काठमाडौं । मुलुकको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल एमाले विभाजन र चर्को विवादबीच हिजो शनिबारबाट सुरु भएको ११औँ महाधिवेशनका उद्घाटन कार्यक्रमदेखि प्रतिनिधि मनोनयनसम्म आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने चाहना राखेका देशमा अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थिति निम्त्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका र त्यसपछि पार्टी र मुलुकभर आलोचनाका पात्रका रूपमा रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले दशौँ महाधिवेशनमा कब्जा गरे । ११औँ महाधिवशेनबाट उनको पार्टीभित्र पकड कमजोर हुने देखिएको छ । ओलीले आफ्नो पक्षमा मत आकर्षित गर्न पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव सचिवालय वैठकले अस्वीकृत गर्ने देखेपछि पेस नै नगर्नुले पनि उनी गलेको एमालेका इतरपक्षका एक नेताले देशान्तरलाई बताए । अब ११औँ महाधिवेशनपछि एमालेमा ओलीको हैसियत अहिलेजस्तो  रहन्छ कि रहँदैन भन्ने निर्वाचनको परिणामबाट देखिनेछ । भक्तपुरमा शनिबार उद्घाटन सत्र सुरु हुनुअघि अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा पोखरेलसँग गरेको सहमति विपरीत १०८ जना प्रतिनिधिहरू मनोनीत गरेका थिए । अघिल्लो दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग सहमतिमा नाम टुंग्याउने भन्दै उठेका ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो एकलौटी निर्णय गर्दै पोखरेल पक्षलाई पेलेर जाने र उनीहरूको आवाजलाई दबाउने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । दुई शीर्ष नेताहरू बसेर सहमतिमा मनोनीत प्रतिनिधिहरूको सूची तयार पार्ने भनिए पनि, ओली पक्षले एकलौटी ढंगले आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई मात्र सूचीमा राखेर प्रकाशित गरेको थियो । पोखरेल पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नै नियन्त्रणमा राखेर ओलीले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

ओली पक्षले महाधिवेशनबाट ओली नै निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चितता गर्न विभिन्न आन्तरिक कदमहरू चालेको थियो भने उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायत ओलीनिकट नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै ओलीको विकल्प नरहेको भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेका थिए ।  यसै क्रममा पदाधिकारीको संख्या हेरफेर गर्नेलगायत केही प्रस्तावहरू ईश्वर पोखरेल पक्षको चर्को विरोधपछि फिर्ता लिनु परेको अवस्थाले पनि एमाले भित्र प्रतिस्पर्धा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् । 

ad

यद्यपि, अध्यक्ष ओलीको ‘पेलेर जाने’ नीतिको सामना गर्दै ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेका छन् । मनोनीत प्रतिनिधि विवादपछि सहमतिमा जाने सम्भावना टर्दै गएपछि, पोखरेल पक्षले छुट्टै प्यानल बनाएरै ओलीलाई अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धाका लागि उभ्याउने आन्तरिक तयारीमा जुटेको खबरले एमालेको महाधिवेशन सहमतिको नभई प्रतिस्पर्धाको बाटोमा जाने संकेत दिएको छ । चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीलेबाँडेको लिस्टभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि नेताले महाधिवेशन जित्न सकेका थिएनन् । त्यसैगरी अहिले पनि ओली आफ्नो लिस्ट बनाउन लागेका छन् भने उनलाई कडा चुनौती दिन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थनमा वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल लागि परेका छन् । ओली र पोखरलबीच अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि कार्यकारी पद महासचिवलगायत पदाधिकारीहरूमा कसलाई उठाउने भनेर दुवै पक्षलाई सकस देखिएको छ ।

ओली पक्षबाट महासचिवमा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आकांक्षा राख्दै गर्दा पोखरेल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट महासचिवको उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन् । पार्टीको उपमहासचिव, सचिवलगायत पदहरूमा पनि दुवै पक्षमा आकांक्षीहरू थुप्रै देखिएका छन् । यता ओलीको काउन्टरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महाधिवेशनमा फरक दस्ताबेज पेस गर्ने भने तापनि पोखरेलको दस्ताबेजबारे महाधिवेशनको हलमा छलफल नहुने निर्णयमा एमालेको शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठक पुगेको छ । ओलीले केही दिनअगाडि महाधिवेशनमा नीतिगत बहस नहुने र केवल नेतृत्व चयन मात्र हुने बताएपनि यसलाई अस्वीकार गर्दै पोखरेलले गत सोमबार पार्टीको मुख्यालय पुगेर आफ्नो फरक दस्ताबेज दर्ज गरेका थिए । पोखरेलले दस्ताबेजबारे बोल्न चाहना राखे भने महाधिवेशन हलमा बोल्न दिने निर्णय भने सचिवालयले गरेको एमालेका एक नेताले बताए । बैठकमा पोखरेलले अघि सारेको राजनीतिक अवधारणपत्र बाहिर प्रतिनिधिलाई बाँड्न भने दिने सहमति भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएका ओली फेरि पार्टीको बागडोर सम्हाल्न तम्सिएपछि उनलाई कडा वैचारिक र सांगठनिक चुनौती दिन खोजेका पोखरेलले फरक दस्ताबेजमा नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको समयसीमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । एउटै पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्थाले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणलाई प्रत्याभूति गर्ने तर्क गर्दै पोखरेलले यसले नेतृत्व परिवर्तनको असहज, गुटगत र षड्यन्त्रमूलक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर नयाँ नेतृत्वको विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले पार्टीको दृष्टि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा भन्दा घोषित निर्वाचनमा हुनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

भदौ २३ मा ‘जेनजी’हरू मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी तथा राज्य र पार्टीको नीति निर्माण तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको सान्दर्भिक माग राखेर सडकमा आएको उनले अवधारणापत्रमा जनाएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टी संगठनको पुनर्गठन गर्नुपर्ने पनि पोखरेलले बताएका छन् । 
पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता तत्काल दिनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यता ओली पक्ष पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा लागे पनि ईश्वर पक्षले प्रतिवाद गरेपछि पछाडि हटेको छ । गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा ३ दिनसम्मको छलफलबाट पारित भएको विधानलाई ३ महिनामा नै परिमार्जन गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै ईश्वर पक्षले प्रतिवाद गरेपछि ओली त्यसबाट ‘ब्याक’ भएको बुझिएको छ ।