काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनाधिकृत रुपमा वितरण गरिएको विशेष फिडर (डेडिकेडेट) काट्न सुरु गरेको छ । 

आयोगको निर्देशनपछि प्राधिकरणले हालसम्म एक दर्जन बढी त्यस्ता विशेष फिडरहरु काटेको जनाएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुक र जनता समस्यामा परिरहेको बेला अनाधिकृत रुपमा प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न सङ्घ, संस्था, निजी उद्योग एवम् व्यवसायीलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

आयोगमा दर्जनौँ उजुरी परेपछि तत्काल त्यस्ता फिडर काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर प्राधिकरणले अनाधिकृत रुपमा बाँडेको फिडर काटेपछि कतिपय स्थानमा विद्युत्भार कटौतीको समयसमेत केही कम भएको छ । भारतबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत कुल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भएको र विशेष फिडरमार्फत लिएको विद्युत्समेत काटिएको अवस्थामा थप ६० मेगावाट विद्युत् जोगिएको देखिन्छ । तर प्राधिकरण भने विशेष फिडर लिएका ग्राहकको विद्युत् काटदा पनि ६० मेगावाट बराबर विद्युत् नथपिएको दाबी गर्छ । 

जनता दैनिक १५ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा परिरहेको बेला प्राधिकरणले विशेष अवस्था भन्दै थप सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा विशेष फिडरमार्फत सहज रुपमा उही मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेपछि विशेष टोली नै बनाएर छानबिन गरेको थियो । कानुनअनुसार अत्यावश्यक सरकारी निकाय, अस्पतालजस्ता संस्थालाई प्राधिकरणले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराउनु जायज भए पनि निजी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समेत समान मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु नाजायज रहेको आयोगको ठहर छ । 

प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र छ । तर प्राधिकरणले विशेष फिडरमार्फत उपलब्ध गराएको विद्युत्को मूल्यसमेत आफैँ निर्धारण गर्दै आएको छ । दुई निकायबीच कुरा मिल्न नसक्दा प्राधिकरण र आयोगबीचको विवादसमेत सतहमा नै आएको थियो । गत पुस १५ गते महसुल उठाउने सम्बन्धमा भएको विवाद व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष पुगेको थियो । 

लेखा समितिको गत पुस २३ गतेको बैठकले कुन र के कति ग्राहकले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् प्राप्त गरेका छन् सोको जानकारी सार्वजनिकरुपमा गराउन प्राधिकरण र विशेष फिडरमार्फत विद्युत् लिएका ग्राहकबाट थप महसुल उठाउन तथा आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगलाई समेत निर्देश गरेको थियो । 

लेखा समितिले गत पुस २५ गते नै प्राधिकरणलाई विशेष फिडरको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पत्र लेखेको थियो । विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले महसुल निर्धारण आयोगले समेत केही समयपहिले विशेष फिडरको महसुलसमेत सार्वाजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।