काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भइसके पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा नराख्दा आयोग नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
हाल आयोगका सचिव हरिलाल पन्थलाई उपाध्यक्षको समेत नियमित काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले सचिवको दायित्वसँगै आयोगका नियमित बैठक र प्रशासनिक निर्णयहरू सम्हाल्दै आएका छन् । तर आयोगमा कानुनअनुसार उपाध्यक्ष एक जना र छ जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ती सदस्यहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, अनुगमन तथा मूल्यांकन, उत्पादन तथा श्रम, सामाजिक विकास र प्रशासन क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकिने चलन छ । पदाधिकारी नहुँदा ती जिम्मेवारी सहसचिवहरूले सम्हालिरहेका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु हुन लागेसँगै आयोगमा पदाधिकारीको अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ । मंसिर मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तह र प्रदेशबाट परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ती प्रस्तावलाई सर्टलिस्ट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै हो ।
यस्तै, आगामी तीन वर्षको बजेट रूपरेखा तय गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणको काम पनि मंसिरदेखि नै सुरु हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार माघ १५ भित्र स्रोत अनुमान, मन्त्रालयगत खर्चको सिलिङ निर्धारण र प्राथमिकताका आयोजनाहरू छनोट गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार स्रोत अनुमान समिति आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुनुपर्ने भएकाले कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र यी काम अघि बढाउन कानुनी अड्चन देखिएको छ ।
आयोगका उच्च कर्मचारीहरूका अनुसार यी प्रक्रियाका लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनअघि नै पदाधिकारी आवश्यक पर्ने भएकाले पुस मसान्तभित्रै उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त नगरेमा बजेट प्रक्रियामै समस्या आउन सक्छ ।
यसै कारण प्रधानमन्त्रीलाई पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दबाब बढ्दै गएको छ । सचिव पन्थले पनि स्रोत अनुमान समिति बस्न कानुनी रूपमा उपाध्यक्ष आवश्यक हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र नियुक्ति हुन नसकेमा ऐन संशोधन गरेर सचिवमार्फत काम गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पनि पदाधिकारीको अभाव कानुनी र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले गम्भीर समस्या भएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारी संयन्त्रले प्रारम्भिक काम गर्न सक्ने भए पनि स्रोत अनुमान, बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै पदाधिकारीसँग जोडिएको छ । पदाधिकारीबिनै यी निर्णय भएमा पछि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि योजना आयोगका पदाधिकारीको भूमिका र प्रभावकारितामाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । उपाध्यक्ष राज्यमन्त्रीसरह र सदस्यहरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह सेवा सुविधा पाउने भए पनि आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र बजेट प्राथमिकतामा अपेक्षित प्रभाव देखाउन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
बजेट प्रक्रियामा समेत आयोग सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निकायमा सीमित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्णयबाट नियुक्त गर्न सकिने आयोगका पदाधिकारी अहिलेसम्म नतोकेको भन्ने चर्चा पनि छ ।
तर बजेट तर्जुमाको समय नजिकिँदै जाँदा आयोगलाई नेतृत्वविहीन राख्नु उपयुक्त नहुने पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठको ठम्याइ छ । उनका अनुसार कानुन संशोधन गरेर अस्थायी समाधान खोज्नुभन्दा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेर नै प्रक्रिया अघि बढाउनु व्यावहारिक र सुरक्षित उपाय हो ।
Facebook Comments