काठमाडौं ।महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि गत पुस ११ गते सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपालिको ६ महिना पनि अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै नियमित र सामान्य काममा बिताइदिएका राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । औपचारिक कार्यक्रममा नजाने, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्ने वाचा गरेका दाहालले यसबीचमा यी मुख्य विषयमा अलमलमा छन् र नियमित कामलाई नै आफ्नो ६ महिनाको प्रगतिको रूपमा व्याख्या गर्न उद्धत देखिएका छन् । ६ महिनामा ७७ वटा मुख्य काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका दाहालले संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढ बनाएको, अर्थतन्त्रको सुधार तथा पुनरुत्थान गरेको, लगानी प्रवद्र्धनमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे पनि कुनै पनि तथ्यले उनको दाबीलाई प्रमाणित गर्दैन ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर बालकोट गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई जोगाउन सकेनन् र फेरि कांग्रेससहितको फर्किए । गठबन्धन फेरबदल र समीकरण मिलाउन लाग्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै उनलाई झन्डै पाँच महिना लाग्यो । दुई दुई पटक संसद्बाट विश्वास मत लिएका दाहालले यसबीचमा निरन्तर समर्थन गुमाइरहेका छन् । सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले सरकारमात्रै छाडेन, बजेटविरुद्ध मतदान नै ग¥यो ।
दाहाल सरकारको ६ महिने कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाहेक देखिने र सुनिने गरी अन्य काम खासै भएनन् । अर्थतन्त्र सुधारको गम्भीर चुनौती रहे पनि उनको सरकारले ल्याएको बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ठोस सहयोग नपु¥याउने सत्तारूढ दलहरूकै टिप्पणी छ । बजेट विवादमा सरकार मुस्किलले जोगिएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनामा ब्रेक थ्रु हुने दाबी गरे पनि गत महिना भएको भारत भ्रमणमा यस बारेमा कुनै चर्चा नै भएन । बरु दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा भारत सकारात्मक भएको विषयलाई उनले मुख्य उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
दैनिक करिब तीन हजार युवा रोजगारीकै लागि बिदेसिएका छन् । रोजगारी सिर्जनामा उनको ध्यान पुगेकै छैन, बरु आर्थिक संकटका कारण निजी उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदा र उत्पादन कटौती हुँदा भएको रोजगारी पनि गुमेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारमा पनि सरकारले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । कानुन निर्माणको विषयमा त सरकार निद्रामै छ । संसद्मा सरकारले एउटा पनि नयाँ कानुनको विधेयक टेबल गर्न सकेको छैन । अघिल्लो संसद्ले पारित गरी पठाएको नागरिकता ऐनलाई राष्टपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता वितरणको बाटो खुले पनि निजामती कर्मचारी, प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण ऐन संशोधनका बारेमा दाहालको कुनै चासो देखिएको छैन ।