बिपी कोइरालाको जीवन असाधारण थियो । विसं. १९७४ मा असम–बिहार रेल फारबिसगन्ज आइपुगेपछ रंगेली बजार बस्ने आधार तय भएको थियो । दुम्जा (सिन्धुली)का कृष्णप्रसाद काठमाडौंमा राम्रै सम्पर्क भएका चल्तापुर्जा थिए, विराटनगर बसाइँ सर्दा चन्द्रशमशेरको शासन थियो । कृष्णप्रसादकी श्रीमतीको चन्द्रशमशेरकी कान्छी श्रीमती बालकुमारीदेवीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो ।
सबै सम्बन्ध टुट्यो, र ४५ सदस्यीय परिवारसहित कृष्णप्रसाद भारत भाग्न बाध्य भए । बिपी माध्यमिक तहमा पढ्दा नै कम्युनिस्टप्रति आकर्षित हुनुभयो । उहाँ तीन वर्षको हुँदा रुसमा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो । यसैले प्रारम्भिक रुझान माक्र्स र लेनिनतिर थियो ।
२०३३ मा हरिदेव शर्मालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रभाव पारेका पुस्तकमा लेनिनको ‘राज्य र क्रान्ति’, ‘उपनिवेशवाद पुँजीवादको उच्चतम अवस्था’, जर्मन कम्युनिस्ट नेता फ्रान्ज मेहरिङले लेखेको ‘कार्ल माक्र्स उनको जीवन कथा’, जियोर्जी प्लेखानोभको ‘माक्र्सवादको आधारभूत समस्या’ र बुखारिनको ‘कम्युनिज्मको कखरा’ हुन् भन्नुभएको छ ।
कम्युनिज्मप्रतिको आकर्षण १५ वर्ष हुँदा धेरै टाढा रुसमा भएको स्टालिन र लियोन ट्रोट्स्कीको सैद्धान्तिक विवादले अन्त्यजस्तै गरिदिएको थियो । स्टालिनको एउटा मुलुकभित्र समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने सिद्धान्तको विपक्षमा र ट्रोट्स्कीको स्थायी क्रान्तिको सिद्धान्तको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो बिपी । ट्रोट्स्कीलाई स्टालिनले खेदेसँगै बिपीको आकर्षण साम्यवादबाट समाजवादतिर बढ्न थाल्यो । २०३६ सालमा पाल्पाको आमसभामा कम्युनिज्ममा प्रजातन्त्र जोडेपछि हुने व्यवस्था समाजवाद हो भन्नुभएको थियो, बडा सरल तरिकाले ।
समयले कतिपय दार्शनिकहरूप्रति कटु व्यंग्य गरिदिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि बेलायतमा र पश्चिम युरोपमा उद्योगधन्दा बढे, मान्छेहरूले गाउ“ छाडे । जमिन सँगसँगै सामन्तहरूसँग बन्धन तोडे र सहरमा आएर बसे । तर, कारखानामा काम गर्नेहरूको वास्तविक तलब सन् १८०१ देखि सन् १८६० सम्म पनि बढेको थिएन । सन् १८६७ मा पुँजी लेख्दा माक्र्सले देखेको संसार त्यही थियो । जोसँग पुँजी थियो, उनीहरूले श्रमिकहरूलाई बाँच्नसम्म पुग्ने तलब दिएर पुँजी बढाइरहेका थिए । साना पुँजीपतिहरूलाई ठूलाले खर्लप्प खाएका थिए ।
यस्तो पद्धति कुनै पनि हालतमा लामो समय टिक्दैन भन्नेमा माक्र्स विश्वस्त थिए । सामन्तवादजस्तै पुँजीवाद पनि आफ्नो मृत्युतिर जान अवश्यम्भावी छ भन्ने उनको विचार थियो । ठूला पुँजीपति झन् धनी हुन्छन्, साना पुँजीपति कंगाल हुन्छन् र समाजमा कि ठूला पुँजीपति बाँकी रहन्छन् कि श्रमिक वर्ग । यस्ता ठूला पुँजीपतिहरूलाई हराउन कुनै रक्तिम क्रान्ति पनि चाहिनेछैन, हजारमा एकजना पुँजीपति र ९९९ जना श्रमिक भएपछि क्रान्ति अवश्यम्भावी सफल हुनेछ– माक्र्सले देखेको भविष्य यही थियो ।
तर, माक्र्सको पु“जी प्रकाशित भएपछि भने पश्चिम युरोपको अर्थतन्त्रले कोल्टे फे¥यो । सन् १८७० देखि नै मजदुरहरूको वास्तविक तलब बढेकोबढ्यै ग¥यो । श्रमिकहरू मध्यमवर्गका उपभोक्ता भए । लगभग सबै उत्पादन तिनको पहु“चमा भयो । जर्मनीजस्ता मुलुकमा श्रमिकको कल्याणका लागि कैजरजस्ता चिनिएका पुरातनवादी शासकले समेत कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सारे । शोषण अवश्य थियो, तर श्रमिक निस्सासिएर क्रान्ति गर्नुपर्ने स्थिति थिएन ।
