काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा भदौ २० देखि २२ सम्म सम्पन्न नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाअधिवेशनबाट पारित विधान तीन महिनामै संशोधन गरिएको छ । ११औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको पार्टीको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकले विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको व्यवस्थालाई फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १९ जना पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई बहुमतले अनुमोदन गर्यो । तर यो निर्णयप्रति वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाए । विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो ।
महाधिवेशनबाट पारित निर्णयलाई उल्ट्याइएको भन्दै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले विधान महाधिवेशनअघि संख्या घटाउने कुरा गरेर अहिले फेरि कोटाका नाममा संख्या बढाउनु मनपरी भएको टिप्पणी गरे । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विधान, विधि र प्रक्रियाको अवमूल्यन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् ।
विधान संशोधनप्रति पार्टीभित्र आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ । पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंले सय दिन नपुग्दै विधान संशोधन गरिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीमाथि कटाक्ष गरेका छन् । स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले पनि विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याइनु प्रतिगामी कदम भएको संकेत गरेका छन् ।
यद्यपि केही नेताहरूले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई महाधिवेशनले संशोधन गर्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।
यसअघि मंसिर २६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसहित उपाध्यक्ष र सचिवहरूको विरोधपछि त्यतिबेला संशोधन नगरिने निर्णय भएको थियो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समेत विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राख्दै संशोधन नहुने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।
तर महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले फेरि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टीभित्र यो कदम आफ्ना पक्षका आकांक्षी र पुनः फर्किएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चालिएको रणनीति भएको बुझाइ छ । संशोधित विधान आगामी पाँच वर्षका लागि लागू हुनेछ ।
अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि विधान संशोधनलाई सहज र स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दै आएका छन् । कार्यकाल सीमा, उमेरहद र नेतृत्व चयनका विषयमा पटक–पटक विधान परिवर्तन गरिँदा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
ओली नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र कर्ण थापाले यसअघि नै फरक मत दर्ता गरिसकेका छन् । ११औँ महाधिवेशनमा शाक्य र ज्ञवालीले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गर्ने निर्णय आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएको भए पनि पछिल्लो विधान संशोधनले पार्टीभित्र नेतृत्व केन्द्रित अभ्यास बलियो बन्दै गएको देखिएको छ ।
Facebook Comments