काठमाडौं । निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको बाँकी राखेको बक्यौता दसैंअगावै भुक्तानी गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्माण व्यवसायीसँग विभिन्न सम्झौता गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको र समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको दुई महिनासम्म बित्दा पनि पूरा नभएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानी गरेर समयमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । महासंघका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायतका आयोजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

विगत दुई वर्षदेखिको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा निर्माण उद्योग धराशायी भएको भन्दै उनले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण उद्योगले आर्थिक संकटका साथै विकराल अवस्थाको सामना गरिरहेको बताए । भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता र करसमेत बुझाउन नसकेका र समग्र निर्माण चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आएको महासंघको भनाइ छ । अव्यावहारिक कानुन, अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र असहयोगी कर्मचारीतन्त्रका कारण समयमा नै निर्माणका काम गर्न नसकिएको भन्दै महासंघले कार्यतालिकासहित म्याद थपको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समयमा सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण योजना अध्ययनको लागि कार्यदल गठन गर्न पनि सरकारलाई महासंघले सुझाव दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत आफ्ना मान्छेलाई काम दिने कार्यले स्थानीय तहमा भ्रष्टीकरण मौलाएको भन्दै महासंघले त्यसलाई खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।
भुक्तानी नदिने, साइट उपलब्ध नगराउने तर दिनहुँ व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम भएको महासंघको गुनासो छ । गत असारमा गरिएको आंशिक भुक्तानी पनि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट भएकाले यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानी झन् जटिल हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।