त्यसबाहेक अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पटरले भनेझैँ ठुल्ठूला कम्पनी पनि नयाँ उत्पादनले गर्दा विस्थापित हुन थाले । पुराना क्यामेरा र कार कम्पनीलाई नयाँ क्यामेरा र कार कम्पनीले विस्थापित गर्न थाले । सन् १९५३ मा सिमोन कुज्नेट्सले पश्चिम विश्वको अर्थतन्त्रका तथ्यांक हेरेर यदि राज्यहरू धनी हुँदै गए भने जनताहरूको बीचको असमानता पनि घट्दै जान्छ भन्ने कुरा सिद्ध गरे ।
असमानता घटाउन कुनै क्रान्ति गर्नु पर्दैन, पुँजीवादकै एक ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा समानतापूर्ण समाजको स्थापना हुनेछ भन्ने उनको सिद्धान्तले पश्चिमा मुलुकहरूमा माक्र्सको उपादेयता झन् खस्क्यो ।
२००७ सालको सँघारमा आउँदा राणाहरूले नचाहे पनि नेपालमा निकै परिवर्तन भए । पहिला नेपालको दक्षिण भेगमा पूरै जंगल थियो । बहादुर शाहको पालामा अंग्रेजहरू नेपालको काठ किन्ने प्रस्तावसहित आएका थिए । तर, बहादुर शाहले चर्को मूल्य मागेपछि व्यापारिक सम्बन्ध अघि बढेन । भीमसेन थापाको पालामा भने बिस्तारै व्यापारिक सम्बन्ध बन्न थाल्यो ।
जलमार्गबाट डुंगा र बार्जहरूको सहायताले काठ, अलैँची आदिको व्यापार हुन्थ्यो । इतिहासकार ह्यामिल्टनले पूर्णिया जिल्लाको सन् १८०९–१० को स्थितिबारे लेखेको किताबमा कोसीमा ४००–५०० मनको भारी बोक्ने डुंगा चल्ने र ती डुंगाबाट बाह्रै महिना अन्न र काठ ओसारिने उल्लेख गरेका छन् । कन्काई नदीमा पनि २०० मनको भारी बोक्ने डुंगाहरू चल्थे । यी डुंगाबाट पटना, मुर्सिदाबाद र कलकत्तासम्म भारी ओसारपसार हुन्थ्यो ।
पटनामा नेपालको अलैँची कोठी थियो, जसले सामान आयात र निर्यात गर्ने काम गथ्र्यो । भारदारहरू तराईका मौजामा फलाएका उत्पादन उतैबाट भारतमा बेच्थे अनि विलासी समान किन्थे । साना खोला पनि वर्षाको बेला डुंगा चलाउन लायक हुन्थे, हिउँदमा भने जलमार्गमा काम हुँदैनथ्यो ।
वीरशमशेरको पालामा नेपालको सीमानजिकै रेलको आगमनले यस्ता गतिविधि कम हुन थाले, चन्द्रशमशेरको पालामा त ठप्पै भए । सन् १८८५ मा नेपालको सिमानामा सबैभन्दा पहिले अहिलेको नेपालगन्जनजिक रेल आयो, नेपालगन्ज सहर बन्न सघायो । सन् १८९७ र १८९८ मा रक्सौल र जयनगर रेलमार्फत जोडिए ।
सिमानामा रेलको आगमनसँगै देशको अवस्था फेरियो । सन् १७०७ मा पटनाबाट काठमाडौं आएका फादर जुसेप्पे दा अस्कोलीले यात्रा खर्च प्रतिव्यक्ति रु. १६० लागेको (लगभग १० तोला सुनको मूल्यबराबर) तर अलि राम्रो व्यापारीसँग यात्रा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति रु. १०० (दुईजनाको रु. २०० सम्म)मा ल्याइदिनसक्ने कुरा लेखेका थिए भने सन् १९०० तिर आइपुग्दा यात्रा साधारण नेपालीको पहुँचमा आइसकेको थियो ।
नेपालीहरू भारत, भुटान, बर्मा, थाइल्यान्ड र मलयासम्म पुग्ने तथा बसोवास गर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको थियो । राणाकालमा मुलुक बन्द थियो, विदेशी आउन सक्दैनथे, तर नेपालीहरू भने विदेशमा फैलिन थालिसकेका थिए । कलकत्ता र बनारसमा नेपालीहरूको धेरै जमघट भएको थियो । बिपीको राजनीतिक चैतन्य यस्तै सहरहरूमा प्रस्फुटित भएको थियो ।
