काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्ले पछिल्ला दिनहरूमा जनसरोकारका विषयमा भन्दा पनि सीमित स्वार्थ समूह, व्यापारीहरूको स्वार्थ बोक्दै हिँड्न थालेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो हालैमात्र संसद्को अर्थ समितिबाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक । अर्थसमितिबाट यो विधेयक जसरी पारित भयो यदि संसद्को फुल हाउसबाट पनि यही रूपमा पारित भयो भने यसले वित्तिय क्षेत्रमा संकट ल्याउने र केही व्यक्तिहरूको कब्जामा जाने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । तर त्यसको मतियार बन्दैछ संसद् अथवा जनप्रतिनिधिहरूको संस्था ।

केही बैंकरहरूको इच्छाबमोजिम उक्त विधेयक समितिबाट जसरी सर्वसम्मतिले पारित भयो यसबाट संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सभा हो कि व्यापारी केही स्वार्थ समूहहरूको सभा हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । एमालेका सांसद त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका पात्र मानिने बैंकर इच्छाराज तामाङको विशेष सक्रियतामा राष्ट्रबैंक, विशेषज्ञहरूको सुझावलाई तिलाञ्जली दिँदै  समितिबाट पारित उक्त विधेयकले सर्वसाधारणहरूको सेयर तथा निक्षेप भएका वित्तीय संस्थाहरूमा केही निश्चित व्यक्तिहरूको सिन्डीकेट लाद्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) व्यवस्थापिका संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुने विज्ञहरू चेतावनी दिइसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०७२’ को मस्यौदामा बैंकका सञ्चालकको कार्यकाल जति लामो पनि हुन सक्ने र प्रबन्ध सञ्चालक भने दस वर्षसम्म रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि राष्ट्रबैंकले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधारका संकेत देखिएका थिए तर सुरुदेखि नै राष्ट्रबैंकका विरुद्ध लागेका केही बैंकरहरू संसद्मा समेत प्रभावकारी हुँदा समितिबाट पारित गराउन सफल भएका छन् । 

बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको बदमासीको कारण संस्था धराशायी भएका विगतमा धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् । अधिकांश संस्था बिग्रनुमा सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूको हात भएको कारण पदावधि तोक्ने प्रावधान राष्ट्रबैंकले ल्याएको थियो तर वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने केही बैंकहरूको कारण बाफिया आएको र यो वित्तीय क्षेत्रको लागि अशुभ भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियलका उमेश श्रेष्ठ र माछापुच्छ्रेका वीरेन्द्र महतो सांसद छन् । उनीहरू आफैं सक्रिय भएर बाफियामा बैंकिङ सुशासनका लागि राखिएका प्रावधान हटाउन लागिपरेका हुन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व 

पहिलो कुरा त संसद्मा कुनै पेसा व्यवसाय तथा त्यसमा कुन व्यक्तिलाई कति हानि वा फाइदा हुन्छ भनेर छलफल गर्ने थलो होइन । त्यसमा पनि आफैं संलग्न भएको क्षेत्रसम्बन्धी ऐन नियम बन्दा आफंै सांसदको रूपमा छलफलमा सहभागी हुनु स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व हो । जुन कुरालाई नीतिगत भ्रष्टाचार अथवा अख्तियारको दुरुपयोग मान्ने प्रचलन रहेको छ । तर यहाँ त सांसदहरू नै त्यस्तो कार्यमा सहभागी भएपछि त्यसको छानबिन कसरी गर्ने ? आफूलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनको निर्माणमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैं समाविष्ट हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ । यही कारण बाफिया–विधेयकको संशोधनमा अध्यक्षसमेत रहेका सांसद समाविष्ट भएकोले यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व प्रकट हुन्छ जुन अनैतिक पनि हो । तर कसले बुझिदिने ? 

कुरा यतिमात्र होइन कुनै निश्चित स्वार्थ बोकेका मान्छेहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रूपमा संसद्को दुरुपयोग अझै बढ्ने संकेत मिलेको छ । आउन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि यस्तै चलखेल हुन लागेको छ । तर यसलाई कसले रोक्ने दलीय राजनीतिमा संलग्न सांसद्हरू नै व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्न लागेपछि रोकिदिने कस्ले ?