कृष्णचन्द्र नेपाली
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाबाट असहज परिस्थितिका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि असोज २४ गते घोर संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा राजावादी राप्रपा नेपालजस्ता पार्टीहरूसहित केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी गठबन्धनमा सरकार बन्यो । हुन त आगो पानीजस्ता दलहरूको यो गठबन्धन शुद्ध ‘सत्ताभोग’को लागि गरिएको थियो । तैपनि यसलाई वाम प्रभावित मिडियाहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको गठबन्धनको रूपमा प्रचार गरे । यदि यस प्रकृतिको गठबन्धन कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको भए वाम प्रभावित मिडियाहरूले मुलुक प्रतिगमनतर्फ कांग्रेसको नेतृत्वमा फर्कियो भन्ने व्याख्या गरी जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरामा केही कसर राख्ने थिएनन् । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई आधार बनाएर यो गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरियो । लगभग नौ महिनासम्म यो गठबन्धन कायम रह्यो ।

यस बीचमा केपी ओलीले गम्भीर रूपमा मुलुकको आधा जनसंख्या ओगटेको मधेसको समस्या समाधन गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा मधेस आन्दोलनलाई होच्याइने शब्दावलीहरूको बाँण प्रहार गर्ने र संघीय गठबन्धनका नेताहरूलाई म:म खाएर अनशनमा बसेको भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरे । जुन कार्यकारी सरकार प्रमुखलाई शोभा दिने कुरा थिएन । उनले आफ्नो गठबन्धनमा प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रलाई समेत बेवास्ता गर्दैै अगाडि बढेको मात्र हैन आफ्ना पार्टीभित्र पनि उनीसँग असहमत पक्षको हुर्मत लिन पछाडि नपरेको कुराहरू मिडियाहरूमा नआएका होइनन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आएको नेपाली कांग्रेस संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्यो र संसदीय मान्यता पनि त्यही हो । यद्यपि संविधान निर्माणको क्रममा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस, दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेसहित सरकार बन्नुपर्दथ्यो वा पर्दैनथ्र्यो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुईमत थियो । जनताको अभिमत संविधान निर्माण वा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहमति गरेर अगाडि बढ् भन्ने हो । तर यसलाई सहमतीय सरकार बनाउने अर्थमा व्याख्या गरियो । संविधान बन्यो तत्कालीन प्रतिपक्षमा बसेको माओवादीको सकारात्मक भूमिका रहेकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज भएको कुरामा दुईमत छैन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको विभिन्न सहमतिहरू ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा नगरेको र संविधान कार्यान्वयनलगायत राष्ट्रिय समस्याहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुको कारण गठबन्धनबाट आफू अलग भएको घोषणा नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेपछि कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति गरियो । मधेस समस्या लगायतका राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम २०७३ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय निकाय, प्रान्त र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य हो । केपी ओली पक्षधर एमाले नेताहरूले कथित राष्ट्रियताको दुहाई दिएर नेपाली कांग्रेसलाई अलग्याएर आफू सत्तामा टिकिरहने जुन कुटिल नीति लिएका थिए त्यसलाई राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका अन्य खुद्रे दलहरूले स्वीकार्नु स्वाभाविक थियो तर नेकपा माओवादी केन्द्रं जस्तो गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा मान्ने पार्टी अपमानित भएर यो अप्राकृतिक गठबन्धनमा एमालेको नेतृत्व स्वीकारेर अझै रहिरहनु उसको लागि आत्मघाती खेलभन्दा अरू केही हुने थिएन । सायद यिनै कुराहरूको आधारहरूमा माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस सभापति देउवाले कन्भिन्स गर्नु भएकोले गठबन्धन छोड्ने कुरा गरे पनि ओलीको जादुले प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्ने कुरामा सोच्न बाध्य पार्‍यो । बजेट नल्याउँदासम्म गठबन्धनबाट अलग नहुने कुरा ल्याए । प्रचण्डको यो ओली जादुबाट प्रभावित भएर कांग्रेसले गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णयबाट उनलाई त क्षति भएकै थियो कांग्रेसस भापति देउवालाई पनि पार्टीभित्र यस्ता कुराहरू ‘परिपक्व’ नभइकन ल्याउन हँुदैन भन्ने कुरा सुन्नुपर्‍यो । यसपछि कांग्रेसले गठबन्धन त्यागेपछि मात्र सरकारको विषयमा कुरा गर्ने अडान लिएपछि माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा गठबन्धन छोडेको कुरा गर्‍यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा सातबुँदे सहमतिसहित आलोपालो सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । सहमतिअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्ने र प्रान्तीय र केन्द्रको निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसरी राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । परिस्थिति स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्यो भने यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म अविश्वास प्रस्तावबाट हट्नेछन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । सामान्यतया राजनीतिको कखरा जानेको व्यक्तिलाई थाहा भएको र विश्वमै प्रचलित परम्परा भनेको संसद्मा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हो । आफूलाई सहयोग गर्ने प्रमुख घटकले समर्थन फिर्ता लिई सकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा टाँसिरहने, राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरू गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दिनेजस्ता असंवैधानिक र अनैतिक कामहरू केपी ओलीले गरिरहेका छन् । एकातिर आफू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट बाहिर नजाने कुरा गर्न पनि थाक्दैन भने अर्कोतिर एमालेभित्र ओली पक्षधर नेताहरू संसद्मा अल्पमतमा परिसकेपछि पनि संविधानका ‘फुल स्टप’ र ‘कमा’ खोज्दै कुर्चीमा टाँसिरहने प्रयत्न गर्दै कांग्रेस माओवादी केन्द्रबीचको स्वाभाविक गठबन्धनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । माओवादीले एमालेलाई साथ दिँदा स्वाभाविक हुने कांग्रेसलाई साथ दिँदा नहुने ? पहिलो संविधानसभा पछि प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धनबाट एमाले हट्दा ठीक हुने ओली नेतृत्वबाट माओवादी हट्दा बेठीक हुने ? जस्ता अराजनीतिक र हास्यास्पद तर्क दिएर कुर्चीमा टाँसिरहनु लज्जास्पद कुरा हो ।

