काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले करवृद्धि, महङ्गीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरुले स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएकाले जनता मारमा परेको भन्दै करमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी, उनीहरुले श्रमिकलाई नयाँ कायम भएको वेतन उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विन्दा पाण्डेले मुलुकका विभिन्न स्थानमा छुवाछुत, बोक्सी लगायत का नाममा दुव्र्यवहार हुने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट जुम्लामा दलित समुदायका जनप्रतिनिधि विभेदमा परेको, धनुषामा बोक्सीको आरोप लगाई दुष्कार्यमा सहभागी भएको तथा प्रहरीले त्यसबारेका उजुरी लिन अस्वीकार गर्नु र खोटाङमा जनप्रतिनिधिले दलितले छोएको पानी नखाने काम भएको भन्दै उनले त्यस प्रकारमा काममा संलग्न जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई  के कारवाही हुँदै छ सदनमा जानकारी गराईयोस् भनी माग गरिन् । उनले सिंहदरबारमा मात्रै नभई संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएकाले त्यसबारे वास्तविकता सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरिन् ।

त्यसैगरी उनले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको पञ्जिकरण सम्बन्धमा राखेको प्रश्नको जवाफ कहिले आउँछ भनी प्र्रश्न गरिन् । सांसद लक्ष्मी परियारले तराईका जिल्लामा सर्पदंशको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । सांसद लालबहादुर थापाले बर्षाका कारण बाजुराको साफे मार्तडी खण्डको सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लाबासीले समस्या खेप्नुपरेको भन्दै सडक खण्ड सुचारु गर्न माग गरे ।

सांसद बसन्त कुमार नेम्वाङ्गले बनको जग्गा सट्टा भर्नाको विवादका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना २ सय ३२ केबी कोशी प्रशारण लाईन निर्माणको काम रोकिएकाले बनको २३ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना नगरि निर्माण कार्य गर्न पाईदैन भन्ने निर्देशिकाको प्रावधान हटाई समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सरला कुमारी यादवले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाईरहेका ७ हजार विद्यालयमा बजेट अभाव देखाउदै सौचालय नबनाईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सानु सिवाले काठमाडाैँ महानगरपालिका नया वानेश्वर वडा नम्बर ३१, शान्तिनगर  जागृतीटोल सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएका भन्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद सुजाता परियारले स्थानीय तहमा जथाभावी कर वृद्धि गरिएको बैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले स्थानिय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ८ देखि १० प्रतिशतको बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद हिरा गुरुङले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हमलाले भुकम्प पीडीतलाई राहत भन्दा आहात पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।