बिपीको आर्थिक नीति
२००३ सालको असोजमा बिपीको प्रथम राजनीतिक आह्वान भारतको ‘सर्चलाइट’ पत्रिकामा छापिएको थियो । त्यसको तीन महिनाभित्र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले प्रथम महाधिवेशन गरेको थियो । स्रोतहरू भएको नेपाल धनी भए पनि राणाशाहीले गर्दा गरिब भइरहेको भनेर राष्ट्रिय कांग्रेसको औचित्य पुष्टि गरिएको थियो ।
उक्त महाधिवेशनमा बिपीले दिनुभएको भाषणमा आर्थिक एजेन्डाको कुरा गरिएको छैन । २००५ को असोजमा युगवाणीमा छापिएको लेखमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छुँदै नेपालमा ‘कोही पनि भोका, नांगा वा अशिक्षित नरहून्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल आदिको अभाव नहोस्’ भन्दै त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा आफूहरू रहेको कुरा बिपीले गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको प्रथम (नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको चौथो) अधिवेशनमा बल्ल आर्थिक प्रस्ताव छुट्टै शीर्षकमा आएको छ । यसले न्यायपूर्ण आधारमा समानताका सिद्धान्तमा स्थिर सामाजिक व्यवस्थाको सरकारको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।नेपाली कांग्रेसले स्थापना (अर्थात् २००६ सालको एकताको प्रथम महाधिवेशन) ताका बिपीले देखेको नेपाल यस्तो थियो–
(क) तत्कालीन भूमिव्यवस्था नेपालको गरिबीको मुख्य कारण भएको र जमिन जोत्नेहरूको हातमा पुनर्वितरण गरिनुपर्ने अवस्था टड्कारो रहेको ।
(ख) मुलुक सामन्ती प्रथामै रहेको र पुँजीपति वर्गको निहित स्वार्थ अर्थतन्त्रमा बलियो रूपमा नरहेको । यसैले राज्यको औद्योगिकीकरणको सुरुवात राज्यले आफ्नै नियन्त्रण र स्वामित्वमा उद्योगधन्दालाई राखेर गर्नुपर्ने ।
(ग) मुलुक विभेदमा आधारित भएर निर्माण र सञ्चालन गरिएको । मुलुकभित्रकै मधेसीहरू र नेवारहरू विभेदको चर्को सिकार भएको ।
तराईको विभेदबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘तराई खण्डमा खोरिया फाँडी, काला बन्जार बसाई गुल्जार गर्ने रैती किसानको हालत पनि उत्तिकै दुःखलाग्दो छ । औलो र घामपानीको सामना गर्दै बा“झो जग्गा आवाद गर्ने किसान ऋण र चर्को ब्याजका अँचेटामा परी भोकभोकै छन् । जग्गा हुने किसानहरूका हातबाट जग्गा निस्कँदै गई सुकुमबासी भएर गएका छन् ।
यस्ता किसानको जग्गा राणाशाहीका पृष्ठपोषक, सुदखोरीमा मोटाउने पुँजीपतिहरूका हातमा जाँदै छ । २३ महिनामा नै डेढ, सवाई ब्याज उठाउने चलन तराईमा एउटा मामुली धन्दा भइसकेको छ । आज जहा“ राणासरकार तराईमा बिगहट्टी र हालसालाई पोत बढाउँदै जाँदै छ, उसै सरकारले विश्वव्यापी मन्दीका समय ९०–९५ सालमा रैतीहरूको जग्गापोत बा“कीमा पजनी गर्न बिल्कुल नहिचकिचाई जिल्लाका जिल्ला बिरान पार्यो ।
बाजेबराजुका पालादेखिको जग्गा रैतीहरूले परिवारको गहनागुरिया बेचेर पनि थाम्न कोसिस गरे, नसक्ता जग्गा छोड्न करै लाग्यो । साना–साना चुनी रैती किसानहरूको कुरै छोडौं । हात्तीपाला प्रतिष्ठित मधेसका परिवारले समेत जग्गा जायदाद छोड्नुपर्यो ।’
त्यसबाहेक व्यक्ति–व्यक्ति र नोकरशाही (तराईका जनताहरूको तत्कालीन सम्बन्धबारे नेका सभापतिले यसो भनेका थिए–
मधेसमा अत्याचार झन् दोहोरो छ । राणा सरकारको व्यापक शासन कुव्यवस्थाको परिणाम त छँदै छ । उसमा पर्वते भाषाभाषी हाकिम कारिन्दाको जुलुम झन् बढ्ता छ । साना–साना अत्तोमा डराई–धम्काई त्रास देखाई सुरुवाल लाउनेहरूले धोती लगाउनेहरूलाई चुसिराखेका छन् । एकै मुलुकका बासिन्दा भएर पनि उनीहरूसित देशवासीलाई जस्तो व्यवहार गरिन्न । न त उनीहरूले निजामती जागिर पाउँछन् न जंगी नै । देशलाई एकैसूत्रमा बाँध्ने राष्ट्रियता जगाउन एकै देशका वासीमध्ये समान अधिकार हुनु अत्यावश्यक छ ।
नेपालको राणाशाहीले तराई भेगलाई आफ्नो लुटको क्षेत्र र अर्को देश जितेकोजस्तो गरी त्यहाँका बासिन्दासित व्यवहार गरेको छ । आजभन्दा तीन–चार वर्षअघिसम्म प्रतिष्ठित एवं शिक्षित तराईवासीलाई सरकारी अड्डा कचहरीमा बस्नसम्म पाउने सौजन्य प्राप्त थिएन ।
हालैमा कारिन्दासरह बेन्चमा बस्न दिनु भन्ने भएको छ । ९–१० रुपैयाँ खाने नौसिन्दाले तुम ताम सिवाय सम्बोधन गर्दैन । अनि यसरी पर्वते भाषाभाषीलाई तराईवालाले कसरी आफ्नो दाजुभाइ ठहराऊन् ? सबैभन्दा आवश्यकता छ, यो प्रदेशका मानिसहरूमा यो भाव पैदा गराउनु कि एउटा पहाडी र ममा केही फरक छैन । उसको नेपालमा जति हक छ, उत्ति नै मेरो पनि छ । म पनि नेपालको हुँ, त्यो पनि हो ।
बिपीको समाजवाद
बिपीको समाजवाद सुरुवाती चरणमा के थियो भनेर बुझ्नलाई २००६ सालको अधिवेशनका दोहोरिरहने थिमहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकको विभेदका विभिन्न प्रकारलाई एकता महाधिवेशनको प्रस्ताव र अध्यक्षको मन्तव्यले प्रस्ट्याएपछि उक्त अधिवेशनले पारित गरेको घोषणापत्रमा समाजवादको कुरा यसरी आउँछ– ‘एक, मुलुकमा नौ सय ५५ व्यक्ति भूमिहीन भएको अन्यायपूर्ण भूमि वितरण पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति छ भने दुई, सरकारले यथोचित भार उठाएर औद्योगिकीकरणको सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ ।’ त्यसपछिका नेपाली कांग्रेसका घोषणापत्रमा राज्यको नेतृत्वमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्याई–तेहर्याई गरिएको छ ।
त्यो वेला भूमिहीनहरूको स्थिति के थियो भन्नेबारे महेशचन्द्र रेग्मीले गहन अध्ययन गर्नुभएको छ । बिर्ताहरूको राणा परिवारहरूमा केन्द्रीकरणको क्रम वीरशमशेरको पालामा बढी भयो । जंगबहादुर पनि जमिनप्रति आसक्त थिए, तर उनले तराईका रैकर जग्गालाई जथाभावी बिर्ता बाँड्न नपाइने नियम बनाएका थिए ।
वीरशमशेर, चन्द्रशमशेरले त्यो नियम पालना गरेनन् । जमिन राणाहरू र उनका गुरु–पुरोहित तथा अरू बफादारको हातमा जान थाल्यो । उदाहरणका लागि १९६७ सालमा बर्दियामा जमिनदारहरूको २४ हजार बिघा जग्गा थियो भने सर्वसाधारण जनताको भागमा ५२ हजार बिघा थियो । थिरबहादुर रायमाझीले गरेको अध्ययनअनुसार मोरङमा २००६ सालतिर २३.१५५ जनतास“ग एक बिघाभन्दा कम जग्गा थियो भने कुनै–कुनै जमिनदारसँग २०–२५ हजार बिघा जमिन थियो ।
२००७ सालमा मुलुकको ३७ प्रतिशत जग्गा बिर्ताका रूपमा थियो । राणाहरू र तिनका आसेपासेले धेरै बिर्ता पाएका थिए । तीनवटा राणा प्रधानमन्त्रीको परिवारको हातमा मात्र पाँच लाख बिघाभन्दा बढी जमिन थियो । बिर्ता प्रथा इतिहासदेखि नै भए पनि त्यो वेला निकै बढ्यो । मुलुकको सम्पत्तिको मुख्य स्रोत जमिन नै थियो, सबैको आँखा जमिनमै गड्थ्यो ।
यस्तो स्थितिमा २००७ सालतिर बिपीले वर्गीय चेतना र अन्यायप्रति विरोधमा जमिनको पुनर्वितरणको मुद्दा उठाउनुभएको देखिन्छ । राणाहरू नैतिक रूपमा भ्रष्ट, अहिन्दू आचरणका, राजाका विरोधी हुन् भनेर पनि क्रान्ति गर्न सकिन्थ्यो होला, तर उहाँले जमिनको समान वितरणलाई सुुरुदेखि नै प्रमुख पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सन् १९५० सेप्टेम्बरमा बैरगनिया सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ‘युगवाणी’मा प्रकाशित लेखमार्फत क्रान्तिको औचित्य कोसिस गर्दै राणाहरूविरुद्धको क्रान्ति सफल भए तुरुन्त ठूला बिर्तावाल र भूमिपतिको जमिन जफत गरिने, साना किसानको ऋण माफी गरिने कुरा गर्नुभएको छ । सन् १९५२–५४ को जनसंख्याअनुसार काठमाडौंबाहिर पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका सहर पाँचवटा थिए । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको, अशिक्षित र पिछडिएको समाज थियो– राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै रूपमा ।
भारतमा पढेका २००७ सालको क्रान्तिमा लाग्नेहरूले कलकत्ते घनत्वबाट आफ्नो मुलुकको यो चित्र झन् टड्कारो रूपमा देखेका हुँदा हुन् । गाउँहरूप्रतिको मोह बिपीमा सुरुमै थियो, पछि झन् बढ्दै गएको पाइन्छ ।
२००८ सालको बजेट आउँदा बिपीले मन्त्री पद छाडिसक्नु भएको थियो । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेझैँ बिघटी प्रथाको खारेजी, मालपोतमा १२.५५ प्रतिशत छुट, शिक्षामा ५० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ३८ प्रतिशत खर्च वृद्धि गरेको थियो । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण केन्द्रीय बैंक खोल्ने र भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय राख्न कोष खडा गर्ने निर्णय गर्यो ।
नेपाली मुद्रा नै चल्नुपर्छ भनेर थालिएको यो कदम पछि बिपी नेतृत्वको सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको थियो । २०२२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले यो कार्यक्रम पूर्णतया सफल भएको दाबी गरेका थिए । कांग्रेसको राष्ट्रियता र समाजवादको प्रथम शासकीय अनुहार उक्त बजेटमा परेका थिए ।
हेर्दा बजेटमा धेरै गहिरा समाजवादी कुरा थिएनन् । बरु स्पष्ट शब्दमा ‘हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई बिल्कुल थोरै समयमा ज्यादासे ज्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिनेछ’ भनिएको थियो । बिर्ता उन्मूलनको कुरा पनि थिएन । यसैले बिपीले मातृकाप्रति गहिरो असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ, ‘आत्मवृत्तान्त’ मा । बिपी त्यो बजेटभन्दा धेरै क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो ।
२०१६ साल मंसिर २२ गते ‘कलेज अफ एजुकेसन’मा दिइएको भाषणमा उहाँले २००७ सालको परिवर्तन मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तन थियो भन्दै त्यसपछि बल्ल समाज परिवर्तनका मुद्दा आएको कुरा गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसको समाजवादबारे पहिलोचोटि अलि राम्रोसँग व्याख्या भएको २००९ जेठमा जनकपुरमा भएको सम्मेलनमा हो । शासनको केही अनुभव सँगालेपछि गरिएको सम्मेलन भएकाले धेरै कुराहरू मूर्त भएर आएका थिए । कांग्रेसले ग्रामपञ्चायतलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तसँग संगत हुने गरी न्यायसम्बन्धी अधिकार दिने, सुरक्षाको केही अधिकार दिने र विकासको जिम्मा दिने कुरा सम्मेलनमा स्पष्टसँग गरेको छ ।
आर्थिक कार्यक्रमसम्बन्धी दृष्िटकोण पनि बढी स्पष्ट भएको छ । बिर्तावालाहरूले रैकरसरह मालपोत तिर्नुपर्ने कुरा गरिएको छ, भोगाधिकार पाएका किसानलाई भूपतिले जबर्जस्ती निकाल्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने, बटिया (अधियाँ) प्रथाको हकमा सकेसम्म धेरै किसानले जग्गाको उत्पादन पाउनुपर्ने, जमिनको चक्लाबन्दी गरेर वैज्ञानिक कृषिका उपाय लगाउन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने र अन्नकोषहरू खडा गरेर साधारण जनतालाई साहुको चर्को मोलको पनबाट बचाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बिर्ता उन्मूलनको नाराले सानो–सानो बिर्तावाल आतंकित नबनून् भन्नेमा कांग्रेस होसियार देखिन्छ । औद्योगिक नीति पनि अलि बढी परिभाषित छ । उद्योगधन्दाको राष्ट्रियकरण होस् भन्ने नारा प्रतिक्रियावादी नारा हो भन्दै पुँजीको प्रसारलाई रोक्ने काम गर्नुहुँदैन भनिएको छ । आयातीत भोग्य वस्तुको उपभोग घटाएर बचतलाई मिल, मेसिनरी साधन खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । बरु आयात–निर्यातलाई सरकारीकरण गर्न जोड दिइएको छ ।
बिपीको माक्र्सवादप्रतिको झुकावको कारणले होला, २००९ सालको सम्मेलनले आर्थिक क्रान्तिको मोडल तत्कालीन कम्युनिस्ट रुस र चीनलाई मानेको छ र ती मुलुकको नाम उल्लेख गरेको छ । जब कि त्यो वेला पनि संसारको सबैभन्दा सफल विकास मोडल अमेरिका नै थियो । मोहनशमशेरले २००७ सालअघि नै बिपीलाई भेटेका थिए । सम्भवतः उनी बिपीलाई कम्युनिस्ट नै ठान्थे ।
सुवर्णशमशेरले २००७ को असोजमा ‘नेपाल पुकार’मा प्रकाशित लेखमा महाराज मोहनशमशेरले नेपाली कांग्रेसले चलाएको आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दै उक्त आन्दोलन शान्ति तथा उद्योगधन्दा उत्पादनको दुस्मन भएको कुरा गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
शासनमा आएपछि भूमिको मुद्दालाई कांग्रेसले जोडतोडले उठाएको देखिन्छ । २००८ सालमा मोहीहरूको सूची बनाउन थालियो, भूमि जाँच कमिसन गठन गरियो । २०१० सालमा रंगुनमा एसियाली समाजवादी मुलुकहरूको सम्मेलनमा कसरी एसियाली मुलुकहरू समृद्ध बन्न सक्छन् भन्नेमा बिपीका तीन दृष्िटकोण रहेका छन् ।
शासन–प्रशासनको सुधार, भूमिको पुनर्वितरण र त्यसबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धिबाट आएको पैसाले औद्योगिकीकरणमा लगानी । पछि, हेर्दा कोरिया, ताइवानले यही मोडल प्रयोग गरेका थिए, हाम्रोमा भने उत्पादकत्व वृद्धि मृगतृष्णा मात्र रह्यो । २०१० सालको नेपालगन्जको महासमिति बैठक र २०१२ को वीरगन्जको छैटौँ महाधिवेशनमा कांग्रेस समाजवादको आफ्नो सिद्धान्त, जमिन र उद्योगप्रतिको दृष्िटकोणमा परिष्कृत र परिभाषित हुन खोजेको देखिन्छ ।
तथ्यांकको यथार्थ संकलनविना भूमिसुधार लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै नेपालगन्जको बैठकमा शासकीय परिपक्वता देखाइएको छ । यसैले २०१५ सालमा तथ्यांक विभागको गठन कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको हो । किसानहरूको हकहितका लागि मोहियानी हक दिलाउने, तिरो कम गराउने, सिँचाइ योजनाहरू बनाउने, परम्परागत दीर्घकालीन ऋणबाट किसानलाई मुक्त गराउने, अनुचित ब्याज नियन्त्रण, विदेशीहरूलाई भूमिको मालिक बन्न नपाउने नियम बनाउने र अधियाँ–बटैया पद्धतिमा रहेको शोषण कम गर्ने कुरालाई २०१२ सालको महाधिवेशनमा बढी महत्व दिइएको थियो ।
बिपी र माक्र्सवाद
२०११ सालको महासमिति बैठक र २०१२ सालको वीरगन्जको राष्ट्रिय अधिवेशनका निर्णय कांग्रेसको समाजवाद बुझ्न निकै महत्वपूर्ण छन् । २००९ सालबाट २०१३ सालमा आउँदा बिपीको माक्र्सवादप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै गएको देखिन्छ । स्टालिनको मृत्युपछि सोभियत संघबाट आएका स्टालिनकालीन क्रूरताका खबरहरूले पनि त्यस्तो बनाएको हुन सक्छ ।
हुन त उहाँले सुरुमै स्टालिनको ट्रोट्स्कीमाथिको विजय आफू कम्युनिस्ट नभएको कारणमध्ये एक हो भन्नुभएको थियो । विराटनगरको डिबेटिङ क्लबमा २०१३ साल असारमा दिएको प्रवचनमा आफ्नो समाजवादको मूल आधार माक्र्सवाद नै हो भन्नुहुन्छ । तर, नेपालमा माक्र्सवाद लागू हुन नसक्ने कारणचाहिँ बेलायत र जर्मनीको तुलनामा नेपाल फरक हुनु हो भन्नुहुन्छ । त्यही भाषणमा बिपी समाजवादलाई परिवर्तनको सिद्धान्तका रूपमा लिनुहुन्छ र यसको आधार माक्र्सवाद नै हुन पर्दैन भन्नुहुन्छ ।
त्यसवेला उहाँको हेराइमा पूर्वीय दर्शनमा रहेका समानता, भ्रातृत्व र परोपकारका सिद्धान्त, गौतम बुद्धको सन्तुलनका सिद्धान्त पनि नेपालमा लागू गरिने समाजवादको सैद्धान्तिक कडी हुन सक्छन् भन्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा उहाँको दृष्टिकोणमा २०१३ सालताकाको रुस एक विकसित, तर अझै पुँजीवादी मुलुक हो, जुन चाहेमा समाजवादी मुलुक हुन सक्ने अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा दिनुभएको केही भाषणमा बिपीले प्रथमपटक व्यक्तिगत रूपमा समाजवादलाई धेरै गम्भीर रूपमा व्याख्या गर्न थाल्नुभएको देखिन्छ । विसं. २०१६ कात्तिक २२ मा प्रधानमन्त्री भएको वेला त्रिचन्द्र क्याम्पसमा दिएको भाषणमा जमिनलाई हावा, पानी र घामसँग दाँज्दै ‘…हावालाई कसैले मेरो पेवा भन्दै प्रत्येक सास फेर्ने मानिससँग ५० पैसाका दरले असुल्छ भने ऊ घोर आततायी ठहर हुन्छ ।
बागमतीको पानी कसैको पेवा हुन सक्दैन । बागमतीको पानी अँजुलीमा उठाएर कसैले खान्छ भने त्यो पानी उसको हुन्छ । कसैले घाम ताप्छ भने सूर्यको प्रकाश उसैको हुन्छ । त्यस्तै, जमिन पनि जसले भोग गर्दछ जसले जोत्छ उसैको हुनुपर्दछ’ भन्नुभएको थियो । समाजवाद भनेको नेपालीले नेपालमा मौलिक रूपमा गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने उहाँको धारणा थियो । रुसमा समाजवादको माक्र्सवादी भाष्य छ, नेहरूको भारतमा छुट्टै भाष्य छ ।
त्यस्तै, नेपालमा पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक तरिकाले सरकार परिवर्तन गरिने दुई मूलभूत राजनीतिक सिद्धान्तको जगमा समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ र नेपाली समाजवादको मियो आर्थिक हित र सामाजिक समानता हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो (२०१६ साल, मंसिर २२ को कलेज अफ एजुकेसनको भाषण) ।
०१६ सालमै प्लुटो (रिपब्लिकका लेखक ) र थोमस मुर (युटोपियाका लेखक)ले नै समाजवादको सोचाइ सुरुवात गरेका थिए भन्दै माक्र्स र हेगेलको माक्र्सवाद र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको समाजवादी चिन्तनलाई त्यही पुराना सोचाइको निरन्तरताका रूपमा लिनुभएको छ । उहाँको विचारमा जसरी नेपोलियनले राज्यक्रान्तिपछि समाजवादी चाहनामा टेकेर तानाशाही लादे, त्यसरी नै लेनिन र स्टालिनले माक्र्सवादी समाजवाद टेकेर तानाशाही लादे ।
माक्र्सबारे बिपीका धेरै कुरा परस्परमा बाझिएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री हुँदा समाजवाद र माक्र्सवादबारे कसरी सोच्नुहुन्थ्यो होला भन्ने महत्वपूर्ण छ । महेन्द्रका कतिपय कुरा कम्युनिस्ट खालका थिए, तर सबै खालका मुलुकमारा सामन्तहरूको प्रतिनिधि थिए । तुलसीलाल अमात्यसँग उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न प्रस्ताव राखेको कुरा त जगजाहेरै छ ।
रेवतीरमण खनालको ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ पढ्दा पनि महेन्द्रको वामपन्थीप्रति रुझान देखिन्छ । यस्ता महेन्द्रलाई खुसी पारेर प्रधानमन्त्री बन्नु सजिलो काम थिएन । यसैले माक्र्सले भन्ने गरेको ‘वर्गविरोधीसँग युद्ध अवश्यम्भावी छ’ भन्ने सोचाइ बिपीको मनमा आइराख्दो हो । २०१३ सालमा माक्र्सप्रति अनासक्त देखिनुभएका बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा (२०१७ सालको भदौमा) ‘बिसौँ शताब्दी र माक्र्सवाद’ शीर्षक प्रवचनमा माक्र्सलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ ।
माक्र्सको समाजको पारस्परिक स्वार्थमा समाजवादी आदर्शको स्थापनाका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ जमानाअनुकूल थियो भन्नुहुन्छ । त्यस्तै, समाजको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कारक उत्पादनका साधन र त्यससँग मानिसको सम्बन्धमा आउने परिवर्तन हुन्, त्यसैले इतिहास निर्धारण गर्छ भन्ने माक्र्सवादी दृष्िटकोण, पुँजीवादलाई समाज परिवर्तनको एक उपकरण मान्ने र राज्यले मान्छेहरूलाई दबाबमा पारी उक्त उपकरण समाजवाद स्थापना गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने माक्र्सको दृष्िटकोणलाई उहाँ उक्त प्रवचनमा स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा बिर्ता उन्मूलन र प्रगतिशील कर लागू गरेर सुरु गर्नुभएको थियो । हावा, पानी, घाम र जमिन कुनै पनि सामन्तको पेवा हुन सक्दैन भन्ने उहाँको सोचाइ थियो । तर, उहाँ एउटा भ्रममा हुनुहुन्थ्यो, गिरफ्तार हुने दिनसम्म पनि । २०१७ सालको पुस १ गतेको तरुण दलको अधिवेशनमा दिन तयार गरेको भाषणमा पनि राज्यले दबाब दिँदा सामन्तहरूले बाधा पुर्याउनेछैनन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै संघर्षविहीन क्रान्तिको पक्षधरताको समर्थन गर्न एक प्रमाणका रूपमा राख्नुभएको छ ।
बिपीको प्रधानमन्त्रित्व आक्रामक थियो । सरकारले प्रकाशित गरेका लेखहरू पनि निकै आक्रामक थिए । एक उदाहरण हेरौँ ‘…निरंकुश राणाशासनको आडमा हुर्कने सामन्ती व्यवस्थामा १० हजार नेपालीमध्ये एकजना धनी भयो । बाँकी ९९९९ नेपालीहरूचाहि“ तन्नम गरिब भए । साहु, सामन्त, महन्त र ठूलाहरूको एक डफ्फाले मुलुकलाई चुस्नुसम्म चुस्यो ।
गरिबहरूको भलो होला, किसानहरूको कल्याण होला भनेर श्री ५ को सरकारले बनाएका यी नियमलाई जनता जनार्दनले बुझिदिने हो भने आमाको आङमा टाँसिएका यी जुकाको अन्त्य हुनेछ…।’ (श्री ५ को सरकार, प्रचार तथा प्रसार विभाग (२०१७) ) । ती जुका सजिलै अन्त्य भएनन् र संघर्षविहीन क्रान्तिको उहाँको सोचाइमा त्यसपछि बिस्तारै र कम्तीमा अल्पावधिका लागि परिवर्तन आउन थाल्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार
प्रतिक्रिया