काठमाडौं ।  सरकार फेरबदलको विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको गतिरोधले आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नभए पनि आगामी वर्षमा कर उठाउनेलगायत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने भएको छ ।

खर्च गर्नका लागि विनियोजन विधेयक संसदले पारित गरी बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । कर उठाउनका लागि अर्थ विधेयक पास नभए पनि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार काम भइरहेकाले राजस्व उठाउन समस्या हुने छैन । सँगै पास हुन बाँकी राष्ट ऋण उठाउने विधेयकअनुसार तत्काल ऋण उठाउन सरकारलाई आवश्यक नरहेकाले बजेटलाई कुनै असर नपर्ने भएको हो ।

सरकार फेरबदलको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरी बजेट अवरोध गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।