काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पार्टीलाई सरकारबाट रकम अनुदान दिने व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग केही हप्ता देखि छलफल थालेको छ । राष्ट्रिय पार्टीले प्राप्त गरेका कुल सदर मतका आधारमा सरकारी रकम उपलव्ध गराउने चयारी आयोगले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०५९÷६०मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट भाषणमार्फत राष्ट्रिय पार्टीलाई प्रतिमतबराबर २० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

राजनीतिक दललाई सरकारी रकम अनुदान दिन थाल्ने नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुने पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीको भनाई छ । साथै अपारदर्शी चन्दा संकलनको प्रवृत्ति पनि घट्ने उनको भनाई छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।