प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गइयो भने त्यो निर्वाचित राजतन्त्र हुन्छ

देवेश झा

राजनीतिक विश्लेषक 

नेपालमा बारम्बार पात्र र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको समस्या समाधान नहुनुको मुख्य जड के हो ?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्यालाई बुझ्न हामीले पछिल्लो जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछिको घटनाक्रमलाई मात्र हेरेर पुग्दैन, यसका लागि २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको क्रमिक घटनाक्रमहरूलाई नियाल्नुपर्छ । हामी लामो समयदेखि क्रान्ति, आन्दोलन, जनयुद्ध र संविधानको प्रक्रियामा छौँ । तर जनताका प्रश्नहरूको समाधान कहिल्यै हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण पात्र र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन नहुनु हो । जसरी हस्पिटल र डाक्टरमात्रै फेरेर बिरामीको उपचार हुँदैन, त्यसरी नै नेपालमा पनि पात्र परिवर्तन गर्ने तर औषधि (प्रवृत्ति) परिवर्तन नगर्दा समस्या जहाँको तहीँ छ । सत्तामा पुगेको व्यक्तिले जुन विषयको विरोध गरेर आएको हुन्छ, कालान्तरमा ऊ आफैँ त्यही गर्न थाल्छ । नेपाली समाजले शासक होइन, सधैँ सहजकर्ता खोजेको छ । जहिले शासक बन्न खोज्यो, त्यहीँ विद्रोह भयो (उदाहरणका लागिः राणा र पञ्चायत शासन) । पञ्चायतपछि आएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि सुरुमा लोकतन्त्रवादी भए पनि बिस्तारै शासकमा परिणत भए । उनीहरूले योग्यताको कदर समाप्त पारेर ‘राम्राभन्दा हाम्रालाई’ प्राथमिकता दिन थाले । संवैधानिक राजतन्त्रलाई बिदा गरेर पूर्ण गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा पनि समस्याको उपचार भएन । संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि यसका केही स्वीकृत मान्यताहरू हुन्छन्ः तपाईं नियम बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईं तोड्न सक्नुहुन्न ।’ पछिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनले जनादेश लिएर आएपछि त्यो जनादेशको बर्खिलाफ जानु राजनीतिक अपराध थियो । प्रचण्डले कांग्रेससँग भोट लिएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु यही अपराध थियो । यसको दण्ड भोग्नैपर्छ । नेपालमा संसद्भित्र प्रतिपक्ष अनुपस्थित छ । राजावादी पक्ष प्रतिपक्ष बन्न तयार छैन र संसद्भित्रका प्रमुख दलहरू सत्ताका लागि एकअर्कासँग मिसिएका छन् । संसद्मा प्रतिपक्ष अनुपस्थित भएपछि सडक नै प्रतिपक्षको भूमिकामा आउँछ । सडकमा आन्दोलनकारी समूहहरू कनेक्टेडबाट क्राउड हुँदै इमोसनल चार्ज भएर मबमा परिणत हुन्छन्, जसले हिंसालाई बढावा दिन्छ । जेन्जी आन्दोलन बाहिरबाट हेर्दा दर्शन र विचारविहीन देखिए पनि, यसको मूल विचार भनेको वर्तमान राज्य सञ्चालनको भागबन्डा, योग्यतालाई अवमूल्यन गर्ने र भ्रष्ट प्रवृत्ति विरुद्धको असन्तुष्टि हो । यो कुनै नयाँ कुरा होइन, किनभने हरेक आन्दोलनमा १८ देखि २२ वर्षको युवा समूह (जेन्जी पुस्ता) नै मुख्य शक्ति हुने गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक आन्दोलन कुनै न कुनै दल वा नेताको नेतृत्वमा भएको हुनाले, दल र झण्डा नभएको जेन्जी आन्दोलनलाई ‘दर्शनविहीन’ मान्ने जुन मनोविज्ञान