काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नदिने स्पष्ट पारेकी हुन् । सञ्चारमन्त्रीले शर्माले प्रधानमन्त्रीले कुनै अन्यथा नबोलेको दाबी गर्दै ‘बेकारको विषय’लाई संसद्मा उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको पनि बताइन् । प्रतिपक्षी दलका कारण सरकारले मिटर ब्याजविरुद्धको विधेयक संसद्बाट पास गर्न नपाएको उनको आरोप छ । यसबैबीच सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले भन्सार तथा लजिष्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।

बैठकले सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैङ्कबाट परियोजना सहायताको रूपमा ३०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।

त्यस्तै, बैठकले नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सात जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि संवत् २०८० साल पुस मसान्तसम्म थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाएको आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।