अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? कांग्रेसको महाधिवेशन लागिसकेको हो ?
अहिले व्यस्तताको कारण जगजाहेर नै छ । हामी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सँघारमा छौँ । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई धेरै अघिदेखि महाधिवेशनको तयारीका लागि झक्झकाउँदै र आग्रह गर्दै आएका थियौँ । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले समयभित्र १५औँ महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाउन सकेन । त्यसले गर्दा कार्यकर्ता र पार्टीका साथीहरूमा अन्योल बढिरहेको अवस्था थियो । यसैबीच, गत भाद्र २३ र २४ गते ‘जेन्जी आन्दोलन’ उठ्यो र त्यसले नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारले उथलपुथल ल्यायो । २०७९ को संसदीय निर्वाचनबाट गठन भएको संसद विघटन भयो, संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो र जेन्जी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप नयाँ सरकार अस्तित्वमा आयो । मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रीय राजनीतिमा किनारामा धकेलिएका छन्, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै दलहरूको भूमिका छ । केन्द्रीय भूमिका गौण भएको छ । यो अवस्थामा हामीलाई लाग्यो कि, पार्टीको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व फेर्न सकिएन भने, संरचनागत र नीतिगत सुधार गरेर नयाँ पुस्तालाई पार्टी नेतृत्वमा आउने बाटो खोल्न सकिएन भने, पार्टीलाई सान्दर्भिक बनाइराख्न सकिँदैन । सम्भावित आन्दोलनमा सबल रूपमा उभ्याउन र नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा राख्न पनि सकिँदैन । पार्टी बिस्तारै असान्दर्भिक हुँदै जाला कि भन्ने चिन्ता हामीलाई भयो । नियमित महाधिवेशनको जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिकै हो । तर, मुलुकमा अहिले विषम र विशेष राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनाले पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको विशेष महाधिवेशन को विषय अब सान्दर्भिक भएर आयो । यसलाई हामीले विकल्पको रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान चलायौँ र संकलित हस्ताक्षरहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा लगेर बुझाउने काम भयो ।
हस्ताक्षर बुझाएको मात्र हो कि दर्ता पनि भयो ?
दर्ता पनि भयो । असोज २९ गते हामीले दर्ता गरेका हौँ ।
अब विशेष महाधिवेशनको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भयो ?
बिल्कुलै, बिल्कुलै । राजनीतिक पार्टीभित्र हाम्रो यो साझा मामला हो । यो हस्ताक्षरकर्ताको मात्र होइन, महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवार पक्षको पनि हो । उहाँहरूले यसलाई हामी सबैको साझा सरोकारको रूपमा ग्रहण गरेर सुनिश्चित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
तपाईंहरूले विशेष महाधिवेशन भनेर हस्ताक्षर बुझाउनुभयो, अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भने नियमित महाधिवेशनको पेरिफेरीमा रहेर कुराहरू आइरहेका छन् नि ?
