काठमाडौ‌ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुम्पिन आग्रह गरेको छ । 

हसिना हाल भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छिन् । ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (अदालत)ले उनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । 

ad

विद्यार्थी आन्दोलनमा बर्बर दमन गरेको, मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जामान खान कमाललाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । 

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल ममूललाई भने सरकारी साक्षी बनेका कारण ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

भारत र बंगलादेशबीच सुपुर्दगी सन्धि समेत भएकाले हसिनालाई फिर्ता पठाइउपर्ने भन्दै यसअघि पनि बंगालदेशको विदेश मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो । 

अगस्ट २०२४ मा सत्ताच्यूत भएपछि हसिना पछिल्लो १५ महिनादेखि भारत निर्वासनमा छिन् । बंगलादेशका विदेशमन्त्री तौहिद हुसैनले ढाकाले दिल्लीलाई पत्र पठाएको पुष्टि गरे ।

ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–आईसीटी (अदालत)ले गत वर्षको जुलाई–अगस्ट भएको विद्यार्थी आन्दोलनका दौरान मानवताविरुद्ध अपराधको मुद्दा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई १ मंसिरमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त आन्दोलनमा राज्य दमनले १४०० मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै हसिनाले धाँधलीपूर्ण तरिकाले गठित अदालतले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । साथै उनले बंगलादेशमा अहिले गैरनिर्वाचित सरकार चलिरहेको भन्दै फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।