आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट आज संसद्मा पेस हुँदैछ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिउँसो १ बजे आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसरी वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बजेटमा केहि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने दबाबमा अर्थमन्त्री रहेका छन् । सरकारले खासै ठोस कार्यक्रम दिएर जनतालाई आस्वस्त पार्न नसकेको अवस्था लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने दबाब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैलाई रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार यस पटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने बताइएको छ ।  यस पटकको बजेटमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, माओवादी पूर्व लडाकुका लागि कार्यक्रम आउन सक्ने बुझिएको छ ।

यसपटक माओवादी लडाकुलाई राहत दिने, संसद् विकास कोषलाई पुनः बिउझाउने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायीको बक्यौता तिर्ने, लघुवित्तको ऋणमा सहुलियत दिने, सहकारीहरूलाई पुनःकर्जा दिने तथा उद्योगहरूमा हरितकर्जा लगाउने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको, वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि अपेक्षित नभएको तथा अर्थतन्त्र स्थिर रहेकाबेला सबै क्षेत्रलाई दबाब पर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने सुझाव थियो । तर, सरकारले बजेटको आकार बढाउनैपर्ने नीति लिएको छ । उपलब्ध स्रोतले १८ खर्ब रुपियाँको बजेटसमेत धान्न नसक्ने स्थितिमा त्योभन्दा पनि ठूलो बजेट आए गाह्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बजेटको आकार बढाउनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सीमा बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट सरकारले थप २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । जसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपियाँ १३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।

स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ तय गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसारको अनुमानित आयव्याय प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।