हामीले प्रारम्भदेखि नै माग गरेको १५औँ महाधिवेशन नै हो । नियमित भन्नुको अर्थ निर्धारित समयसीमाभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न होस् भन्ने हो । त्यसको सुरसार हामीले देखेनौँ र केन्द्रीय समितिप्रति हामी आश्वस्त हुन सकेनौँ । केन्द्रीय समितिले अहिले नियमित महाधिवेशनको जुन चर्चा गर्दै छ, त्यो चर्चा त समय–समयमा हुँदै आएकै हो नि त ! त्यसबाट हामी आश्वस्त भएनौँ । झन् देशमा अहिले जुन परिस्थिति उत्पन्न भयो, यसबाट त हामी अत्तालिएका छौँ । पार्टीका साथीहरू तनावग्रस्त छन् । ८० वर्ष लामो हाम्रो राजनीतिक दल अब कसरी अगाडि बढ्छ, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रदर्शन गर्छ भन्ने विषयमा पार्टीका साथीहरू चिन्तित छन् । त्यो चिन्तालाई हामीले बाँड्ने काम गर्यौँ । अब नियमित या विशेष भन्ने कुराको विवाद रहेन । महाधिवेशनको कुरा रह्यो र हामीले विधानले देखाएको विकल्पलाई अगाडि सार्यौँ । नियमित महाधिवेशनका आयोजनामा धेरै जटिलता छन् । साँघुरो समयमा यी जटिलता फुकाउँदै हामी महाधिवेशन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? यो कुरा हामीले अहिले उठाएनौँ भने हामी भोलि झन् अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ । हामीले समयमा उठायौँ । नियमित महाधिवेशन गर्न सकेनौँ भने के गर्छौं त हामी ? यो महाधिवेशन माग गर्नु हाम्रो विशेषाधिकार हो । हामीले इतिहासको यो कालखण्डमा के जिम्मेवारी बोध गर्यौँ भने, नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । अहिले अझै सजिलो के भएको छ भने, सभापतिज्यूले मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको छ । उहाँले कार्यवाहक पनि तोकिदिनुभयो । भनेपछि बाँकी नेताहरू बसेर निर्णय गर्नुपर्यो । अब सभापतिको कारणले भन्नुपर्ने ठाउँ रहेन । उहाँले ढोकै खोल्दिनुभयो, ‘ल तपाईंहरू बसेर निर्णय गर्नुहोस्’ भन्नुभयो । त्यसैले महाधिवेशनको विषयमा किन्तु परन्तु गर्न पाइँदैन । नियमित महाधिवेशनको विकल्प विशेष महाधिवेशन हो । अहिलेको असहज परिस्थितिमा नियमित महाधिवेशनका जटिलताहरूलाई हेर्दा यो सर्वोत्तम विकल्प हो ।
विशेष महाधिवेशन गर्न खोज्दा यिनै प्रतिनिधिबाट नतिजा निकाल्न सक्छौँ त ? जेन्जीको भावना समेट्न सक्छौँ ?
बिल्कुल सकिन्छ । यो विशेष महाधिवेशन आपतकालमा, विशेष परिस्थितिमा गरिने विशेष महाधिवेशन हो । यसले संरचनागत सुधार गर्न सक्छ, संविधानका व्यवस्था बदल्न सक्छ । यो सर्वोच्च निकाय हो । भलै यो १४ देखि १५ सम्मको निरन्तरता हो, यसले तुरुन्तै १५औँ महाधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यो बदलावले पार्टी निर्वाचनका लागि तयार हुन्छ । माथिबाट तयार हुन्छ । त्यसपछि यसले महाधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र क्रियाशील नवीकरण र वितरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछ । ऊसँग काम गर्नका लागि नयाँ उत्साह र नयाँ जागरूकता पनि हुन्छ । उसले महाधिवेशनका वडा तहका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । कतिपय जिल्लामा नवीकरण सम्पन्न पनि भइसकिएको छ । यदि निर्वाचन फागुनमा हुन सकेन, सर्यो भने चैतसम्ममा उसले १५औँ महाधिवेशन सक्ने भयो । यदि निर्वाचन फागुनमै भयो भने, यसले वैशाखसम्ममा गरे भयो । नत्र त नियमित महाधिवेशनको नाममा त हामीले डेढ वर्ष धकेल्ने षड्यन्त्र पनि देखिरहेका छौँ । हामी त विशेष महाधिवेशन गराएर तुरुन्तै नियमित महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । यसलाई १४ र १५को पुलको रूपमा काम गर्न हामीले कोसिस गरिराख्या छौँ । विशेष महाधिवेशन गराएर हामी जेन्जी पुस्ताको, नयाँ पुस्ताको सबै बाटो खोल्दिन्छौँ ।
भनेपछि विधानमा सुधार गर्नका लागि, नेतृत्व परिवर्तनका लागि, नीतिको सुधारका लागि, विधानमा परिवर्तनका लागि विशेष महाधिवेशन आवश्यक छ ?
