गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समय देखि चलेको आन्तरिक बिबाद मिलनबिन्दुमा पुगेकोछ। दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन का लागि भएको निर्बाचनमा धादली भएको भनि सुरु भएको विवाद अन्त्य गर्दै सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने गरि अन्तत एकता हुने भएकोछ ।

११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा.बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति बीच भएको विस्तृत छलफल, कानुनी व्याख्या र संस्थागत छलफल पछि सहमतिको दस्ताबेज फाइनल भएकोछ ।

ad

आइतबार ३० नोभेम्बरमा हुने तय भएको सहमति हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको प्रत्यक्ष रोहवरमा सम्पन्न हुनेछ ।

एकताको घोषणा शभामा सहभागी हुन एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ सहित उपाध्यक्ष लोक दाहाल, खगेन्द्र न्यौपाने, युवा संयोजक भिमसेन थापा, प्रवक्ता गंगाधर गौतम र ११औं महाधिवेशनका अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष, रामशरण सिंखडा, रोजिना प्रधान राई लगायतका नेताहरू पनि काठमाडौं पुगेकाछन।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेश तथा निर्देशनलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संस्थागत वैधता र सोहि अनुसार नेतृत्व स्वीकार गर्ने र सर्वोच्च अदालतकै निर्देशनका आधारमा गरिएको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा संघको जिम्मेवारी सुम्पने सहमति भएकोछ ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको बिशेष समितिले आगामी ६ महिनाभित्र एनआरएनएको १२औं महाधिवेशन पारदर्शी र पूर्ण विश्वासयोग्य ढंगले सम्पन्न गर्ने साझा प्रतिवद्धता सहमतिपत्रको मुख्य आधार बनेको छ । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय स्टेअरिङ कमिटी गठन गरिने छ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापनदेखि न्यायिक समितिसम्मका सबै संयन्त्रलाई व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्नेछ । एमआइएस सिष्टममा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर सदस्यता प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै सिष्टम व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ ।

दुवै समूहले १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाहरूलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयले संघमा लामो समयदेखि देखिएको विभाजनको अन्त्य हुने संकेत दिएको छ । १० र ११ औ महाधिबेशनमा नेतृत्व गरेका कुल आचार्य, डा बद्रि केसी, नविना थापा, बिनोद कुँवर, आरके शर्मा को समितिलाई संघको संरचना भित्र दस्ताबेजीकरण गर्ने सहमति भएकोछ।

भविष्यमा नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि ११औं महाधिवेशनको प्रतिवेदन डा. बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई र १२औं महाधिवेशन पूरा भएपछि महेश श्रेष्ठले नयाँ कार्यसमितिलाई दिने सहमति भएकोछ । बिभिन्न समयमा दुवै पक्षले अदालतमा दिएका मुद्दाहरू समेत आपसी सहमतिमा फिर्ता गरेर कानुनी विवाद अन्त्य गरि एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने सहमति पनि बनेकोछ । सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिनेछ र कुनै पनि विवाद उत्पन्न भए मन्त्रालयकै समन्वयमा समाधान गरिने उल्लेख छ ।

अहिले बनेको सहमति केवल नेतृत्व बीचको सम्झौता मात्र नभएर विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानको नया सुरुवात हो, सहमति बारे अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । डा. बद्री केसीले संस्थालाई स्थायित्व, पारदर्शिता र वैधानिकतासहित अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएकोले आगामी दिन सहज हुनेछन्, सहमतिबारे अध्यक्ष केसीको भनाईछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका बिभिन्न मुद्दामा सहजीकरण गर्ने र लबिङ्ग गर्ने गरेको संस्था आन्तरिक बिबादले कम्जोर बनेको थियो , यो सहमतिले प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुलाई समाधान गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवालालाई दबाद बढ्नेछ।