नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भोलि (सोमवार) १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । २०६२÷६३ को १९ दिने संसदीय दलहरू र नेकपा माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलनबाट संसद् पुनस्र्थापना भयो र अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्‍यो ।

तर, यो डेढ दशकको अवधिमा बनेका सरकार र नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीहरूका कारण मुलुकमा बढेको बेथिति तथा कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डका कारण गणतन्त्र बद्नाम भएको छ, त्यसैले आन्दोलनको उभारले फालिएका शाहवंशीय राजतन्त्रका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र फर्काउने मनसुवाका साथ देश दर्शनमा छन् र उनको पक्षमा जनलहर देखिएको छ । १५ वर्षअघि गणतन्त्र घोषणा भएको सोही सम्झनामा संसारभर रहेका नेपाली संघसंस्था र नेपालीजनले सोमवार गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छन् । आफ्ना सबै शासक आफैं चुन्ने र कोही पनि संविधानभन्दा माथि नहुने व्यवस्था स्थापित गर्न पटक÷पटक भएका आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि यही हो । जनआन्दोलनले गणतन्त्र बहालीमात्रै गरेन– एकात्मक राज्यप्रणालीलाई संघीयतामा समेत रूपान्तरण ग¥यो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि सात दशकभन्दा बढी लामो समय संघर्ष गरेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै यति ठूलो परिवर्तन सम्भव भएको थियो ।

राजनेता शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइराला (हाल स्वर्गीय) को कुशल र सफल नेतृत्वका कारण जनआन्दोलनमात्रै सफल भएन– निरंकुश राजतन्त्र सदाका लािग अन्त्य भयो भने माओवादीको सशस्त्र विद्रोह पनि शान्तिमा रूपान्तरण भयो । नयाँ संविधान निर्माण र कार्यान्वयन त्यसैको परिणाम हो । कैयौं शहिदको बलिदानी, त्याग र संघर्षका कारण यति ठूलो उपलब्धि सम्भव भयो । काँग्रेससँगै अन्य दल (राप्रपा बाहेक)को पनि साथ र सहयोग रह्यो । जनआन्दोलन सफल पार्न नागरिक समाजले गरेको योगदान त इतिहासले पनि स्वर्ण अक्षरमा उल्लेख गर्ने छ । दलदेखि नागरिकसम्मको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थापित यो व्यवस्थाबारे पछिल्लो समय भने छिर्के हान्ने प्रयास गरिँदैछ । उतिबेलै राजाको पक्षमा देखिएका पूर्व पञ्च तथा दरबारका आसेपासे अहिले पनि गणतन्त्र असफल पार्ने दाउ रचिरहेका छन् । गणतन्त्र असफल भयो, फेरि राजा चाहियो भन्ने नाटक मञ्चन पनि हुन थालेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दनको फण्डा त्यसैको एउटा उदाहारण हो ।

यति भन्दै गर्दा के गणतन्त्रको विकास अपेक्षाकृत रूपमा भइरहेको छ त ? जनताले सही अर्थमा गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ? विगतमा राजतन्त्रको नाममा हुने गरेका विकृति रोकिएका छन् त ? १६औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा अहिले यी र यस्तै थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । गणतन्त्र बहालीका लागि हिजो संघर्ष गरेका केही नेताकै कारण यो प्रश्न उब्जिएको हो । एउटा राजा फाल्ने तर, सयौं राजा जन्मिने परिपाटीको विकासले पनि जनताले चित्त दुखाउन थालेका हुन् ।
हिजो गणतन्त्र बहालीका लागि संघर्ष गरेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत केही दलका केही नेताका कारण गणतन्त्रमाथि नै धब्बा लाग्न थालेको छ । गणतन्त्रलाई आफ्नो तन्त्र र जनमतलाई कमाउने लाइसेन्स बनाएका नेताकै कारण जनताले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् । कार्यकर्ता र जनताबाट चुनिने अनि चुनिएपछि आफू नै सर्वोपरि ठान्ने केही नेता नै यसका कारण हुन् । राज्यस्रोत र संरचनालाई आफूखुसी उपयोग गर्न चाहने नेताहरू नै यसका दोषी हुन् ।

देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकार जनताबाट निर्वाचित हुन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छन् । उनीहरू पनि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै चुनेका पदाधिकारी हुन् । कार्यकारी अधिकारप्राप्त सबै निकायमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । तर पनि जनताले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेका छैनन् । भ्रष्ट, पदलोलुप र लोभी नेताका कारण व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । भ्रष्टाचार, जवाफदेहीको अभाव र विधिको शासनको पालना नहुँदा गणतन्त्रमा पनि जनताले चाहेजस्तो शासन व्यवस्था कायम हुन सक्दो रहेनछ भन्ने भान पर्न थालेको छ । संविधानको रक्षा र पालनाको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले नै पक्षपातपूर्ण दलगत स्वार्थमा आधारित व्यवहार गरेकाले पनि जनतामा वितृष्णा देखिन थालेको हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रलाई चिरस्थायी, संस्थागत र जनताले अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि दलहरूकै हो । दलहरूकै कारण व्यवस्था परिवर्तन सम्भव भएको हो । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । गणतन्त्रको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो । अब फेरि राजतन्त्र फर्काउने कल्पना दिवास्वप्नमात्रै हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि दलहरू नै थप जिम्मेवार, गम्भीर र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ ।