तो लाग्दैन ।
अहिले, वैधानिक परीक्षण नहुँदासम्म वा नयाँ परिणाम नआउँदासम्म जनादेश ती पुराना दलहरूलाई नै छ । तर, तिनले जनादेशअनुसार चल्न नसक्दा र आन्दोलनको रापतापमा यो सरकार बन्यो । यो सरकारले पनि कानुनी सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियालाई मान्नैपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा त विघटन भयो । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा र स्थानीय तह के भए ?
नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले स्पष्ट नजिर स्थापित गरेको छ कि सरकार गठनका विकल्पहरू बाँकी रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक हो । प्रतिनिधिसभा सरकार निर्माणको प्रमुख मञ्च हो, र संविधानको धारा ७६ अनुसार सबै सम्भावित विकल्पहरू (जस्तै, बहुमतको सरकार, अल्पमतको सरकार, वा गठबन्धन) प्रयास गर्नुपर्छ । यो मञ्चले विभिन्न विचार र मुद्दाहरूलाई समेट्ने ठाउँ पनि हो । ठ्याक्कै विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त र नजिर हाम्रो पद्धतिमा स्थापित छ । तर, हालको विघटन (अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा) रिक्तता सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाविना देशको अवस्था संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको समयबाहेक परिकल्पना गरेको छैन । यो विघटनले धेरै क्षेत्रमा प्रहार गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता, जनप्रतिनिधित्व, र सुशासनमा असर परेको छ ।
विगतमा यस्ता परिवर्तनहरू भएपछि पनि अस्थिरता नै छाएको छ । काम गर्ने पदाधिकारीहरू र संस्थाहरू उही–उही रहने अवस्था दोहोरिन्छ, जसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।
हाम्रो मान्यता के हो भने, आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाभित्रै बसेर संविधान र कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विघटनभन्दा संसद्लाई जीवित राखेर दलहरूबीच छलफल र सहमतिमार्फत समाधान खोजिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र जनताको आकांक्षा दुवैलाई समेट्न सक्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह कायम छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के रहेछ ?
विगतमा यस्ता परिवर्तनहरू भएपछि पनि अस्थिरता नै छाएको छ । काम गर्ने पदाधिकारीहरू र संस्थाहरू उही–उही रहने अवस्था दोहोरिन्छ, जसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । फलस्वरूप, देशको बजेट र स्रोत–साधनहरू पनि पुरानै अवस्थामै रहन्छन् । यस्तो बेलामा हामीले एकैचोटि वा रातारात सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु स्वाभाविक हो । तर, यस्तो अपेक्षा अनुसारको परिवर्तन भएको देखिँदैन । अब परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच पनि द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ । को अघि बढ्ने, कसको योगदान बढी छ, मलाई अवसर किन दिइएन, यसलाई उसले किन पायो जस्ता प्रश्नहरूले झगडा निम्त्याउन सक्छ । जहाँ द्वन्द्व बढ्छ, त्यहाँ दुई समूह (क्लास) बन्न थाल्छन् ।
यी समूहहरू बनेपछि क्रमशः द्वन्द्व बढ्दै गएर अपेक्षित नतिजा हासिल नहुने जोखिम हुन्छ । यसबाट सबैलाई सतर्क रहनु आवश्यक छ । अब अहिलेको अवस्थामा पनि यस्ता चुनौतीहरू सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । श्रीलंका र बंगलादेशको अवस्थाबाट प्रस्ट भइहाल्छ ।
शुक्रबार राति शपथ ग्रहणमा प्रधानन्याधीशको उपस्थिति रह्यो, यसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको मानिएन र ?
अब यो शपथ ग्रहणमा संवैधानिक परिषद् वा समारोहमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुन्छ, तर अदालतको बेन्चमा बस्ने प्रधानन्यायाधीश फरक कुरा हो । प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति उहाँको आलंकारिक (औपचारिक) कर्तव्यअन्तर्गत पर्छ । उपस्थित भएकै कारणले मात्र यो सबै प्रक्रिया वैध भयो भन्न मिल्दैन । सबै चालमा अन्य सम्माननीय व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ ।
मुद्दा पर्ने सम्भावना मैले सुनिरहेको छु । कसले मुद्दा हाल्नुहुन्छ ? हालिसकेपछि अदालतले सुनुवाइ नीति तोकेर दुवै पक्षको कुरा सुन्छ । यसबाट फेरि एकपटक तपाईंहरूले अदालतको व्याख्या सुन्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित रूपमा, अदालतले हरेक कुराको वैधानिकता परीक्षण गर्छ । परीक्षणपछि जो ठीक छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ । यो संविधानको व्याख्या गर्दा परिवर्तित समयको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विगतको समाजको दृष्टिकोण सबै कुरालाई विचार गरेर गरिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
यसरी मुद्दा पर्दा के हुन्छ ?
