काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक विद्रोहपछि ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को आवरणमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले आफ्नो ६ महिनाको कार्यादेशलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने प्रपञ्च गर्न थालेको छ । नवयुवा (जेन–जी) विद्रोहको रापतापले उत्पन्न राजनीतिक शून्यता चिर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते संविधानबाहिरबाटै भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिएका थिए । सोही दिन राति प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेपछि मुलुक निर्वाचन तयारीमा होमिएको थियो । संवैधानिक र राजनीतिक उथलपुथलबाट विस्थापित भएका राजनीतिक शक्तिहरूले समेत चर्को असहमति र अन्तरविरोधका बाबजुद युवाहरूको परिवर्तनको चाहनाप्रति सदभाव जनाउँदै चुनावी तयारीमा जुट्न थालेका थिए भने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका स्वीकार गरी दलहरू तयारीमा केन्द्रित भइरहेकै बेला एकाएक सरकारले जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ । 

सम्झौता कुनै द्वन्द्वरत पक्षबीच नभई, आन्दोलनबाटै सत्ताको सिँढीमा पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्की र उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा रहेका ‘छोरा’हरूबीच हुनु विडम्बनापूर्ण छ । तीन पृष्ठ लामो प्रस्तावनायुक्त उक्त सम्झौताले संविधान, कानुन, विधिको शासन, स्थापित अभ्यास र परम्परालाई धुलिसात मात्र गरेको छैन, यदि यसैको आधारमा मुलुक अघि बढेमा अनन्तकालसम्म थप द्वन्द्व, अस्थिरता र विखण्डनको भासमा फस्ने आशंका बढाएको छ । सम्झौताको बुँदा १.३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विकल्पमा छुट्टै आयोग गठन गर्ने सहमति गरिएको छ । संविधान र कानुनले चिनेका निकायलाई सक्रिय गराउनुको सट्टा बेग्लै, गैर–संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

ad

दोस्रो बुँदामा भदौ आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ नामाकरण गर्दै आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहीतामा ल्याउने भनिएको छ । तर, सोही बुँदामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट भएका अराजक र हिंसात्मक गतिविधि, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका दोषीहरूलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही नगर्ने र कानुनी दायरामा परेकालाई समेत तत्काल रिहा गर्ने सहमति गरेर दण्डहीनता सुनिश्चित गरिएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता नामावली, मतदानस्थल र दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा सम्झौताले निर्वाचनको मितिलाई नै अनिश्चिततातिर धकेलेको छ । बुँदा ४.२ मा अस्थायी बसोवास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ, जबकि आयोगले आसन्न निर्वाचनमा यो सम्भव नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘नो भोट’ र गोलाप्रथाः प्रचलित कानुन संशोधन गरी नो भोटको व्यवस्था गर्ने र मतपत्रमा उम्मेदवारको क्रमांक गोलाप्रथाबाट निर्धारण गर्ने सहमतिले कानुनी उल्झन र दलगत असहमति बढाउने निश्चित छ । सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता प्रति शीर्ष राजनीतिक दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यसले समस्या समाधान भन्दा पनि झनै बढाउने टिप्पणी गर्दै यसको विरोध गरेका हुन् ।  कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि बालुवाटारमा भएको सम्झौतालाई स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले २४ भदौको घटना र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिलाई राज्यले पनि ‘ठीक’ थियो भनेर औपचारिक रूपमा मान्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले भने ‘नवयुवा पुस्ताले गरेको नागरिक प्रदर्शनको उद्देश्यलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर त्यसपछिका उग्रघटनालाई समर्थन गर्न मिल्दैन । ‘संविधान कस्तो हुनुपर्छ, के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने सबै कुरा निर्वाचनमार्फत बोल्ने हो । जनताले छानेको प्रतिनिधिहरूले संसद्बाट आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने हो ।’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादहरूसँग गरेको छलफलमा सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पारे । ओलीले ‘नागपञ्चमीमा गोबर लगाएर टाँसेको जस्तो सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार छैन’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘हिजोको कलाविहीन नाटकको पटाक्षेप कसरी भयो, त्यसको दृश्य सम्झना होला । कलाविहीन नाटकको पर्दा उठेको थियो, त्यसैगरी पटाक्षेप भयो,’ ओलीले भने, ‘यो सरकारले प्रणालीबारे सम्झौता गर्ने म्यान्डेट कहाँबाट पायो ? गोबर लगाएर टाँसेको सरकारले को–को बोलायो ? कसलाई कागज थमायो ? रिहर्सलमा सिकाएको बोल्दै जाँदा केटाकेटीले बिगारे । त्यही अस्वीकार भयो, उनीहरूले च्याते । त्यस्ता फजुल कागजलाई मान्यता दिने प्रश्नै उठ्दैन ।’

जेनजी आन्दोलनको पक्षमा उभिँदै आएको तथा जेनजी विद्रोहपश्चात एकीकरणबाट गठन भएको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जेनजी र सरकारबीचको सहमतिका कतिपय विषयलाई रूचाएको छैन । जेनजीको माग र एजेन्डा सम्बोधन गर्नैपर्ने भए पनि १० बुँदेका धेरै विषयमा नेकपाको असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी रहे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौता गर्ने समयमा कसैलाई ‘जेठो छोरो’ भन्ने शैलीमा समाजलाई वर्गीकृत गरेर बोल्नुचाहिँ उपयुक्त नभएको उनले बताए । त्यस्ता विषयले समाजमा कस्तो कल्चर बसाल्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।