काठमाडौं । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकारमा सामेल हुने भएको छ । मोर्चाले कांग्रेस माओवादीले ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएसँगै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा र नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मधेसी मोर्चा अन्तत: नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ । 

नयाँ सरकार बनेसँगै मधेसी दलहरूले उठाएका सिमांकनको माग सम्बोधन गर्नका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यो संयन्त्रलाई एउटा निश्चित समय दिएका काम गर्न दिने र त्यो संयन्त्रलाई संसद्बाट संवैधानिक हैसियत दिएसँगै मोर्चा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ । 

योभन्दा पहिला पनि संवैधानिक हैसियतको संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढ्न तयार भएको मोर्चा संयन्त्र बनाएसँगै सरकारमा सामेल हुने वचन नेताहरूलाई दिइसकेको छ । मधेसी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चा सरकारमा सहभागी हुने सार्वजनिक रूपमा नै घोषणा गरिसकेका छन् । उनले राजनीति जोगी बन्नका लागि नगरेको भन्दै ओली सरकारको अवशानपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन् । 

उच्च स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने गरी मन्त्रालयहरूको भागबन्डा गर्न लागिएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग यो विषयमा कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।