काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा सरका सुस्त देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो सर्त प्रदेशको राजधानी तय गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।  आगामी ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको समेत गरी तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, संविधान जारी भएको सात महिना पूरा हुँदा पनि प्रदेश सिमाना विवाद टुंगो लागेको छैन् । अहिलेसम्मको सरकारी तयारी हेर्दा  अझै एक वर्षसम्म प्रदेशको राजधानी तोकिने सम्भावना छैन । प्रदेशको राजधानी नतोकी निर्वाचन हुन सक्दैन । गत २६ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधामन्त्री नेतृत्वमा १३ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।

सोही बैंठकले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । तर, दुबै समितिले काम थालेका छैनन् । जसले गर्दा कार्यविधि कहिले तयार हुन्छ टुंगो छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।