धेरै कुरा छन् नि त । हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? र अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थिति छ, यसको कारक के हो त ? हामी हौँ कि या अरू हुन् ? यो घटनाक्रमपछि उत्पन्न भएको अहिलेको परिस्थितिका बारेमा हाम्रो बुझाइ के हो ? हाम्रो धारणा के हो ? जनतालाई बताउनुपर्दैन ? संसारलाई बताउनुपर्दैन ? हामी यथास्थितिमा सामान्य अवस्थामा बस्न सक्छौँ ? त्यसका लागि उपयुक्त थलो महाधिवेशन हो । यदि १५औँ महाधिवेशन मंसिरभित्र गर्न जटिलता छन् भने त विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि धारणा बनाउनु पर्यो नि त ।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षरकर्ताको सनाखत गर्छु भन्दै ७७ जिल्लालाई एक–एक दिन दिएर धेरै समय लगाइदियो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
त्यो त उहाँहरूको प्रक्रिया हो । उहाँहरूले विधानमा व्यवस्था भएको ९० दिनभित्रको समयसीमाभित्रै व्यवस्थापन मिलाउने हो । त्यो सनाखतका नाममा महाधिवेशन धकेल्न पाइँदै पाइँदैन । त्यो कुनै पनि प्रपञ्चबाट धकेल्न मिल्दै मिल्दैन । त्यो केवल प्राविधिक कुरा हो । महाधिवेशन त राजनीतिक कुरा हो । प्राविधिक कुरा मिलाउने काम केन्द्रीय कार्यसमितिको हो । हाम्रो ध्यान ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन मा छ ।
अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहँदा नेताहरूले नियमित महाधिवेशनका कुरा गरिराख्नुभएको छ । यसलाई कि त्यतातिर ध्यानै नदिने तपाईंहरू ?
उहाँहरूले कुरा के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ भन्दा पनि हामी कुन परिणाममा पुग्ने, मूल कुरा त्यो हो । कुराले हुँदैन । अग्रसरता चाहियो, त्यसप्रतिको तदारुकता चाहियो । चार वर्ष हाम्रो केही पनि काम थिएन । मुलुक चलिरहेको थियो । पार्टीको काम किन गरेनौँ हिजो ? अनि अहिले आएर समय पुग्दैन भन्न पाइन्छ ? यो संकटमा आएर अप्ठ्यारोमा पार्न पाइँदैन । अहिले तदारुकता देखाउने, अग्रसरता देखाउने, काममा लाग्ने र जसरी हुन्छ समयसीमाभित्र महाधिवेशनलाई सम्पन्न गराउने ।
पदाधिकारीहरूले सदस्यता लगायतका प्रक्रियाहरू सहज रूपमा लगेको भए त अलि सहज हुन्थ्यो होला नि त । उहाँहरू फेरि आफैँ विशेष महाधिवेशन अलि नबुझेको कुरा भएन र ?
हिजो उहाँहरूले कति काम गर्नुभयो, गर्नुभएन त्यो अहिले बहसको विषय रहेन । अब महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस मात्रै भयो के अहिले । १५औँ महाधिवेशन गर्ने कुरामा स्वयं उहाँहरूलाई शंका भयो होला । केन्द्रीय कार्यसमितिको अकर्मण्यता त छ नि । त्यो अकर्मण्यतामा को दोषी छ भनेर समीक्षा गरेर बस्ने कि अग्रसरता देखाउने ? त्यसैले अहिले हामी अग्रसरता देखाउने ठाउँमा छौँ । अब बाँकी कुरा तपसिलको कुरा हो ।
तपाईंहरूको नेता डाक्टर शेखर कोइराला नियमित महाधिवेशन भनिरहनुभएको छ । तपाईंहरूको लाइन के त अब ?
उहाँहरूले बेलाबेलामा बोलेको कुरा हामीले सुनेका छौँ । भेटघाटमा पनि उहाँले भन्नुभएका कुरा सुनेका छौँ । हिजो उहाँहरूले के भन्नुभएको हो भने, ‘समयभित्रै महाधिवेशन, नत्र विशेष महाधिवेशन विकल्प हो’ भनेर बोल्नुभएको हो । हामीले त्यही कुरा हेर्ने हो । उहाँहरू स्वयं नियमित महाधिवेशन गर्न सकिँदैन कि भन्ने मानसिकतामा देखिनुभयो नि त । त्यसैले विकल्प उहाँहरूले पनि औँल्याउनुभयो । तर, हामी हस्ताक्षरकर्ताहरूको त यो विशेषाधिकार हो नि त । उहाँहरूको होइन । उहाँहरू त महाधिवेशन आयोजना गराउने ठाउँमा हुनुहुन्छ । हामीलाई के लाग्छ भने, उहाँहरूले नियमित महाधिवेशन समयभित्र सम्पन्न गर्ने कुरामा अझै ढिलासुस्ती गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले सुरुबाटै अग्रसर भएको भए अहिले भइसक्थ्यो । अब मंसिरभित्र हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई शंका छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले विधानमा भएको विकल्पका रूपबाट यसलाई अगाडि बढाएका हौँ ।
तपाईं त अध्ययनशील नेता । नेपाली कांग्रेसले कस्तो–कस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरेको छ ?