छ, त्यसको कारण के हो ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलनहरूको एक लामो शृंखला छ, जसले हरेक पुस्तालाई परिवर्तनको आगोमा होमिदिएको छ । तर, जब म जेनजी आन्दोलनमा दर्शन र विचार छैन ? धेरैले यसलाई असंगठित, नेतृत्वविहीन भनेर हेर्छन्, तर मेरो अनुभवले भन्छ कि यो बुझाइ हाम्रो मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहबाट आएको हो । हामीले देख्दै आएका आन्दोलनहरू सधैँ कुनै राजनीतिक शक्ति वा व्यक्तिको नेतृत्वमा भएका थिए । एउटा झण्डा, एउटा नेता, एउटा स्पष्ट दर्शन-यी सबैले हाम्रो दिमागमा एउटा निश्चित तस्वीर खडा गरेको छ । तर जेनजी आन्दोलनमा यो नदेखिँदा हामी यसलाई ‘विचारहीन’ ठान्छौँ । वास्तवमा, यसमा दर्शन र विचार दुवै छन्, र त्यो पनि गहिरो । कल्पना गर्नुहोस्, एउटा युवा पुस्ता, जसलाई पश्चिमी शब्दावलीमा ‘जेनजी’ भनिन्छ- मिलेनियम पुस्ता, जेन एक्स, जेन जी, र आउँदा अल्फा वा बिटा । उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन्, तर कुनै तोकिएको नेता वा समूहविनै । यो आन्दोलनको मूलमा छ असन्तुष्टि-चलिरहेको प्रणालीप्रतिको विद्रोह । भागबन्डाको राजनीति, अदालतमा पार्टीका मान्छेहरूको नियुक्ति, योग्यताको अवमूल्यन, राम्रा होइन हाम्रालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, पदहरूमा मूल्य तोकेर बेच्ने तरिका-यी सबै विरुद्धको युद्ध नै यसको दर्शन हो । यो प्रतिपक्षको रूप हो, जसले राज्य सञ्चालनको पुरानो तरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ । तर हामीले देखेको साइकोलोजीले यसलाई स्वीकार्न गाह्रो बनाएको छ, किनकि विगतका आन्दोलनहरूमा सधैँ एउटा दल, एउटा नेता वा झण्डाले नेतृत्व गरेको देखेका छौँ । यसले आन्दोलनलाई ‘मूर्त’ नबनाएको कारण यो अझै धुमिल, हुस्सुजस्तो लाग्छ । यो ‘बिरालो मार्न गएको बाघ मारिदिएको’जस्तो अनौठो घटना जस्तो बनेको छ, जसले सबैलाई चकित पारेको छ । अब, इतिहासलाई सम्झिनुहोस् । २००७ सालको आन्दोलन । त्यो पनि युवाहरूको उमेर समूहले नै चलाएको थियो, १८–२२ वर्षका ती उत्साहीहरूले राणा शासनविरुद्ध विद्रोह गरे । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, जसलाई नेविसंघले उठाएको थियो, कलेजका विद्यार्थीहरूले नेतृत्व गरेका थिए, फेरि त्यही उमेर । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि युवा पुस्ता नै अग्रपंक्तिमा थियो । माओवादी जनयुद्धमा हतियार बोक्नेहरू १८–२२ वर्षकै थिए, जसले सशस्त्र विद्रोह चलाए । २०६२–६३ को आन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा पनि यही उमेर समूहले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । हरेक आन्दोलनमा युवाहरू नै हुन्छन्, यो कुनै नयाँ कुरा होइन । तर विगतमा सधैँ एउटा राजनीतिक दलले पहिलेदेखि नै नेतृत्व घोषणा गरेको हुन्थ्यो, जसले हाम्रो मनमा एउटा ‘सेट’ बनेको छ । अहिले जेनजी आन्दोलनमा यो भ्याकुमजस्तो लाग्छ, किनकि चर्चित अनुहारहरू-जस्तै बालेन जस्ता वा योजना बनाएर आएका व्यक्तिहरूले ठोस रूपमा केही दिन सकेनन् । यसको उत्तर अझै हामीसँग छैन, तर यो आन्दोलनले देखाएको छ कि परिवर्तन सधैँ पूर्वनिर्धारित हुँदैन । यो युवाहरूको स्वतःस्फूर्त विद्रोह हो, जसले पुरानो प्रणालीलाई हल्लाएको छ ।  

