काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आम रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन् । माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही गरौँ भन्ने युवालाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

उनले जारी अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै अब छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई यही हिउँदे अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गरी विधि र प्रक्रियाका आधारमा देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएका थिए । ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदलाई आग्रह गर्दै अरूले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने बताउँदै उनले मुलुकको उन्नतिसहित जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिक रूपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशड्कारहित ढङ्गबाट पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै छिमेकीको विकासको लाभ लिनेगरी अघि बढ्ने बताए ।

उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि बताए । अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जाने भन्दै उनले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरू प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विद्यमान संविधानसँग असहमत रहेका पक्षसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरण गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।