हालसालै बर्दियामा राज्यले व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने आधिकारिक निस्सा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रशासनको हेलचेक्र्याइँका कारण बाबुछोरीले नपाउँदा आफूलाई नै समाप्त गर्ने अन्तिम विकल्प आत्महत्याको बाटो अपनाएको घटनाले मुलुक अझ पनि निमुखा र सोझा जनताप्रति अनुदार रहेको पुष्टि भएको छ । घटना घटिसकेपछि राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसमेत माफी माग्नुपर्ने यस्तो कहालीलाग्दो घटना अब नदोहोरियोस् भन्ने माग सर्वत्र उठेको छ, जुन जायज माग हो । 

घटना हो बर्दियाको बढैयाताल–४, दक्षिण भकारी गाउँकी २२ वर्षीया अञ्जु थारूको । उनले नागरिकताका लागि जीवन त्याग्नुुप¥यो र त्यसको एक महिना नपुग्दै ६१ वर्षीय पिता कान्छा थारूले पनि त्यही मृत्युलाई अँगाल्नुपर्यो । यो घटना दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन । यसले राज्यको आधारभूत कर्तव्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको छ । एउटा जन्मसिद्ध नेपालीले आफ्नै देशमा अधिकारविहीन भएर बाँच्नुपर्ने र अन्ततः मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, नेपालको संवैधानिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो न्यायिक र प्रशासनिक असफलता हो । हाम्रो राज्य प्रणाली, स्थानीय तहका कर्मचारी, र प्रशासनिक निकायको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठाले एउटा परिवारलाई उजाड बनाएको छ । नागरिकता पाउनका लागि एउटी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध टुट्दा अंश पनि नपाउने, आफ्नी छोरीको जन्मदर्ता गराउन पनि नसक्ने र अन्ततः न्यायिक प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएर जीवनको अन्तिम उपायका रूपमा आत्महत्या रोज्नुपर्ने स्थिति सृजना हुनु आफैँमा दुःखद् कुरा हो । 

ad

अञ्जु थारूले अंशका लागि अदालतबाट फैसला पाए पनि वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस रोक्नु, र बुवाको नागरिकता नभएको नाममा छोरीको जन्मदर्ता नबनाइदिनु कानुनी व्याख्याको चरम दुरुपयोग हो । नागरिकता नहुँदा उनी आफ्नो छोरीको कानुनी आमासमेत बन्न सकिनन् । माइतीबाट नागरिकता बनाउने प्रयासमा प्रशासनले रोकेपछि उनी माइती र घर दुवैतर्फबाट राज्यविहीन भइन् । यो सरकारी निकायको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र नागरिकलाई सताउने नियतको उपज हो । केही वर्षअघि रौतहटमा नागरिकता नपाएकै कारण एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । उनले जागिरका लागि निवेदन दिन र विदेश जान नागरिकता आवश्यक पर्दा चरम निराशामा यो कदम चाल्न बाध्य भएका थिए । काठमाडौंमै हुर्केका र नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरूले पनि वंशजको नागरिकता पाउन दशकौँसम्म संघर्ष गरिरहेका छन् । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरूले एसईईपछि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन वा सरकारी रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाएका छैनन् । 

अञ्जुको जस्तै, विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषकी श्रीमतीले नागरिकता पाउन गरेको संघर्ष पनि कम छैन । ‘अंगीकृत’ र ‘वंशज’को जटिलताले गर्दा उनीहरू लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्ति अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, जसले पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पार्छ ।

यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने, बर्दिया घटना एकल घटना होइन, यो त राज्यविहीनताको भयावह सञ्जाल हो, जसले हजारौँ नेपालीको जीवनलाई अन्धकारमा धकेलेको छ । नागरिकता पाउनु नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो, तर यसलाई संविधानभन्दा ऐन र ऐनभन्दा नियमावलीले संकुचित बनाईदिएका छन् । नियमावलीहरू प्रशासनिक सहजताका लागि होइन, बरु नागरिकलाई सास्ती दिन बनाइएका हुन् भन्ने भान हुन थालेको छ ।  जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वडा र प्रशासनले अतिरिक्त कागजात र अनावश्यक झन्झट माग्नु भनेको स्पष्ट रूपमा कानुनी मनसायको अवहेलना हो ।

आज पनि हजारौँको संख्यामा रहेका नागरिकताविहीन नेपालीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ कारोबार, विदेश यात्रा र मतदान जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरू कानुनी रूपमा अदृश्य छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नगरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ढोङ मात्र हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घटनाप्रति माफी माग्दै गृहमन्त्रीलाई छानविन गर्न निर्देशन दिइसकेकी छिन् भने गृह मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । तर, माफी पर्याप्त छैन । दोषी प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई तत्काल सेवाबाट बर्खास्त गरी फौजदारी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अब एउटा प्रतिवेदनको पर्खाइमा बस्न सक्दैन ।  राज्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै अब नागरिकता विहीनताको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नैपर्छ ।

बर्दिया घटनामा संलग्न वडा सदस्य, वडा सचिव र जिल्ला प्रशासनका पदाधिकारीहरूमाथि तत्काल कडा कारवाही गरियोस् र यसलाई एक उदाहरण बनाइयोस् । देशभर रहेका जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान तथा नागरिकताविहीन नेपालीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उच्चस्तरीय कार्यदल मार्फत अवरोधरहित विशेष नागरिकता वितरण अभियान थालियोस् । नागरिकता ऐन र नियमावलीलाई संवैधानिक मर्म र मानवीय दृष्टिकोणका साथ तत्काल संशोधन गरी दोहोरोपन र कठोरता अन्त्य गरियोस् ।

बर्दिया घटनाले हामी सबैलाई एक नैतिक परीक्षामा उभ्याएको छ । जबसम्म देशका हरेक नागरिकले विनाअवरोध आफ्नो मौलिक अधिकारका रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रा सधैँ अपूरो रहने भएकाले विभिन्न कारण नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएकाहरूको समस्या समाधान सधैँका लागि गर्न जरुरी छ ।