काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ३० गते ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएकोमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएपछि ६ जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने ५ राजदूत भने लाजै पचाएर दैनिक परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भइरहेका छन् । अहिले कामविहीन बनेका राजदूतहरूको दिनचर्या भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर हाजिर गर्ने र घाम ताप्ने मात्रै भएको छ । राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको दाबी मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले गर्दै आए पनि न बस्ने ठाउँ, न कुनै जिम्मेवारी पाएका दैनिक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर केही समय घाम तापेर घर फर्किनेहरूमा डा.शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), शनिल नेपाल (स्पेन) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।
सरकारले फिर्ता बोलाएपछि ६ जना राजदूत लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), रुसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहान र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले दिएको राजीनामा दिइसकेका छन् । तलब सुविधाको लोभमोहका कारण ५ जना राजदूत भने मन्त्रालयमा हाजिर भइरहेको टिप्पणी समेत भइरहेको छ । त्यसो त सर्वोच्चको मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने एक जना राजदूतले देशान्तरलाई बताए ।
सरकारले ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाए पनि अन्य राजदूतहरू डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अष्ट्रेलिया), डा. पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका)लाई भने फिर्ता बोलाएको थिएन ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको थियो ।
Facebook Comments