अहिलेको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई लिएर माओवादी केन्द्रमै पनि सामान्य गुनासाहरू छन् भन्ने मिडियामा आएको अवस्था छ । कांग्रेसभित्र पनि एउटा तप्का कांग्रेसले एमालेसँग नै मिल्नुपथ्र्यो, माओवादीसँग मिल्न हुन्थेन भन्ने अवस्था हो । माओवादीसँग गठबन्धन गर्न हुन्थेन भन्ने तर्क दिनेहरूको सबैभन्दा प्रमुख तर्क हिजो कांग्रेस भएकै कारण हाम्रा साथीहरू काटिए, मारिए, यातना भोग्न बाध्य पारिए आज त्यही पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने ? भन्ने छ । सरसर्ती हेर्दा यो तर्क स्वाभाविक देखिन्छ । तर राजनीतिको यो पाटो हेर्दा झापा विद्रोहको नाउमा तत्कालीन माले अहिलेको एमालेले हाम्रा धर्मप्रसाद ढकाललगायतका हाम्रा थुप्रै साथीहरूलाई मारेको मात्र होइन, झोलुंगामा सुताएको अबोध बालकलाई समेत बुर्जुवाको सन्तान भनेर काटेको इतिहास छ । संख्या तल माथि होला हाम्रा कार्यकर्ताहरू आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने कम्युनिस्टहरूबाट विभिन्न कालखण्डमा प्रताडित भएको इतिहास छ । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र (No Permanent Friend and Foe) हुँदैन भन्ने भनाइ मान्नै पर्ने हुँदो रहेछ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनका विरुद्ध राजा र कांग्रेस मिलेर राणातन्त्र समाप्त पारेकै हो । पछि त्यही राजा हाम्राविरुद्ध लागेपछि तिनै धर्मप्रसादलगायतका हाम्रा साथीका टाउका काट्ने मालेलाई साथमा लिएर २०४६ सालको आन्दोलन गरी पञ्चायती व्यवस्था फ्याकेकै हो । उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याएकै हो । राजा वीरेन्द्रको वंश नासपछि राजा ज्ञानेन्द्रले महेन्द्रपथ अंगालेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेपछि नेकपा माओवादीलाई साथ लिएर निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त पारेकै हो । उनीहरूलाई बुलेटको राजनीतिबाट ब्यालेटको राजनीतिमा प्रवेश गराएकै हो । आज माओवादी पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर संविधानसभामा आएको छ । हिजो जनताले संविधानसभामा पहिलो पार्टी बनाएको थियो दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा राखेको छ । त्यो जनमतलाई स्वीकारेर जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई सहयोग गरेको इतिहास ताजै छ ।

