संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ र सहयोगमा चलिरहेको गठबन्धनको सरकार भित्रबाट यो हप्ता (४ असार २०८०) समाजवादी मोर्चाका नाममा एउटा अर्को गठबन्धनको औपचारिक घोषणा भयो । यसलाई पुराना र चिरपरिचितहरूबाट समाजवादका नाममा एउटा नयाँ दल वा शक्ति खडा भएको भन्ने पक्षबाट पनि हेरिनु पर्ने हुन्छ । यसले संसद्भित्र कम्तीमा तीन दलको गणितलाई जोडेको छ । संसद्मा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेको अवस्थामा बाहेक अब यो मोर्चाको सहयोग बिना अर्को सरकार बन्दैन । त्यसकारण पनि यसलाई एउटा शक्ति मानिएको हुनुपर्छ ।

समाजवादी मोर्चामा आबद्ध रहेका चारवटै दलको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट सिद्धान्तको छ । चारमध्येका तीनवटाको नाम नेकपा भन्ने नै छ । तत्कालका लागि मोर्चामा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पाटी जसपा तथा सत्ता बाहिर रहेको नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द विप्लव) संस्थापक दल हुन । उल्लेखित चारमध्ये दुई घटक त पहिलेदेखि नै आफ्नो दलको नाम समाजवादसँग जोडिएकै थियो । सत्तारूढ दलहरूको यो मोर्चाको सत्ताबाहिर रहेको नेकपाको सहभागितालाई यो दलको पनि संसदीय पद्धतिमा आबद्धता अवस्था बन्यो ।

मोर्चाको घोषणा सभामा आउँदा दिन विभिन्न नामले चिनिने कम्युनिस्टहरू सबै मोर्चामा आउने भनेर जानकारी गराइएको छ । यसको अर्थ हो साम्यवादलाई आफ्नो अन्तिम गन्तव्य मानेर स्थापना भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो सिद्धान्तबाट समाजवादतर्फ रूपान्तरित हुने क्रम बढ्दो छ । आफ्नो पुरानो दल छाडेर नयाँ दल बनाइँदा समाजवाद रोज्जाको विषय बन्न गएको पाइन्छ । नाम कम्युनिस्ट भए पनि त्यसको लोगोमा काम चाहिँ समाजवादी भएर गर्ने भन्ने नीति अपनाइएको अवस्था पनि देखिन्छ ।

चारदलीय समाजवादी मोर्चाको घोषणा हँुदै गर्दा देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेले वास्तविक समाजवादी त आफू रहेको भनी दाबी गरिरहेको कुरा बाहिर आयो । एमाले यतिबेलाको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो । यसका आदरणीय अध्यक्षले समाजवादी मोर्चाबारे दिनु भएको प्रतिक्रियाले त्यस्तै बुझाउँछ । उहाँले यो मोर्चा एमालेसँग मुकाबिला गर्न र कांग्रेस तर्साउने खेलका रूपमा खडा भएकोे भनी प्रष्ट्याउनु भएको छ ।  मोर्चा घोषणा भएको अघिल्लो दिन, आफ्नो दलको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनु भएको हो । उहाँका अनुसार ‘समुन्नत समाजवाद त एमालेले मात्रै अपनाएको छ, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका साना दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको कुनै औचित्य छैन, विभिन्न नामधारी गठबन्धनहरू हुँदै गर्छन् । त्यसै क्रममा एउटा समाजवादी मोर्चा चर्चामा ल्याइयो जसको उद्देश्य एमालेविरुद्ध मुकाबिला गर्ने र कांग्रेसलाई तर्साउने । त्यसो गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाउँ न त भनेर बनाइयो । उन्नत समाजवादी त एमाले मात्रै हो ।’

समाजवादीबाटै शंका 

कम्युिनस्ट पार्टीको इतिहाससँग लामो समय जोडिनु भएका र हाल कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै छाड्नुभएका अर्का आदरणीय नेता डा. बाबुराम भट्टराईले त भर्खर खडा भएको समाजवादी मोर्चाले कतै समाजवादकै बदनाम गर्ने हो कि भनेर चिन्ता नै प्रकट गर्नुभयो । उहाँको दलको नाम नै नेपाल समाजवादी पार्टी रहेको छ । त्यसका अध्यक्ष डा. भट्टराईले समाजवादी मोर्चा भित्री र बाहिरी शक्तिसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियार नबनोस् भनेर कामना गर्दै आफ्नो फेसबुकमा केहीलाई सधैं र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैं ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस् भन्दै आफ्नो बुझाइ नै लेख्नुभयो । उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ– ‘समाजवाद संसदीय अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन । यो त उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो । कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस् । केहीलाई सधैं र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैं ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस् ।’

आजकै मितिमा १०, ११ वटा दल मिलेको सरकार चलिरहेको बेला त्यसभित्रबाट समाजवादका नाममा मोर्चा बनाएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था र कारण प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसै कारणले मात्रै यो मोर्चालाई बेमौसमी भनिहाल्न हुँदैन । तर, उल्लेख भएको समाजवाद कस्तो हो भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्छ । यो मोर्चाले देखेको सपना कम्युनिस्ट समाजवाद हो कि ? वर्तमान संविधानले देखेको लोकतन्त्र अनुरूपको समाजवाद हो ? यहीँनेर वैचारिक अस्तित्व पहिचानको सबाल उपस्थित छ ।

