देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं ।सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमात्रै नभई आफ्नै पार्टीका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरू समातिने देखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गरी संसद्मा मुठभेडको अवस्थामात्रै सिर्जना गराएका छैनन्, उनै घिमिरेमार्फत संसद्को गरिमा र मर्यादा पनि समाप्त गर्न उद्यत् देखिएका छन् र समग्र संसदीय व्यवस्थामाथि आ“च आउने वातावरण बनाइरहेका छन् । हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डलाई बारम्बार का“धमा बोकेर कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राख्न सफल ओली अहिले आफ्नै कार्यकर्ता देवराज घिमिरेमार्फत सदनमा प्रतिपक्षीमाथि दमन र प्रतिकार गराउन लागिपरेका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा नै कालो धब्बा लगाउन वर्तमान कम्युनिस्ट गठबन्धन लागिपरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

गत आमनिर्वाचनपछि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर सभामुख पद आफ्नो भागमा पारेका ओलीले एमालेका थुप्रै सिनियर नेतालाई पछि पार्दै झापाली सांसद घिमिरेलाई सभामुख बनाएका थिए । आफूले चाहेअनुसार सदन सञ्चालनका लागि नै ओलीले आफ्ना इमान्दार र बफादार कार्यकर्तालाई सदनको नेतृत्व सुम्पिएका थिए भने जब घिमिरे सभामुख चुनिए, त्यसयता उनका हरेक गतिविधि ओली प्रेरित रहँदै आएका छन् ।
बुधबार संसद् भवनकै ल्होत्से हलमा संसदीय दलको बैठक गरेर आफ्ना सांसदहरूलाई कांग्रेसविरुद्ध प्रतिकार गर्न निर्देशन दिएका ओलीले सभामुख घिमिरेलाई पनि कांग्रेसको अवरोधका बीच सदन अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने बैठकमा उपस्थित नभएका ओली बिहीबारको बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षीविरुद्ध प्रतिकारमै उत्रिए । सदन अवरोधमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतविरुद्ध जाइलागेका ओलीले नै सदन बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन सभामुखलाई इशारा गरेका थिए ।
अवरोधका बीच राष्ट्रपतिबाट प्राप्त दुई वटा चिठी पढेर सुनाएका सभामुख घिमिरेले लगत्तै गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिए । जब उनले लामिछानेलाई बोल्न समय दिए, सदनमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना भयो ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै गृहमन्त्रीलाई अगाडि बढ्नै नदिँदासमेत सभामुखले लामिछानेलाई रोस्टममा बोलाइरहेका थिए । जसरी पनि गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने र कांग्रेसको मागलाई उपेक्षा गर्दै दमनको रणनीति सरकार, सभामुख र सत्तापक्षका दलहरूले अपनाएपछि अन्य विपक्षीले समेत कांग्रेसको मागमा समर्थन जनाउँदै सदन अवरोधमा सहभागी भएका थिए । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनेमा वर्तमान सरकार नै ढल्ने र गठबन्धन पनि भत्किने भय पालेका ओलीले संसदीय समिति बनाउन चाहेका छैनन् ।
ओलीले रविको मायाले मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको भने होइन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्दा आफ्नो पार्टी एमालेका स्थायी समितिदेखि स्थानीय समितिसम्मका सयौं नेताहरू पर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो भय उनमा छ । देशका अधिकांश सहकारीको नेतृत्व एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । गाउँगाउँसम्म सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट बचत अपचलन गर्ने एमाले नेताहरूको पुरानै काम हो । अहिले पनि सयौं सहकारीको नेतृत्वमा एमाले नेताहरू छन् र उनीहरू पनि रकम अपचलनमा पर्न सक्ने एमाले पंक्तिको त्रास छ । कुनै कुनै सहकारीमा नजोडिएका एमाले नेता नै छैनन्, छानबिन समिति बनेमा तीन सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन् र एमाले नै सहकारी ठगको पार्टी भनेर चिनिन्छ भन्ने डरले नै ओलीले यो बितण्डा मच्चाइरहेको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनदेखिको विवाद अन्त्य गर्न र सदन सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री संसदीय समिति गठनमा सहमत हुँदासमेत ओलीकै कारण वातावरण बिग्रिरहेको छ । वातावरण बिगार्न उनले सभामुखलाई नै प्रयोग गरिरहेका छन् । बाहिर देखाउँदा रविको संरक्षण देखाउने र भित्री रूपमा आफ्नो पार्टीलाई बदनाम हुनबाट जोगिन ओली र सभामुखले यो रणनीति अपनाएका हुन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संसदीय समिति गठनमा सकारात्मक देखिएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा उसका केही रिजर्भेसन रहे पनि सैद्धान्तिक रूपमा रास्वपा तयार रहेको उसकै नेताहरूले बताइरहेका छन् । तर, ओलीले रविको नाममा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ ।