काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरुलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले कानुनअनुसार प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु आफैमा खेदजनक भएको जनाउँदै अख्तियारले यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सांसद लगायत कतिपय वर्तमान र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेको जनाइएको छ।

‘यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन छुट्नुको प्रमुख कारण यो नियमलाई हलुका ढंगले लिनु नै भएको जनाउँदै अख्तियारले विधिको शासन कायम राख्न जिम्मेवार हुनु पर्ने कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन तोड्न अग्रसर रहन्छन् भने यसले आम सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्दछरु’ अख्तियारले प्रश्न गरेको छ।  नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ।