रत्ननगर (चितवन) । विधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुनै नपाई चितवनको रत्ननगरमा भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको पक्षमा रही, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मौलिक हकप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ११ बुँदे ‘चितवन घोषणापत्र’ जारी गरी साधारणसभा गएराति सम्पन्न भएको हो ।

नेपाल प्रेस युनियनले एक महिनाअघि नै प्रस्तावित विधान अध्ययनका लागि दिनुपर्नेमा नदिएकाले साधारणसभामा विधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै हलभित्रै नाराबाजी गरेपछि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नै नपाई साधारणसभा सकिएको हो ।

बन्दसत्रको हलभित्र विधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन नसकेपछि प्रेस चौतारी नेपालले पनि विधान पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै केहीबेर नाराबाजी गरेको थियो । अध्यक्ष मण्डलबाट पछि सर्वसम्मतबाट नै विधान संशोधन हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि नाराबाजी रोकिएको थियो ।

अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सुरेश आचार्यले महासचिव उजिर मगरको कार्य प्रगति, साङ्गठनिक र भावी कार्ययोजना बारेको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमको आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक दीपक पाण्डेको लेखा प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरेपछि विधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्दा प्रेस युनियनले अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।

सोही क्रममा बोल्दै प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले समिति बनाएर विधान संशोधन अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधान संशोधन आवश्यक भएको र समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै गर्दा समेत हलमा नाराबाजी भएको थियो ।

यस्तै, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संशोधनको औचित्य प्रष्ट्याउन अध्यक्ष डा विष्टलाई आग्रह गरेपछि डा विष्टले सम्बोधन गर्दै सहमतिबाटै विधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विरोध भएपछि साधारणसभाले विधान परिमार्जनका लागि एक उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेको छ । यसका लागि साधारणसभाको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सुरेश आचार्यले महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, सुरेश आचार्य, पूर्व महासचिव ओम शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, महासचिव उजिर मगर, पत्रकार निर्मला शर्मा सम्मिलित एक समिति सर्वसम्मत चयन भएको जानकारी दिए ।

११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी

दुई दिने साधारणसभालाई एक दिनमै टुङ्ग्याउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घले ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरी साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।  

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी तत्काल रु १९ हजार ५०० कायम गर्ने निर्णय गर्दै सो घोषणापत्र जारी गरेर साधारणसभा सकिएको हो ।
 
सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन नगरिएमा महासङ्घ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने घोषणासमेत साधारणसभाले गरेको छ ।

घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्दै र यसमा देखिएका जटिलता, तराई÷मधेसलगायत सबै समुदायबाट उठेका उचित मागलाई सम्बोधन गर्न वार्ता र संवाद प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह पनि गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमाको थप योजनाअघि बढाउने उल्लेख गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । यस्तै, महासङ्घले सुरु गरेको ज्येष्ठ पत्रकार सम्मानमा सरकारी सहयोगको अपेक्षा गर्दै आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया रोकिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘आफैँ श्रमजीवी, आफैँ सञ्चालक’ रहेका साना लगानीका अखबार पत्रिकालाई बचाउन समानुपातिक विज्ञापन वितरण, कागज, मसीमा कर छुटसँगै वृत्तिविकासका लागि तालिम सञ्चालन गर्न ‘साना लगानीका मिडिया विकास कोष’ स्थापना गर्न सरकारसँग साधारणसभाले माग गरेको छ ।

सञ्चार क्षेत्रलाई सेवा उद्योगको मान्यता माग गर्दै विशेष उद्योगको सेवा लिने मिडिया हाउसका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको पूर्वशर्त हुनुपर्नेमा साधारणसभाले जोड दिएको छ ।

तराई आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे ‘मधेस मिडिया सम्मेलन–२०७२’ को घोषणापत्रलाई आधार मानेर यो सभाले विशेष योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

रेडियो टिभीलाई नियमित विद्युत् सेवासँगै रोयल्टी, नवीकरण शुल्कलगायतमा विशेष छुट दिनसमेत साधारणसभाले माग गरेको छ ।