नौ महिने ओली सरकारको गतिविधि स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका बोली, व्यवहार आदि हेर्दा ओली सरकारको नेतृत्वको सरकारलाई बदल्नु अत्यावश्यक थियो । अब मुलुक निर्वाचनतिर जाँदैछ हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको एमाले नै हो । संगठनको हिसाबले एमाले बढी संगठित छ । साधन स्रोत सम्पन्न पनि छ । हाम्रो निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी पनि एमाले नै हो यस अवस्थामा त्यो शक्तिलाई सत्ता नै बस्न दिनु कांग्रेसको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, संसदीय पद्धतिअनुसार पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सकभर अन्य पार्टीलाई मिलाएर सरकार बनाउनु स्वाभाविक हो । अन्तिममा स्व. सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदको लागि गरिएको उम्मेदवारी पनि त्यही संसदीय अभ्यासकै अंग थियो । सरकार बनाउनको लागि कांग्रेसको मात्रै सदस्य संख्याले नपुग्ने भएपछि अर्को पार्टनर पार्टीको खोज हुनु स्वाभाविक नै थियो । यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसको गठबन्धन भएको हो । एमाले, राजाबादी र संघीयता विरोधीसँग मिलेर गठबन्धन गर्दा स्वाभाविक हुने, कांग्रेसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरिपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताका पक्षमा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा अस्वाभाविक हुने ? भन्ने प्रश्न आउँदैन । वास्तवमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर मधेस र जनजातिका समस्यालाई समाधान गर्ने एजेन्डाका साथ अगाडि बढ्ने समझदारीसहितको स्वाभाविक गठबन्धन गरेकोमा कांग्रेसका नेताहरू धन्यवादको पात्र छन् ।

व्यावहारिक राजनीति हेर्ने हो भने पनि वामपन्थी भोट बैंक यदि एमाले बाहेक अन्य वामपन्थी शक्तिहरू मजबुद भएनन् भने त्यसलाई एमालेले एकलौटी गर्ने सम्भावना हुन्छ । अर्को वामपन्थी पार्टी मजबुद भयो भने त्यो भोट बैंक तोड्न सक्छ । जसले गर्दा एमालेको साइज स्वत: झर्छ । यो दृष्टिकोणबाट पनि हामीले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नु र मधेसलाई मिलाउनु विकल्प थिएन र छैन पनि । अहिले संसद्को पोजिसन नै के हो भने या त एमालेसँग मिल्नु पर्‍यो या माओवादीसँग मिल्नु पर्‍यो ।

अर्को गरिने प्रश्न एमालेलाई अलग्याएर कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने गरिएको पाइन्छ । सत्तामा बस्न नपाएकै कारणले संविधान कार्यान्वयनमा असहयोग गर्‍यो भने त्यस्को जिम्मेवार एमाले नै हुनुपर्छ । जसरी यो गठबन्धन नटुटेको भए पनि कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा गरेको थियो र गर्नु पनि पर्दथ्यो । त्यस्तै गठबन्धन कायम राख्न नसक्नु एमालेको कुरा हो । तर गठबन्धन टुट्यो भनेर संविधान कार्यान्वयन गर्न एमालेले नदिने वा नगर्ने भन्ने गैरजिम्मेवारी तर्क कुनै अर्थ छैन । जुन पार्टीले नेपाली जनताको ७० वर्षदेखिको सपना संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दछ वा असहयोग गर्दछ त्यसले इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । नेपाली कांग्रेसभित्र के प्रचण्डले कांग्रेसलाई सुरुक्क प्रधानमन्त्री पद छोडिदिन्छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि गरिन्छ । राजनीति भनेको भएका विकल्पहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने नीति हो । अहिले हामीसँग या त माओवादीलाई विश्वासमा लिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने नभएको उनीहरूको नेतृत्वमा समावेश भएर सरकार बनाउनेभन्दा अर्को विकल्प थिएन । पहिलो विकल्प सम्भव नभएपछि दोस्रो विकल्प हामीले रोज्यौं । भोलि प्रचण्डले पूरा गरेनन् भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ राजनीतिमा विश्वास बाहिरी इमेज र जनतामा जाने सन्देशले ठूलो महत्व राख्दछ । शेरबहादुरजीले राखेको प्रस्तावमा हुन्छ भनेर पहिलो पटक प्रचण्ड पछि हटेपछि उनको इमेजमा लागेको धब्बालाई मध्यनजर राख्दै माओवादी केन्द्र आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैन भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

जहाँसम्म हाम्रा कार्यकर्ताहरूले पाएका दु:ख र यातनाका कुराहरू छन् । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यी सबै कुराहरू जान्दाजान्दै पनि दु:खद् इतिहासलाई अन्त्य गर्न केही तीता र ऐतिहासिक निर्णयहरू लिएर माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु भएकै हो । त्यसैले यो गठबन्धनबाट निर्माण हुने सरकार विगतका द्वन्द्वका क्रममा भएका चरम मानवअधिकारका कुराहरू द्वन्द्वपीडितका कुराहरू आदि सबै समस्याहरूलाई उदारतापूवर्क समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । त्यो कहालीलाग्दो कालखण्ड अब इतिहास बनिसकेको छ । त्यसका घाउ र पीडाहरूलाई मलमपट्टी लगाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिाडाउन यो कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनलाई सफल बनाउनु आजको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरिपेक्षता, समानुपातिक समावेशिकता पक्षधर शक्तिहरूको कर्तव्य हुन आएको छ ।