कांग्रेसमा मनपरी उम्मेदवार सिफारिस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्र उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामै अव्यवस्था देखिन थालेको छ । केन्द्रीय समितिले तोकेको स्पष्ट मापदण्डलाई तोड्दै प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय संरचनाले मनलाग्दी ढंगले आकांक्षीहरूको नाम पठाउन थालेपछि पार्टीभित्रै आन्तरिक विधिसम्मतताको प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक निकासको प्रमुख माध्यम ठान्दै कांग्रेसले निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन आयोग तथा सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएको केही दिनमै सुरु भएको सिफारिस प्रक्रियाले भने उल्टै पार्टीभित्रको संगठनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ । 

प्रत्यक्षतर्फ बढीमा एक महिलासहित तीनजनाको र समानुपातिकतर्फ बढीमा दुई जनाको मात्र नाम पठाउन भनिए पनि अनेक क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमितिले सीमा नमान्दै एकल व्यक्तिदेखि १०–१२ जनासम्मको सूची पठाएका छन् । 

सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइरालालगायत शीर्ष नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा एकल सिफारिसमा परेका छन् भने स्याङ्जा, कैलाली, काठमाडौंलगायत ठाउँमा अत्यधिक आकांक्षीको नाम पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तीनजनाको मात्र सूची पठाउन भनिए पनि काठमाडौं–४, स्याङ्जा लगायतका क्षेत्रमा १० जनासम्म सिफारिस गरिएको छ । बहालवाला सांसदलाई पुनः सिफारिस नगर्न भनिएको परिपत्रसमेत रूपन्देही–१ ले उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

तल्लो तहका नेताहरू भने मापदण्ड नमान्नुको कारण आकांक्षीहरूको दबाब र चुनावमा हुने सम्भावित असहयोग रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, सिफारिस नपरेका आकांक्षीले चुनावमै असहयोग गर्ने डरले सबैको नाम पठाउन बाध्य हुने अवस्था बनिरहेको छ । 

धनकुटाका सभापति दिनेश राईले 'टिकट एकजनाले मात्रै पाउने हो तर सिफारिस नगरिदिँदा कार्यकर्ताले चुनावमा साथ नदिने सम्भावना बढ्छ, त्यसैले सबैको नाम राख्नुपर्छ' भन्ने अनुभव सुनाएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई कांग्रेसको पुरानै संगठनात्मक कमजोरीको निरन्तरता ठान्छन् । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले कांग्रेसको टिकट वितरण प्रणाली नै अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी भएकाले तलदेखि माथिसम्म मनपरी हुने गरेको बताए । 

उनका अनुसार, ‘प्राइमरी’ जस्तो विधि नअपनाएसम्म हरेक चुनावमा यस्ता विवाद दोहोरिन्छन् । विश्लेषक सञ्जिव हुमागाईंले तल्लो संरचनाबाट मापदण्ड मिचिँनु भनेको अन्तिम निर्णय शीर्ष नेताहरूले नै गर्ने भन्ने बुझाइका कारण भएको बताए । उनका अनुसार, तलदेखि धेरै नाम पठाइएर पनि अन्तिममा ‘माथिको चलखेल’ को ढोका खुला रहन्छ ।

लगातार उल्लंघन बढेपछि कांग्रेसले बिहीबार पुनः परिपत्र जारी गरी मापदण्डअनुसार मात्र नाम पठाउन कडा निर्देशन दिएको छ । तर तल्लो तहमा पहिल्यै सुरु भइसकेको मनपरी सिफारिस वास्तविक रूपमा रोकिँला वा नरोकिने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ ।