काठमाडौं । निजामति विधेयकलाई लिएर सरकारी कार्यालयमा कार्यरत राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरु (नायब सुब्बा)ले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई अवरोध गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
तर, अहिले सरकारले असोज २४ गते निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गरेको प्रति नास्ुहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान केन्द्रिय समन्वय समितिको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भई नसकेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको सार्थकता नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

उनीहरुले आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि माग गर्दै अभियानलाई अझै सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सबै मन्त्रालय, विभाग र जिल्लामा समन्वय समिति गठनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

कर्मचारीले राप तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरक÷अन्तरतह प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरी खुला विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिष्पर्धाबाट लोकसेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउनुपर्ने, सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा समूहमा नै बढुवा लगायत वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा समूहलाई प्रभाव पार्ने गरी सेवा समूह परिर्वतन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत समान व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।