नयाँ सरकारमा दैनिक काम चलिरहँदा संसद् विघटन र फागुन २१ को चुनाव घोषणाले आमजनतामा भ्रम त सिर्जना गरेको छैन ?

कुनै पनि शासन व्यवस्थाका लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो, किनकि जनताको जनादेशविना त्यसले वैधानिकता पाउँदैन । हामीले इतिहासमा २०४६ सालमा अन्तरिम सरकार बनेर पनि अन्ततः चुनावमा जानु परेको र २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि राजाले संसद् पुनस्र्थापित गरे पनि माओवादीलाई सिट दिएर संविधान संशोधन गरिएको असाधारण प्रक्रियाहरू देखिसकेका छौँ । यसले देखाउँछ, निकासका लागि सहमतिको बाटोमा अप्रत्याशित कदम चाल्न सकिन्छ । वर्तमान सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, सुरक्षा निकाय, र समाजको एक ठूलो हिस्साले भरोसा गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी हो । यो सरकार मूलतः राजनीतिक शून्यता भर्न र देशलाई निर्वाचनको दिशामा लैजानका लागि मात्र बनेको हो । यसमा अन्य मन्त्रीहरूको योग्यता र उनीहरूको पृष्ठभूमिलाई लिएर बहस गर्नु समयको बर्बादी हो, किनकि सबैको विश्वास कार्कीजीमा मात्र केन्द्रित छ । निर्वाचनमा जानु नै मुख्य लक्ष्य भए पनि, त्योभन्दा पहिले केही पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नु अनिवार्य छ । नेपालमा अहिले ‘राजनीति नै निर्णायक हो’ भन्ने बुझाइ यति गहिरो छ कि जेन्जी र राजनीतिक दलहरूसँग मात्र बैठक भइरहेको छ । तर, सरकारले यो घेरा तोड्नुपर्छ । व्यापारी, उद्योगी, प्रशासनिक निकाय, ट्रेड युनियन, शिक्षक वर्ग, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत समाजका हरेक अंगका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूको समस्या सुन्नु र सरकारको सीमा बताउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसले गर्दा जनतामा सहभागिता बढ्छ, नत्र अहिले धेरै मानिसहरू आइसोलेसनमा परेको महसुस गरिरहेका छन् ।  यदि फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएर जेन्जी, दल र सरकार तीनै पक्ष बसेर सिट बाँडफाँट गरेर कुरा टुंग्याए भने, समस्या ज्युँकात्युँ रहनेछ । जसरी २०६२÷६३ पछि माओवादीलाई ल्याएर भ्रष्टीकरण गरियो, त्यसरी नै ओलीजीको प्रस्ताव अनुरूप जेन्जीका केही प्रतिनिधिहरूलाई सत्तामा ल्याएर भ्रष्टीकरण गर्ने खतरा छ । यसबाट जनताको वास्तविक समस्याको समाधान कहिल्यै हुँदैन । अहिले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । सेयर बजार सुस्त छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, उद्योगहरू बन्द छन् । सरकारको ध्यान ‘डे टु डे’ प्रशासनिक काममा (जुन स्थायी प्रशासनले गरिरहेकै छ) भन्दा पनि, यी आर्थिक र सुशासनका मूल मुद्दाहरू समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जो कोही फर्किए पनि देश स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार नै चल्ने हो, त्यसैले प्रशासन सधैँ चलिरहन्छ; अहिलेको नेतृत्वले असाधारण काम गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव सम्भव देख्नुहुन्छ ?

सम्भव त मैले भने नि, माओवादीलाई ल्याएको होइन र विगतमा  । माओवादीले त ल्याएकै हो नि अहिले संविधान पनि छ । संविधान छ तर अलिकति थोरै भनौँ, थोरै ड्यामेज भएको छ । ड्यु प्रोसेसमा जाने हो भने संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यहाँ दुईतिहाइको प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यो एउटा आफ्नै तरिका छ । अर्को के छ भने विगतको तरिकामा जाने हो भने दुईटा विकल्प हामीसँग छन् । जस्तो, २०४६ सालको आन्दोलनपछि सम्पूर्ण रूपमा पञ्चायती संविधान खारेज भयो र अन्तरिम सरकारसँगै संविधान निर्माणका लागि एउटा आयोग बन्यो । त्यसले एक वर्षभित्र नयाँ संविधानको ड्राफ्ट बनाएर दियो र त्यो लागू भयो । एउटा त्यो तरिका छ ।  