संविधानमा लेखिएको (प्रजातान्त्रिक) समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालीन सिद्धान्त र प्रतिबद्धता होइन । उनका स्थापनाकालीन र कतिपय अवस्थामा त हिजो अस्तिकै दिनसम्म पनि कायम रहेका दस्तावेजहरूमा अन्तिम उद्देश्य, गन्तव्यमा साम्यवाद नै भनिएको छ । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भन्नेले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनाउँछ । अहिले त्यस्तो भन्न छाडियो होला । त्यो अलग कुरा हो तर जबजब कम्युनिस्ट विचारबाट समाजवादप्रति बढी मोह देखाइन्छ त्यसबेला यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवनको उर्वरा समय बिताउनु भएका व्यक्तिले उहाँके सहयात्रीले बनाएको समाजवादी मोर्चाबारे जस्तो शंका व्यक्त गर्नुभयो त्यो आफंमा धेरै गम्भीर छ । सामाजिक सञ्जालमा अझैसम्म कायम रहेको त्यो शंकाका शव्द फेरि एकपटक– ‘समाजवाद संसदीय अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन । यो त उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो । कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस् । केहीलाई सधैं र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैं ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस् ।’

नयाँ खडा भएको समाजवादी मोर्चाले यथाशक्य छिटो यस्तो शंकाको निवारण गरोस् भन्ने नेता डा. भट्टराईको कामना हुनुपर्छ । समाजवादलाई आफ्नो सत्ता र शक्तिका लागि प्रयोग गरियो भने संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादको उद्देश्यमा अन्यथा हुने खतरा रहन्छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई धोका 

विगतको इतिहासलाई सम्झने हो भने विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पटकपटक धोका पाएको देखिन्छ । इतिहासमा लेखिएका त्यस्ता विवरणलाई अन्यथा हो भनी कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रष्टीकरण आएको छैन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पछिल्लो महासमिति बैठक (२०७५ मंसिर) मा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यो ऐतिहासिक दस्तावेजका दुई अंश–

एक :  ‘२००७ सालको जनक्रान्तिमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुनै भूमिका  थिएन । तर २००७ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक वातावरणलाई बिथोल्न कम्युनिस्टहरूको नकारात्मक भूमिकाले मद्दत पुगेको इतिहास सिद्ध छ । २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो सकारात्मक कदम थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ पछि कम्युनिस्टहरू अनेक धारमा विभाजित भए । पुष्पलाल र उनका अनुयायीहरू संसद् प्रतिस्थापनको मागमा कांग्रेससँग सहमत भई संघर्षमा संलग्न भए पनि २०१८ पछि विभिन्न चिरामा विभाजित बहुसंख्यक कम्युनिस्ट समूहहरू राष्ट्रियताको तथाकथित नारामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएका हुन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा समेत कम्युनिस्टहरू विभाजित नै रहे र उनीहरूको ठूलो तप्का पञ्चायतको पक्षमा प्रयोग भयो ।’

दुई : ‘तत्कालीन राजाको निरंकुश कदमले एकातिर परम्परागत तानाशाही सत्ताको संकेत दिइरहेको अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले देशमा हत्या, हिंसा र आतंक सिर्जना गरी उग्ररूप लिँदै थियो । निरंकुशताको दोहोरो दबाबबाट जनतालाई मुक्त गर्न र शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको निम्ति नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न लोकतन्त्र र शान्ति पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेदारीबोध गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र पहलमा माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको यहाँ स्मरणीय छ ।’

कांग्रेसको समाजवाद 

समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालमै मूूल सिद्धान्त बनाएको हो । वीरगन्ज महाधिवेशन २०१२ ले समाजवादलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्दै समाजवादबारे भनेको छ ः नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने त्यो कार्यको विरोधी छ । समाजवाद ल्याउनका लागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवश्यक छैन भन्ने यसको विश्वास छ । यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाजको निर्माण हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । अतः नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायहरूबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ ।” यसलाई स्पष्ट गर्दै सोही महाधिवेशनले आफ्नो आर्थिक नीतिमा स्पष्ट गरेको छ ः प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।”

कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेका समाजवाद र कांग्रेसको समाजवादमा भिन्नता नै त्यो के कति लोकतान्त्रिक हुने भन्नेबाट जोडिन्छ । माथि चर्चा गरिएको पछिल्लो महासमितिको दस्तावेजले यसलाई झनै प्रष्ट पार्छ । त्यसमा भनिएको छ– नेपाली कांग्रेसले समाजवादलाई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गरी परिभाषितसमेत गरेको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो नभई नेपाली कांग्रेसको समाजवाद राज्य नियन्त्रित, केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणाली तथा जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित एकदलीय राजनीतिक प्रणालीजस्तो होइन भन्ने स्पष्ट मान्यताका साथ संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुखको अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी शोषणको अन्त्य, किसानको उन्नति, श्रमिकहरूको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, अशक्त तथा अतिरिक्त क्षमता भएकाहरूको आवश्यक सुरक्षा तथा सीप विकास, विभेदमा परेकालाई न्याय, छूवाछूतको अन्त्य गर्न सामाजिक घुलमिलीकरण गर्दै, हुनेहरूबाट राज्य कोषमा श्रीवृद्धि गरेर नहुनेहरूलाई समृद्ध तुल्याउने समतामूलक समाज निर्माण नै समाजवाद हो भन्नेमा यो महासमिति बैठक स्पष्ट गर्दछ ।