विगतमा नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा, विशेषगरी २०५२ सालदेखि वा अन्य समयमा, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी पुनस्र्थापना गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो, किनभने संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका विकल्पहरू बाँकी थिए । यी उदाहरणहरू, अहिलेको परिस्थिति, संवैधानिक प्रावधानहरू, र तत्कालीन समयको आवश्यकतालाई विचार गर्दा, सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । परिस्थितिहरू फरक–फरक भए पनि, संवैधानिक प्रावधान उही हुन्छ । त्यही प्रावधानलाई परिस्थितिको आधारमा सरोकारवालाहरूले कसरी लिन्छन्, दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले एउटा निश्चित मार्गनिर्देश वा सिद्धान्त कायम गर्छ । हामीले यस्तो सीमित सिद्धान्त स्थापित हुने आशा गरेका छौँ, जसले संवैधानिक सर्वोच्चता र जनताको आकांक्षालाई समेटोस् ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान जोगाउनुभयो कि मास्नुभयो ?
सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, जो जीवनभर लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो हातबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु वा सारा शासन आफैँ लिन्छु वा कसैलाई दिन्छु भन्ने मनसाय राख्नुभयो भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । उहाँको कदम उहाँको भित्री हृदयको इच्छा नभई परिस्थितिजन्य दबाबले निर्देशित भएको हुन सक्छ । हालको अन्तरिम सरकारको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको देखिन्छ, तर अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र विघटनको वैधानिकताबारे संविधानमा स्पष्ट धारा नभएकोले प्रश्न उठेको छ । यो नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियाको व्याख्या पछि अदालत वा विश्लेषकहरूले गर्नेछन्, किनभने यहाँ त्यसको लागि ठाउँ छोडिएको छ । मलाई पनि लाग्छ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेकले संविधान मास्ने काम गर्नुभएको छैन । बरु, उहाँले परिस्थितिको माग र संवैधानिक प्रक्रियालाई पालना गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो, तर यो कदमको वैधानिकता र प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र बहसले मात्र स्पष्ट पार्नेछ ।
फागुनको चुनाव अनि त्यसपछिको राजनीतिक बाटो के देख्दै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक दलको एक तहका नेताहरू अहिले बाहिर आउनुभएको छैन । अर्को तहका नेताहरूको गतिविधि देखिएको छ र सुरु भएको छ । अब गतिविधि गर्न पाउने, आफ्नो कुरा खुल्ला रूपमा राख्न पाउने गर्नको लागि नै हामीले यो व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरेका हौँ । सहमत, असहमत, आफ्नो विचारहरू राख्न पाइन्छ । विचार राखेको कारणले गर्दा कसैको ती दोष केमा कारबाही हुँदैन । कुरा होइन । अब यो छ महिनामा चुनाव हुने कुरा छ । त्यो ठूलो चुनौतीको कुरा छ । हेर्नुहोस्, त्यसको लागि मतदाता सूची देखि शान्ति सुरक्षादेखि यहाँ हाम्रो गरिब मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोग परिपूर्ण गर्नुपर्ने स्थिति छ । निर्वाचन आयोगमा सबै पदाधिकारीहरू को–को हुनुहुन्छ ? त्यो पहिला भर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राविधिक काम वा माहोल वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अनि त्यो तयार भइसकेपछि अनि जनतामा जाने हो । जनतामा यो छ महिनाको अवधिमा यो सबै काम गर्नु एकदम चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।
६ महिनालाई सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ, उहाँ सफल हुनुहोला ?
यो त ज्योतिषले भन्ने कुरा हो । भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर । म वकिल परेँ ।
तर विधि शास्त्रले के भन्छ नि ?
विधिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार अहिले संविधान र प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, यदि संविधानको दायराबाट बाहिर गइसकेपछि के हुन्छ, कसो हुन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन । यो फुटबलको खेल मैदानमा खेल्नुपर्ने जस्तै हो । यदि खेल मैदानबाट बाहिर सडक वा ट्रयाकमा पुग्यो भने, त्यहाँ ट्रक, मोटरसाइकल, कारजस्ता सवारीसाधन गुडिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा खेलको परिणाम के हुन्छ, त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छ । हामीले नेपाली समाजलाई सुशासनतर्फ डोर्याउने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने कुरा गरेका छौँ । तर, यहाँ सिस्टम र पात्रहरू लगभग उस्तै छन् । मन्त्रिमण्डल, निजामती प्रशासन, र मुख्य पात्रहरूमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । यस्तोमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, भन्न सकिँदैन । दोस्रो, यो परिवर्तनले हाम्रो संस्कृति, बानी–व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । राष्ट्रिय बजेट र आर्थिक स्रोत विस्तारको सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलमा तरुण नेताहरू आए भन्दैमा रातारात परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । केवल पात्र परिवर्तनले मात्र अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सिस्टम र सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा नेपाल बार एसोसिएसनको अपिल के छ ?
राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापका साथ संविधानको पालना गर्दै अहंकार त्यागेर भाइचारा बढाउनुपर्छ । मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउँदै, आपसी सहकार्य र कानुनको शासन कायम गरी युवा पलायन रोक्ने, विकासको बाटोमा अघि बढ्ने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । यसका लागि सबै क्षेत्रमा अभ्यास र शासन प्रणालीलाई मान्नुपर्छ ।
Facebook Comments