अर्को तरिका के छ भने २०६२–६३ मा संसद् पुनस्र्थापित गरियो । त्यसमा माओवादीलाई पनि एमालेबराबरको सिट दिएर इन्ट्री गराइयो । र, त्यसलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापिका संसद् मानेर संविधान संशोधन गरियो । राजालाई हटाएर बिदा गर्नेदेखि लिएर धर्मनिरपेक्षता प्रवेश गराइयो, गणतन्त्र ल्याइयो । संविधान संशोधन त गरेको हो नि त्यहाँ । त्यो निर्वाचित संसद् त थिएन । यो दुईटा अभ्यास हामीसँग छ । अब अहिलेको परिस्थितिमा कसरी जाने भन्ने कुरोमा सर्वपक्षीय सहमति अनिवार्य छ । सर्वपक्षीय सहमति भन्नाले शतप्रतिशत त एग्रिगेट त हुँदै हुँदैन । हामी जहिले पनि अलिकति मेजोरिटीमा जानुपर्छ । मेरो बुझाइ के छ भने समाजको राजनीतिबाहेकका अन्य पक्षहरू पनि छन् । मिडिया नै एउटा सशक्त स्टेकहोल्डर हो । मिडियाकर्मीहरूलाई पनि बोलाएर परामर्श गर्नुपर्छ नि, उनको आँखाले के देखिराछ ? व्यवसायीहरूको आँखाले के देखिराछ ? के जटिलता छ, के समस्या छ ? त्यस्तै अनेक व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू, व्यावसायिक संघहरू, संस्थाहरू, धार्मिक पक्षसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरू, तिनका पनि संघ संस्थाहरू छन् । त्यससँग पनि जसरी अहिले जेन्जी र राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ, मलाई लाग्छ सरकारले यी पक्षहरूसँग पनि वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । उनीहरूको कुरा सुन्ने, उनीहरूबाट पनि राय लिने । र त्यो सम्पूर्ण सबैको राय लिएपछि एउटा गोलमेच सम्मेलन जस्तो गरेर यदि हामी ग¥यौँ भने मलाई लाग्छ निकास निस्किन्छ । 

जेएनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरण, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणका भाष्य सिर्जना भएका छन् । ठूला दलहरूमा अधिवेशनका कुरा भइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यो नेचुरल छ । त्यो किनभने त्यो जुन २३ र २४ को जुन आन्दोलन थियो त्यो वास्तवमा यी दलका नेतृत्वको विरुद्धको आन्दोलन हो । त्यो दलको विरुद्धको थिएन । दलको विरुद्धको किन थिएन भन्ने संविधान च्यातेर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने नारा त लागेको छैन नि अहिलेसम्म,  संविधान नै च्यातेर फ्याँक्दिनुपर्छ । त्यो २३ या २४ दुई दिनको आन्दोलनमा तपाईं कहीँ पनि सुन्नुभएको छैन  संविधान नै अब बदर गर्नुपर्छ संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ संविधानका केही कुराहरू अलिकति म्याच्योर छैन सबैलाई यसले सेटिस्फाई गरिरहेको छैन भन्ने मात्र कुरा छ । संसद्मा भएका जुन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू छन् । त्यसको नेतृत्वले यो कुरालाई सहज ढंगले बुझेर सहज निकास दिनुभयो भने त्यति छिटो यसले ट्रयाक लिन्छ । अब जस्तो कांग्रेसकै तपाईं हेर्नुस्ः अब भोलि गएर अब देउवाजीले के गर्नुहुन्छ त्यो भविष्यको कुरा हो । तर आजको मितिमा त एउटा मेच्योर डिसिजन त देखियो नि शेरबहादुर देउवाको । एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा डिसिजन  । भएको घटनाक्रमलाई स्वीकार गर्ने अनि कार्यवाहक सभापति दिएर आफूचाहिँ त्यो ठाउँ नै छोड्दिए । उहाँ अनुपस्थित भएपछि त्यहाँ भएका अन्य प्लेयरहरूले अब आफ्नो एउटा प्रजातान्त्रिक एक्सरसाइज गरेर आफ्नो पपुलारिटी आफ्नो पार्टीभित्रको आफ्नो हैसियत क्षमता त्यो त देखाउन सक्नुप¥यो । ओलीजी छोड्न तयार हुनुहुन्न, प्रचण्ड छोड्न तयार छैनन् भने त्यहाँ त अर्को ग्रुम नै गर्न सक्दैन । वामपन्थी राजनीतिमा त नेताले नछोडेसम्म, नेता नमरुन्जेल त अर्कोको त नम्बर नै आउँदैन ग्रुमै हुँदैन इतिहासै छैन । तपाईं चीन, अहिले, रुस, कोरिया, भेनेजुएला, कहीँ हेर्नुस् न ।

मानौं फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ । यही नेतृत्व यही अनुहार लिएर राजनीतिक दलहरू जनतालाई फेस गर्न सक्छन् ?

नाइँ, गाह्रो छ । हामी न्युज देखिराछौँ । न्युज आइरहेको छः नेताहरू आफ्नो जिल्ला जाँदा बहिष्कारजस्तै गरिएको छ । अहिले जो नेतृत्व छ, राजनीतिक दल यही नेतृत्व लिएर गए भने मलाई लाग्छ, त्यति कम्फर्टेबल नहोला ।

आन्दोलनका बेला विनाशको अवस्था किन आयो, विगतमा पनि यस्ता आन्दोलन त भएका थिए ?

