काठमाडौं । बिपी कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीसम्म सामान्यतया दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठानहरू छन् । तर, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान जीवित नेताको नाममा रहेको एउटा उदाहरणीय प्रतिष्ठान हो । त्यो प्रतिष्ठानका लागि निर्देशिका बनाएरै दिन सकिने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मिचेर पैसा दिन थालेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार एक वर्षअघि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । सर्पदंशको औषधि अनुसन्धान र प्रचारप्रसारका लागि सो प्रतिष्ठानलाई एक करोड ८४ हजार दिने टुंगो लागेको स्रोतले बतायो । प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलब, मसलन्द, घरभाडा, फर्निसिङलगायतमा खर्च गर्न मागेअनुसार तत्काल १० लाख दिने तयारी भएको छ ।

निर्देशिका बनाउने कार्यदल निष्क्रिय
पहुँच हुनेले मात्र अनुदान लगेको भन्दै सरोकारवालाले निर्देशिका बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम घोषणापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान वितरण निर्देशिका बनाउन आन्तरिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा साउनमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल बनेको ६ महिना भएको छ । यसबीचमा एउटा मात्र बैठक बसेको एक सदस्यले बताए । ‘आन्तरिक प्रशासनलाई ड्राफ्ट तयार गर्न अधिकार दिएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसपछि के भएको छ मलाई थाहा छैन, अर्को बैठक पनि बसेको छैन ।’

नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, मन्त्रालय अर्कातिर
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निर्देशिका बनाएर मात्र सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिइने घोषणा गरिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्देशिका बनाएर मात्र अनुदान बाँड्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान निर्देशिकाविनै नेता तथा उच्च कर्मचारीका निकट व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संघसंस्था तथा अस्पताललाई अनुदान दिने प्रक्रिया थालेको हो ।

निर्देशिका ल्याउन नदिन पहुँचवालाको दबाब
स्वास्थ्य संस्थालाई अनुदान दिने निर्देशिका ल्याउन नदिन दलका नेतादेखि सरकारका उच्च अधिकारीले दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । सधैँ पैसा लगेर फस्र्योट नगर्ने अस्पताल र सञ्चालकको दबाबमा निर्देशिकाविनै अनुदान वितरण थालिएको स्रोतको भनाइ छ । निजामती कर्मचारी श्रीमती संघले अघिल्लो वर्षको खर्च विवरण पेस नगरी यस वर्ष पनि अनुदान लैजान निवेदन दिएको छ ।

निर्देशिका नबनी दिँदैनौँ : निमित्त सचिव
निर्देशिका नआई कुनै पनिअस्पताल र संघसंस्थाले अनुदान नपाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेतीले दाबी गरे । ‘अनुदान निर्देशिका नबनी कसैले पनि पैसा पाउँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अनुदानका लागि केही संघसंस्थाका मान्छेहरू आउनुभएको थियो । निर्देशिका नबनेका कारण कसैलाई पनि दिइएको छैन ।’

अनुदानको खर्च अपारदर्शी

कहाँगयो अघिल्लो वर्षको ७० करोड ?

७९ करोडमा ९ करोडको मात्रै खर्च विवरण

आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा ४० वटा निजी अस्पताल र विभिन्न संघसंस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान लगेका थिए । अर्को आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा १३ स्वास्थ्य संस्थाले खर्च विवरण बुझाएका छन् । विवरण बुझाउनेमा कम पैसा लैजाने अस्पताल र संघसंस्था रहेको मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार गत आवमा सरकारले ७९ करोड ५३ लाख वितरण गरेकोमा आठ करोड ६० लाखको मात्र खर्च विवरण आएको छ । बाँकी ७० करोड ९३ लाखको विवरणबारे मन्त्रालयलाई पत्तो छैन । दुईपटक पत्राचार गरेको, तर अनुदान लग्ने स्वास्थ्य संस्थाले विवरण पेस गर्न बेवास्ता गरेको लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्यसचिव अध्यक्ष रहेको संस्थाले पनि बुझाएन खर्च विवरण
आँखा स्वास्थ्यको अनुसन्धान गर्न भन्दै गत वर्ष स्वास्थ्यसचिव अध्यक्ष रहेको एपेक्स बडी फर आई हेल्थ संयन्त्र गठन गरिएको थियो । संयन्त्रले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भन्दै अनुदानमा वितरण गर्ने रकममध्येको ३० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट लगेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना कटिसक्दा पनि संस्थाले खर्च विवरण नबुझाएको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी श्रीमती संघलाई निर्देशिकाविनै आठ लाख दिने तयारी गरेको छ । चार लाख तत्काल र बाँकी पछि दिने गरी तयारी भएको स्रोतले बतायो । तर, संघले गत वर्ष लगेको अनुदानको खर्च विवरण पेस गरेको छैन ।