काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको भन्दा अन्य निकायले नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका उम्मेदवारको संसदीय सुनुवाइमा समस्या देखिएको छ । नयाँ संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका उम्मेदवारमाथि संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा सुरु हुन लागे पनि न्यायपरिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको सुनुवाइ प्रक्रियामा संवैधानिक प्रश्न उठाउने तयारीमा सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले गरेका छन् । 

संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउँदा भने धारा १२९ को २ अनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश तथा सरकारको सिफारिसमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका राजदूतहरूको सुनुवाइ हुन नसक्ने तर्क संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा उठिसकेको छ ।

संविधानको धारा २९२ को सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ अनुसार संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश र राजदूतहरूको नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठ्न नपाउँदै राजनीतिक रूपमा समेत विवाद देखिएको थियो । न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाहरू पूर्वसांसदसमेत परेपछि विवादमा परेको थियो । त्यतिमात्र नभएर न्यायपरिषद् पूर्ण नहुँदै सिफारिस गरिएको भनेर समेत प्रश्न उठेको थियो । राजदूतमा सरकारले जथाभावी सिफारिस गरेपछि सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा नै विवाद भएको छ । 

धारा २९२ अनुसार उनीहरूको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले नगरेको भन्दै सुनुवाइ समितिमा रहेका केही सांसदहरूले संविधानमा देखिएको यो परस्पर विवादित विषयमाथि निराकरण गर्ने अधिकार संविधानको धारा १३७ गठन हुने संवैधानिक इजलासले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उक्त प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ ।

संसदीय नियमावलीमा सुनुवाइ समितिको व्यवस्थाबारे दलहरूबीच चलेको विवादका कारण आठ महिनादेखि संसदीय सुनुवाइ समितिको कामकारबाही सुचारु हुन सकेको थिएन । जसको कारण निर्वाचन आयोगको प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश र विभिन्न देशमा नेपाली राजदूतका लागि सिफारिसमा परेका उम्मेदवारहरूको विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

तर अब प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ आज हुँदैछ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ भइसकेको छ । संविधानमा देखिएको त्रुटिलाई अब राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गरेको टुंगो लगाउनुको विकल्प नभएको बताइएको छ । राजनीतिक सहमति हुँदा  सरकारले र न्यायपरिषद्ले त्रुटिपूर्ण ढंगबाट सिफारिस गरिएको न्यायाधीश र राजदूतहरूको पुन: सिफारिस गर्नुपर्ने तर्कसमेत अगाडि आउन थालेको छ ।