नेताहरूप्रति आक्रोश थियो । सिंहदरबार जलाउनुको त कुनै कारण छैन । सर्वोच्च अदालत जलाइनुको त कुनै कारण छैन । सर्वोच्च अदालतको बिल्डिङले त कुनै अपराध गरेको छैन नि । सिंहदरबारको बिल्डिङ भनेको त भोलि अब जेन्जीकै पुस्ता यदि सत्तामा आउँछ भने त्यसलाई बस्नुपर्ने त छ । जसले जलाएको छ, त्यही भोलि निर्वाचित भयो भने बस्ने कहाँ त ? त्यही सिंहदरबारमा । त्यसकारणले ती भौतिक संरचना, फेरि त्यो भौतिक मात्रै होइन त्यो त इमोसनसँग जोडिएको हो  । 

कांग्रेसमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन भनेर बहस चलिरहेको छ, अन्य दलहरूमा नियमित महाधिवेशन । राजनीतिक दलहरू विभाजन र विग्रहतर्फ उन्मुख भएका हुन् ?

राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले कब्जा जमाएर बस्दा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको उमेर नै सकियो । स्वाभाविक रूपमा अभ्यास नपाउँदा उनीहरूमा पनि मानवीय आक्रोश, रिस र आवेग विकसित भयो । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको कुरा किन उठिरहेको छ ? किनकि अहिले चर्चा छ- हालको केन्द्रीय समितिलाई एक वर्ष म्याद थपेर लैजाने । सबैको दिमागमा एउटै कुरा छः चुनावमा टिकट कसको हस्ताक्षरले बाँडिन्छ ? त्यसैले हानथाप सुरु हुन्छ । ओलीजी महाधिवेशनबाट फेरि एमाले अध्यक्ष बन्न खोज्नुहुन्छ, प्रचण्ड पनि त्यही कारणले । कांग्रेसमा पनि कम्तीमा ६ महिना थपेर वैशाखमा अधिवेशन गरौँ भन्ने छ- किनकि फागुन २१ को चुनावमा आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिएर संसदीय दलको नेता बन्ने, अनि प्रधानमन्त्री हुने । समस्या यहीँ छः राष्ट्रप्रथमको मनोविज्ञान हराएको छ । 

अहिले बजारमा राजसंस्थाको कुरा पनि चर्चामा छ नि ?

राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुन्छिन् भन्ने कसले सोचेको थियो र भयो नि । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । भोलि कस्तो परिस्थिति बन्छ, वार्तामा के तय हुन्छ, माधव नेपाल र प्रचण्डले रातभरि राष्ट्रपति भवनमै बसेर सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे । त्यो रात मिडियामा खबर थियोः नेताहरू कहाँ हराए ? जिउँदै छन् कि छैनन् ? तर उहाँहरूले बोल्नुभएन । सुशीलाजी पनि यति दिनसम्म बोल्नुभएन, अब बोल्दै हुनुहुन्छ ।  

राजनीतिक दलहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? अहिलेका युवा पुस्ताले अस्वीकार गरेको छ, तर नेतृत्व छोड्न तयार छैनन् । निकास कसरी हुन्छ ?

हामीले अब हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छाँै । हाम्रो संविधानले त्यही मार्गचित्रलाई अवलम्बन गरेको छ । त्यसकारणले हामी दललाई इग्नोर गरेर अथवा दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार÷स्वीकार गरेर जान सक्दैन । दलको नाममा व्यक्तिहरूको जुन हालिमुहाली छ, त्यसलाई जनताले अस्वीकार गरेको छ । यही व्यक्तिहरू रहेको खण्डमा अब जस्तो भारतकै राजनीतिमा तपाईं हेर्नुस् त्यहाँ कांग्रेस पार्टीको भोट बैंक छ, अझै पनि त्यहाँ २०–२२ प्रतिशत भोट त आइ नै राछ । तर त्यो नेहरू–गान्धी परिवारको जुन त्यहाँ हालिमुहाली छ, त्यसकारणले कांग्रेसले बाटो पाइरा छैन । त्यो व्यक्तिको कारणले व्यक्ति चेन्ज भयो भने क्रमिक रूपमा त्यहाँ पनि फेरी कांग्रेस पार्टी रिग्रुम भएर फेरि रिस्टाब्लिस हुँदैनन् भन्ने छैन । यहाँ पनि राजनीतिक दलहरू अब उनको संगठन छ । यिनको मान्छे छन् । सपोर्टर छन् । भोट बैंक छ । त्यसकारणले राता रात यिनीहरू खतमै भइहाले भन्ने कुरो छैन । तर तिनका व्यक्तिहरू जो विवादित भइसकेका छन् । एकदम गनाएका छन् । बरु त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर दल अलिकति फ्रेस अनुहारहरू लिएर गए भने भविष्य त छ र हुन्छ पनि ।

जेनजीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गरेका छन् । अहिलेको संविधानअनुसार सम्भव छ ? 

अहिलेको कन्डिसनमा यही संविधानअनुसार त हामी प्रत्यक्ष कार्यकारीको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । अर्को चुनावमै गएर बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर मात्रका कुराहरू हुन् । जेनजी एउटा मागचाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेर भनिरहेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यास धेरै मुलुकमा छ । दक्षिण एसियामा तपाईंले हेर्नुभयो भने-माल्दिभ्स र श्रीलंकामा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति छ । बंगलादेशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी त होइन तर अहिले लगभग निर्वाचित त छैनन् तर प्रत्यक्ष कार्यकारी नै अहिले त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईं यी तीनवटा देशको हेर्नुहोस्, तीनवटै देशको अर्थतन्त्र डिक्लाइन मोडमा छ, ओरालो लागिराछ कन्टिन्युअस्ली । श्रीलंकामा त्यत्रो ठूलो दुर्घटना भयो । युनुस आएपछि बंगलादेशमा सुध्रिन्छ भन्ने कुरो थियो तर झन् बिग्रिएको छ । त्यत्रो फस्टाएको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री अहिले कोल्याप्समा गइसकेको छ । हाम्रो जस्तो समाजमा, हाम्रो आर्थिक स्थिति, हाम्रो एजुकेसनको तर हाम्रो इमोसनल निर्णय गर्दाको भावनामा आधारित इमोसनलका कुराहरू । नागरिकताका विषयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी संसद्बाट आएको विधेयकबारेमा मौन बस्नुभयो । अब त्यसलाई राम्रो–नराम्रो भनेर व्याख्या गरियो, त्यो म त्यसमा जान चाहन्न, तर मौन त बस्नुभयो । भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मौन बसिदियो कुनै निर्णयमा भने के होला ? मलाई लाग्छ संसदीय अभ्यास जुन हाम्रो अहिले छ, यही ठीक छ हाम्रो समाजको लागि ।

संसदीय प्रणालीका कमजोरीहरू के हुन् ? गठबन्धन मेन्डेट पालनको संवैधानिक व्यवस्था सम्भव छैन ?

यस्ता कुराहरू तपाईं संवैधानिक व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न । तपाईंलाई मेन्डेटको कुरा गरेको थिए- दुईटा गठबन्धन बनाएर तपाईं चुनाव लडेर आएपछि तपाईं त्यसरी फ्लोर क्रस गर्न मिल्दैन, त्यो नैतिकताले दिँदैन । तर त्यो संविधानमा तपाईं लेख्न सक्नुहुन्न यो जुन गठबन्धनबाट आएको छ, पाँच वर्ष म त्यही गठबन्धनमा बस्नुपर्छ भन्ने धारा । संविधानमा त लेखिँदैन । ७६(२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दल हामी भन्छौँ, त्यो त जुन दल पनि मिले । तर तपाईं भारतमा बिजेपी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएको तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? बंगलादेशमा तपाईं त्यहाँ अवामी लिग र त्यो अर्को शेख हसिना र बेगम खालिदाको पार्टी मिलेर सरकार बनाएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यस्तै तपाईं पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् । यो म साउथ एसियाकै कुरा गरेँ । अब तपाईं वेस्टमा जाने हो भने तपाईंको रिपब्लिकन र डेमोक्रेट मिलेर अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव लड्ला भन्ने तपाईं कल्पना नै गरिँदैन  । त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्ष यो दुईटा चाहिन्छ र त्यसमा बस्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म संसदीय राजनीति सफल हुन सक्दैन । फेरि संसदीय राजनीतिबाट बाहिर निस्केर हामी यो डाइरेक्ट इलेक्टेड (प्रत्यक्ष निर्वाचित) मा जाने हो भने त्यो निर्वाचित राजतन्त्र हुन्छ । इलेक्टेड मोनार्किज्म हुन्छ  ।