काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोटलार्इ लिएर विवाद चर्किएको छ। विवादले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच भागबन्डा नमिलेका कारण विवाद चर्किएको छ भने माओवादीभित्र मन्त्रीका आका‌ंक्षी धेरै भएपछि समस्या भएको हो। 
 

कांग्रेसभित्रको समस्या
सिटौलादेखि खड्कासम्मको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा पराजित भएपछि कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापति देउवालाई सहयोग गरेको थियो । त्यसयता सिटौला देउवाका निकट सहयोगी मानिंदै आएका छन्। उनले आफूनिकटका भीमसेनदास प्रधान र झापाका सुधीरकुमार शिवाकोटीलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन्। त्यस्तै, महाधिवेशनमा सहयोग गरेका खुमबहादुर खड्काको दबाब पनि देउवालाई उस्तै छ।
 

पौडेल पक्षको असन्तुष्टि
सभापति देउवाले मन्त्री चयनमा छलफल नगरेको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ।
आफूनिकटका नेतालाई देउवा आफैँले मन्त्री घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि पौडेल पक्षले सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकरमै सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ। तर, पौडेल पक्षमा पनि को मन्त्री बन्ने भन्नेमा उस्तै समस्या छ। मन्त्रीका लागि पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहसहितका नेताको दबाब र आ–आफ्नै लिस्ट छ। कांग्रेसले पाउने १३ मा पौडेल पक्षले पाँचदेखि ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। डा. शेखर कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन देउवा सहमत भएको स्रोतले बतायो।
 

देउवालाई आफ्नै टिमको पनि चाप
देउवालाई पनि आफ्नै पक्षबाट मन्त्री छान्न सजिलो छैन । उनले दुई नेता विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। तर, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाण, डा. प्रकाशशरण महत, जीवनबहादुर शाही, चन्द्र भण्डारी, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, मीन विश्वकर्मासहितका नेताबाट जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैंगिक क्षेत्रलाई समेटेर मन्त्री बनाउन उनलाई उत्तिकै कठिन छ।
 

माओवादी केन्द्र  पनि उस्तै सकसमा
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीभित्र पनि बाँकी मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने सकस छ। बाँकी पाँच मन्त्रालयमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा मन्त्री चयन गर्न माओवादी नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ। माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर एक साताभित्र मन्त्री चयन गर्ने जनाएको थियो। आफूले पाएका आठमध्ये बाँकी पाँच मन्त्रालयमा एक दर्जन माओवादी नेताको दाबेदारी छ। यस्तोमा समावेशी आधारमा सन्तुलन मिलाउन माओवादीलाई सहज छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।