यसको मर्म भनेको निर्धारित समयभन्दा निकै अगाडि नै गर्नुपर्ने अवस्था हो । जस्तो, २०१४ सालमा भयो । त्यो बेलामा राजाले सरकार फेरिरहने, अस्थिर समय थियो, संक्रमणकाल थियो । नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको माग गरेको थियो । नेताहरूलाई लाग्यो कि, अब ढिलोचाँडो मुलुक निर्वाचनमा जान्छ, त्यो निर्वाचन एक्सेप्ट गर्नुपर्छ । अनि नेपाली कांग्रेसकै नेताको नेतृत्वमा सरकार नबनाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि सुवर्ण शमशेरलाई लाग्यो, ‘मैले सभापति छोड्नुपर्छ । म अर्को जिम्मेवारीमा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’ त्यसो भएको हुनाले वीरगञ्जमा हुनुपर्ने छैटौँ महाधिवेशन विराटनगरमा लगेर विशेष महाधिवेशन गरेर बीपी कोइराला सभापति बन्नुभयो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै परिस्थिति छ । यो कस्तो हो भने, समयभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने अवस्था । अहिले विशेष किन भयो ? चार वर्ष बित्न लागिसक्यो । देशको परिस्थिति बिकराल छ । तयारी केही छैन । विकल्प के हो त ? म्याद थप्न नैतिक रूपमा मिल्दैन अहिले । देशमा उत्पन्न बिकराल परिस्थितिको जिम्मेवार केन्द्रीय समिति पनि हो, हाम्रो राजनीतिक असफलता पनि हो । त्यसैले सभापतिजीले मार्गप्रशस्त गर्नुभयो । वैधानिक रूपमा मिल्ला तर म्याद थप्न हुँदैन । त्यसैले समयभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न केही जटिलताहरू देखिए भने हाम्रो विकल्प छँदै छ, विशेष महाधिवेशनको ।
मंसिरमा तपाईंहरूको म्याद सकिँदै छ । ल मानौँ, केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘पुस, माघ, फागुनमा नियमित महाधिवेशन गर्छौं’ भन्यो भने तपाईंहरू के गर्ने ?
समयसीमाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । यो विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव बाध्यकारी हो । यसलाई उल्लंघन गर्न कसैले मिल्दैन । हाम्रो हकमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले प्रस्ताव दर्ता गरेको तीन महिना पुस २९ मा पुग्छ । तर, कार्यसमितिको म्याद पुस १० मा सकिन्छ । म्याद नथप्ने भएपछि पुस १० भित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्यो । त्यो त अधिकतम सीमा हो । ९० दिन अधिकतम सीमा हो । हाम्रो वैधानिकता पुस १० गते सिद्धिन्छ ।
अब कार्यतालिका कसरी बनाउने त ?
कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाउने हो । एउटा सुझाव के हो भने, सकेसम्म सबै तहको गरौँ । नभए प्रतिनिधिमूलक अधिवेशन गरौँ । क्रियाशीलको समस्या टुंग्याऔँ, वडा अधिवेशन गरौँ र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छानौँ । त्यसपछि तराईमा संघीय क्षेत्रको अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छानौँ । पहाडका जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन गरौँ र महाधिवेशनका प्रतिनिधि छानौँ । तीन तहको अधिवेशन (क्रियाशीलको नवीकरण र वितरणबाहेक) गर्दा पुगिहाल्छ ।
त्यसलाई १५–१५ दिन समय राख्दा पनि ४५ दिन मात्र सिध्दियो त ? हामी मंसिर १५ भित्र सिध्याइदिन्छौँ सबै कुरा । कात्तिक १५ देखि सुरु गरेर । त्यसपछि हामी पालिका, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, समिति मुलक सबै लगातार गरिराखौँला । पहिला प्रतिनिधिमूलक गरौँ, त्यसपछि समितिमूलक गरौँ । मंसिर १५ मा सिध्याइदिएपछि लफडा पनि टुंगियो, नियमितमै टुंगियो । तर, यो सबै काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । विश्वास नभएरै हामीले विशेष महाधिवेशन माग्या हौँ । सबभन्दा सजिलो विशेष महाधिवेशन हो । नेतृत्व छानौँ, त्यसपछि वडा तहबाट प्रक्रिया सुरु गरिहालौँ तुरुन्तै । यो पनि अन्तरिमकालीन हो, बढीमा एक वर्ष लैजाउला । यो चुनाव चुनाव सबै यसैले हाँक्ला । अनि त्यसपछि हामी १५औँ तिर लागौँला ।
विशेष महाधिवेशन गरिसकेपछि यसको कति समयसम्म वैधानिकता रहन्छ ?
यो अन्तरिम काल नै हो । अन्तरिम काल भनेको बढीमा एक वर्ष नै हो ।
अब कांग्रेस कस्तो बनाउने ?
राजनीतिक दल भनेको राष्ट्रिय आवश्यकताले पैदा हुने हुन् । हामी बहुदलीय, संसदीय र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ । यसले राजनीतिक दलको क्रियाशीलता र अस्तित्वको माग गर्छ । यी दलहरूले आफ्नो राजनीतिको केन्द्रविन्दु देशको हित, जनताको कल्याण, उन्नति र प्रगति, समाजको समुन्नतिलाई बनाउनुपर्छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ, मानसिकतामा पनि र क्रियाकलापमा पनि ।
अहिलेसम्म गरेका कामहरू धेरै जनकेन्द्रित, देशको हित र समाजको समुन्नति केन्द्रित हुन सकेनन् । ती स्वार्थ केन्द्रित, दलीय स्वार्थ केन्द्रित, अझ दलभित्रको नेता केन्द्रित भए । त्यो प्रवृत्तिलाई हटाएर समग्रतामा राजनीति भनेको जनताको सुरक्षा, राष्ट्रको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, भूगोलको सुरक्षा र समग्रमा देशको आर्थिक विकास र प्रगति नै हो । त्यो दिशामा हामीले एकताबद्ध भएर सबै शक्ति मिलेर अगाडि बढ्नु पर्यो । आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर सधैँभरि विग्रह मचाउने होइन कि सबै एकताबद्ध भएर देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्यो । यदि त्यसो गर्यौं भने हामी नेपाललाई चाँडै अगाडि बढाउन सक्छौँ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति, गुटगत बेमेल, कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् अब ?
मूलतः काम गर्ने कुरामा गुट हो । कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने विषयमा गुटगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन । यो प्रजातान्त्रिक चरित्र अनुकूलको पनि छैन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक चरित्र अनुकूलको काममा प्रतिस्पर्धा, त्यसपछि जनताले रुचाएका व्यक्तिहरू, क्षमता भएका व्यक्तिहरू, समर्पित व्यक्तिहरू, निष्ठावान् व्यक्तिहरूलाई स्थान दिने, राम्रा व्यक्तिहरूलाई स्थान दिने हो भने जनताले पनि साथ र सहयोग दिन्छ ।
अहिले के भयो भने, गुटको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । केन्द्रमा पुग्ने पनि निर्वाचनको माध्यमबाट पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अस्वस्थ र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गैरराजनीतिक गतिविधिहरू पैसाले, बल अनेक कुराले भए । अनि त्यसपछि सही पात्रहरू किनारामा धकेलिने र जो परिणाम आउँछ, त्यसलाई जनताले सहज रूपबाट नस्वीकार्ने, कार्यकर्ताले सहज रूपबाट स्वीकार नगर्ने, अनि सहयोग प्राप्त पनि नहुने । त्यो भएपछि स्थिति अहिलेसम्म बिग्रेर गएको हो । राजनीतिले अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन नसकेको हो । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर स्वस्थ ढंगका क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढायौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस चुनावमा जाँदै छ कि छैन ?
हामी चुनावमा जानुपर्छ । हामीले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । हामी विगततिर फर्किन सक्दैनौँ । विगतमा निर्वाचन नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।
अहिलेको सरकार जुन किसिमले बनेको छ, त्यसका अदालतमा चुनौतीका कुराहरू पनि आएका छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
च्यालेन्ज त एकदम धेरै छन् । अब यो गैरराजनीतिक प्रकृतिको राजनीतिक संस्था हो । राजनीतिलाई परबाट नियालिरहेका, राजनीतिभित्र प्रवेश नगरेका पात्रहरू अहिले सरकारमा छन् । गैरराजनीतिक पात्रहरूले यो राजनीतिक संस्थाको नेतृत्व लिएका छन् । उनले नेपालको राजनीतिलाई सम्हाल्नु छ । यो जटिलतामा छ यो सरकार । त्यसैले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर उठेका आवाजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
भदौ २७ पछिको समयलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? उज्यालोतर्फ संकेत गर्छ कि अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्दै छौँ ?
अँध्यारो सुरुङमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ । तर, जुन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । जनआवाज अनुसार सरकारले चाँडो–चाँडो काम गरेर जनताको आशा र भरोसा जित्ने काममा विलम्ब भएको छ । सरकारले वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म बोलाइराख्या छैन । राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्नैपर्छ । यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो । यहाँ तीनवटा तह क्रियाशील छन् । यो तागतलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । राजनीतिक दलले उपेक्षित भएको महसुस गरे र सहयोग गरेनन् भने निर्वाचन गराउन सकिँदैन । त्यसैले यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त छ, सुरक्षा निकायको मनोबल पनि घटेको छ । यसले गर्दा चुनाव असम्भव छ भन्ने खालका भाष्य निर्माण भएको सुनिन्छ ?
होइन, सकिन्छ । नेपालको शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनका निम्ति निर्वाचन आवश्यक छ । सरकार गठनको स्रोत भनेकै पार्लियामेन्ट हो । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खण्ड आइपर्यो भने पनि वा अहिले आवाज उठ्या छ नि, शासकीय स्वरूपै बदल्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ, यसलाई बदल्ने कहाँबाट ? यो कुनै असंवैधानिक शक्ति केन्द्रबाट थोपर्ने हुँदैन । नेपालको इतिहासमा गैरराजनीतिक, असंगठित एउटा जमातले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । यसको छुट्टै दर्शन पनि छैन, संस्था पनि छैन, संगठित समूह पनि होइन, राजनीतिक चरित्र पनि छैन । त्यस्तो तागतले राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको छ । अहिले यो सरकारको अर्को जिम्मेवारी के हो भने, नेपालमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति, गतिहीनता यी सबै कुरालाई चिरेर मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याएर अगाडि बढाउने दायित्व पनि यो अहिलेको सरकारको हो ।
त्यो छनक देख्नुहुन्छ ?
गर्नुपर्यो तर देख्या छैन नि । गर्नुपर्यो । त्यो गर्नुपर्यो र सबैले सहयोग गर्नुपर्यो ।
यो सरकारले पनि काम गर्न सकेन । तिहारपछाडि फेरि यस्तै खालको आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने आकलन गर्छन् । त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
अब आन्दोलनमा फेरि देशलाई होम्नु हुँदैन । आन्दोलन गर्ने साथीहरूले पनि देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ । आन्दोलन नै सबै समस्याको समाधान होइन । कुनै स्वार्थ समूहको अभिष्टका लागि आन्दोलन गर्ने र पुरानो सरकार हटाएर अहिलेको सरकार ल्याएजस्तै फेरि यो सरकार हटाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दिशामा मुलुकलाई लैजानका लागि आन्दोलन गर्ने हो भने त्यसको केही पनि अर्थ छैन । यो सरकारले गर्न सकेन भने यसलाई भर्थेक पुर्याउनुपर्यो नि । त्यो भरथेग गर्ने शक्ति भनेको त राजनीतिक दल हुन् नि त नेपालको मल्टीपार्टी सिस्टममा । यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भनेको यो सरकारले अलिकति इनिसिएसन लिनुपर्यो । दलहरूसँग संवाद बढाउनु पर्यो । किनभने भोलि यिनै दल हुन् या नयाँ दल आउलान् निर्वाचनमा भाग लिनका लागि । पुराना स्थापित र प्रचलित दलहरूले गरेका कामका लागि कानुन अनुसार दण्ड होस् । सरकारमा गएका, राज्य चलाएका पात्रहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा छुट्टै हो । तर, दल त आफैँमा अपराधी होइन नि । राजनीतिक दलका केही पात्रहरू दोषी होलान् ? राजनीतिक दल संवैधानिक संस्था हो । त्यसैले यी दलहरूसँग कुराकानी गरेर वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
Facebook Comments