उमाकान्त गिरी
एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरू, संसद् सदस्य र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आकर्षक ढंगले वृद्धि गरेपछि अहिले पूर्वभीआईपीहरूको सुविधा वृद्धिबारे चर्चा चलिरहेको छ । पूर्वभीआईपीहरूको सूचीमा पाँचजना मात्र राख्ने भन्ने सिफारिस भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै पहिलादेखि सुविधा लिइरहेकाहरूले सुविधाको निरन्तरता खोजेको विषय सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्रै पूर्वभीआईपीको सुविधा दिने भन्ने निर्णय सकारात्मक नै छ । हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीति भएको मुलुकमा ६/६ महिनामा सत्ता परिवर्तन हुने र पूर्वभीआईपीको सूचीमा सूचीकृत हुँदै जाने हो भने राष्ट्रिय ढिकुटीको ठूलो हिस्सा यस्तै व्यक्तिको पालन र पोषणमा समाप्त भएर जानेछ । त्यसमा पनि एउटै क्याबिनेटमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाएर जोकर शैलीको मन्त्रीमण्डल बनाई सुविधाभोगी जमात खडा गर्ने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट नेता र कर्मचारीलाई पनि पोस्ने अनि सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगीले ढाँड सेक्ने काम कदापि उचित होइन ।

राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तमा विधिको पालना, उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई महत्वपूर्ण स्थान दिइन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले राज्य सञ्चालनका लागि सिद्धान्त कानुन तथा राज्यले जनता माथि कर लगाउँछ खर्चको लेखाजोखा गर्छ । संसद्को अनुमतिबिना राज्यले मनखुसी कर लगाउन पाउँदैन । संसद्ले अनुमोदन नगरेको शीर्षकमा राज्यले जथाभावी ढिकुटीबाट खर्च गर्न पाउँदैन । राज्यले जे जति खर्च गर्छ त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ ता कि नागरिकले समेत राज्यको निगरानी गर्न सकुन् । तर वर्तमान वामपन्थी बाहुल्य रहेको सरकारले आधुनिक राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तलाई पालना गरेको छैन । राज्यको ढुकुटीको साँचो उनीहरूका हातमा छ र अहिले जथाभावी आर्थिक दुरुपयोग भइरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारलगायत शीर्षकमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा बजेटबाट सरकारले छुट्याएको पैसासमेत आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न बहानामा बाँड्ने गरिएको छ । आर्थिक सहायता त असहाय गरिब, दीर्घरोगका लागि खर्च अभावले उपचार गराउन असमर्थ साधारण नागरिक र सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका नागरिकका लागि हुनुपर्ने हो तर वर्तमान सरकारले आफ्नै नातेदार, आसेपासे एवं कार्यकर्ताहरूलाई मात्र पोस्ने काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा यस्तो बेथिति एकातिर छ अर्कोतिर पूर्वभीआईपीहरूको सेवा र सुविधामा सरकार उदारतापूर्वक करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई जनही ६० लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ । दुई सयदेखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन, एक लाख ३० हजार घरभाडा र १५–४१ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिइएको छ । राष्ट्र र जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको ठूलो संख्यामा पूर्वभीआईपीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती नभएका व्यक्तिको सानमान बढाउनमात्र सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग गरिनु राम्रो होइन । ठूलावडाका घरमा पाले, परिचर, भान्से, बगैंचे बनाउन राज्यले सुरक्षाकर्मीहरूको खर्चमा लगानी गरेको हाइन । ५२ जना राजनीतिक व्यक्तिहरू, १२ जना पूर्वअख्तियारका सचिव, पूर्वगृहसचिवहरू, अख्तियारका पूर्वआयुक्त, ११ जना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई सुरक्षार्थ भन्दै सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । कोही व्यक्ति खटाउनै पर्ने कुनै कारण छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सचिवहरूको सेवामा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग हुनु राम्रो होइन । सुरक्षाकर्मीहरूको भरणपोषण राज्यले गरेको हुन्छ र यस्ता भीआईपीहरूले राज्यबाटै सुविधा लिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोगका थुप्रै प्रसंगहरू छन् । राष्ट्रिय पार्टीका विभिन्न नेताहरू, पार्टी निकट सहिदका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान अनि विभिन्न नाममा एनजीओहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटीको बजेट बाँड्ने काम भइरहेको छ । विकास निर्माणमा पछि परेको हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले जनताको गाँस काटेर व्यक्ति विशेषलाई पोस्ने अजर अमर बनाउने काममा लगानी गर्नुको कुनै औचित्य छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था उल्टो दिशातर्फ गएको अवस्थामा मितव्ययिताको नीति गर्नुपर्नेमा फजुल खर्च र सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ हुने काममा अंकुश लगाइनुपर्छ ।

सरकारको कामको पहिलो प्राथमिकतामा अत्यन्त गरिब, सीमान्तकृत, गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित नागरिकलाई मानवोचित जीवन बाँच्न सक्ने बनाउमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा छानाको अभावमा ओडारमा पुस्तौदेखि बसिरहेका र एउटा कछाडका भरमा निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता अति अम्लको अभावमा कन्दमूलको भोजन गरी कष्टपूर्ण रूपमा प्राण धानिरहेका नेपाली जनताका हृदयविदारक वास्तविक कथा छापिने गरेका छन् । यस्तो कहालिलाग्दो गरिबीको अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने कि अजीर्ण ? भीआईपीहरूलाई थप सेवासुविधा बढाउन उचित हुन्छ, सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि ?