काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत विवादले बुधबार पनि नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार विस्तार हुन सकेन। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको संख्यालाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी प्रभावित भएको हो। बिहीबार बिहानसम्म मन्त्रालय र त्यसको संख्या विवाद अन्त्य गरी थप नेतालाई मन्त्रीमा पठाउने सभापति देउवा र नेता पौडेल पक्षबीच समझदारी बनेको छ। देउवा निवास, बूढानीलकण्ठमा दुई पक्षीय नेताबीच बुधबार साँझ भएको छलफलले बिहीबार बिहान बसेर सबै कुरा टुंगो लगाउने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए। ‘बिहान एकपटक बसेर बाँकी टुंग्याउने समझदारी भएको छ,’ निकटस्रोतले भन्यो, ‘सबैलाई समेटर बिहीबारै पार्टीका थप नेताले मन्त्रीको शपथ लिनेछन्।’

आफूनिकट नेतासँगको छलफललगत्तै पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत र मीनेन्द्र रिजालसहित सभापति निवास पुगेका पौडेलले सरकार गठनका साथै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएकोमा असतुष्टि जनाएका थिए। विधि, प्रक्रियाका साथै सरकारमा सहभागी मन्त्रीको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुको साटो सभापतिले आफ्नो पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको गुनासो गर्दै पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालय आफ्नो पक्षलाई दिन आग्रह गरेका थिए।  सभापति देउवाले भने सबै पक्ष मिलाएरै आफू अघि बढ्ने जनाउँदै चार मन्त्रालय मात्र दिन सक्ने बताएका थिए।

‘तपाईं (रामचन्द्र पौडेल) पार्टीमा भागबन्डाको खिलाफमा उभिँदै आउनुभएको हो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने,‘म सबैलाई मिलाएरै लैजान्छु।’ आफ्नो अफ्ठेरो पनि बुझ्न आग्रह गर्दै देउवाले थप एक मन्त्रालय लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको र उक्त मन्त्रालय पाए थप एक मन्त्री पठाउने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले समाजवादी जनता पार्टीलाई दिने भनिएको मन्त्रालय कांग्रेसले लिने प्रयास भइरहेको सुनाएका थिए। तर, सभापतिसँगको भेटमा सहभागी पौडल पक्षीय एक नेताले छलफल सकारात्मक भएको जनाउँदै पाँच मन्त्रालयसहित आफ्नो पक्ष सरकारमा सहभागी हुने दाबी गरे।

‘भोलि बिहीबार बिहान निर्णय दिने सहमतिसाथ उठेका छौं,’ एक नेताले भने, ‘सम्भवतः भोलि नै थप नेता सरकारमा जानेछन्।’ सभापतिसँगको छलफललगत्तै पौडेल पक्षीय नेता आन्तरिक छलफल र तयारीका लागि महत निवास, महाराजगन्ज भेला भएका थिए। ‘अब कति दिन अल्झाउनेरुु एक नेताले भने, ुमन्त्रालयको संख्याभन्दा विधि, प्रक्रियामा सहभागिता हामीले चाहेका हौं, कुनकुन मन्त्रालय भन्ने टुंगिएपछि सहभागी हुन्छौं।’ सरकार गठनको कुनै पनि प्रक्रियामा आफ्नो पक्षलाई सहभागिता नगराएकोमा पौडेल पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

त्यसअघि नेता पौडेल पक्षको बिहान र दिउँसो दुईपटक भएका बैठकले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो। सुरुमा तीन मन्त्री दिने भने पनि सभापति देउवा चार मन्त्रालय दिन तयार रहेको जनाउँदै पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालय दाबी गरेको छ। सभापति देउवाका साथै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्न आफूले आग्रह गरेको पौडेलले भेलालाई जानकारी गराए।

उनले पार्टीमा छलफलै नगरी सभापति एकलौटी ढंगले अघि बढेको गुनासो गरेका थिए। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीको बैठक नराख्दा पनि पदाधिकारी, प्रभावशाली नेतासँग निरन्तर छलफल गरेर अघि बढेको जनाउँदै देउवाले आन्तरिक छलफलै नगरेको निधिसँगको भेटमा पौडेलले गुनासो गरेका थिए। ‘म प्रजातन्त्रका लागि लडेको र काम गरेको मान्छे हुँ, सभापतिको व्यवहार र कार्यशैली ठिक भएन,’ निधिसँगको भेटको जानकारी गराउँदै पौडेलले भने, ‘विधानअनुसार पनि छैन, व्यावहारिक पनि छैन। पार्टीमा सबै पक्षको सम्मान कायम हुनुपर्छ।’

सभापतिसँग आफ्नो पक्षबाट सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँदै पौडेलले सञ्चार माध्यममा आएका कुरा मिथ्या भएको जनाएका थिए। सम्मानजनक सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने जनाउँदै पौडेलले हिमाल, पहाड, तराईका साथै जातजाति र समुदायलाई समेटेरै नेताहरुको नाम पठाउने पनि आश्वासन दिएका थिए। नेता पौडेलले जस्तै सहभागी केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सभापतिको कार्यशैली ठीक नभएको जनाउँदै अधिकतम र राम्रा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले मंगलबार आफ्नै निवासमा आयोजना गरेको चियापानमा सभापति देउवाले सरकारमा पठाउने चार नेताको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरेका थिए। सुरुमा तीन भनेका देउवाले पछि चार मन्त्रालयमा नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि पौडेलले अस्वीकार गरेपछि साँझ निधिलाई उनकै निवास पठाएका थिए।

भेटमा नेता पौडेलले सभापतिले आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेको भन्दै निधिसँग तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। निधिले बुधबार बिहान पार्टी पूर्वमहामन्त्री सिंहलाई उनकै निवासमा भेटी सरकारमा सहभागी गराउने नेताहरुको नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। नागरिकमा समाचार छ ।