पुल बनाउँछु भन्दै मत माग्ने नेताले अब डुंगाबाट खोला तर्न बाध्य जनताबाट कर उठाउन थाले

कर उठाउन घाट–घाटमा ठेकेदार
स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै घरवरिपरिका खोलामा डुंगा तर्ने स्थानीयले अब उपमहानगरलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । घाँस–दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने जनताबाट कर उठाउन उपमहानगरले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ । अब डुंगामा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ कर लिने गरी ठेक्का दिइएको छ ।

बर्खाको समयमा बाढी आउने ती खहरे खोलामा यसअघि स्थानीयले नै निजी डुंगा चलाउँथे । अब यसको आम्दानी उपमहानगरले लिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लेखनाथ ओझाले एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भइसकेको र अरु प्रक्रियामा रहेको बताए । उपमहानगरपालिकाभित्र ३–४ वटा खोलाका एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् । यसरी सबै खोलाका सबै घाटमा उपमहानगरले डुंगा चलाए बढीमा एक लाख ४४ हजार हुन्छ । तर, यही आम्दानीका लागि पनि सर्वसाधारणबाट कर उठाउन थालिएको छ । जबकि, तिनै जनताको उन्नतिका लागि भनेर उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७९ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।

चटपटे बेच्नेलाई दैनिक २० रुपैयाँ कर
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापार गर्नेसँग ३० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक ३ सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाइन थालिएको छ ।

कुखुरामा २० र अन्डामा १ रुपैयाँ कर
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखुरा र अन्डामा पनि कर लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसाय गरेबापत वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता सिफारिस गर्दा २ हजार
धनुषाको सबैला नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

करमा केन्द्र नै अनुदार : ३५% राजस्व बढाउने लक्ष्य
केन्द्र सरकारले नै राजस्वको वृद्धिदरको लक्ष्य अचाक्ली बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा साढे ३५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत लिइएको छ । गत आवमा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गरी यस आवमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो केन्द्र सरकारले उठाउने, राजस्व बाँडफाँडबाट तल्ला तहमा जाने तथा तल्ला सरकारले उठाउने राजस्वसमेतको समष्टि हो । यसरी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेटदेखि खानेतेलसम्मका अत्यावश्यक सामग्रीमा उच्च रूपमा करवृद्धि गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि दलकै  नेता–कार्यकर्ता हुन्, किन मौन छ शीर्ष नेतृत्व ?

स्थानीय तहले कसरी कर लिइरहेका छन्, पार्टीलाई थाहा छैन

हो, स्थानीय तहमा पनि केन्द्रकै राजनीतिक दलहरूकै सरकार भएकाले त्यहाँका सरकारले लिएको करको विषयमा जस–अपजस दलहरूलाई नै जान्छ । तर, स्थानीय तहले कसरी कर लिइरहेका छन्, त्यो पार्टी नेतृत्वलाई थाहा हुन्न । त्यस विषयमा पार्टीसँग छलफल पनि भएको हुन्न । अहिले राजनीतिक दलहरू नै संक्रमणमा छन् । नेकपाको त एकीकरण प्रक्रिया चलिरहेकाले सबै संगठन क्रियाशील नै छैनन् । अधिकांश ठाउँमा नगर वा गाउँ कमिटी नै छैनन् । भएकाले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा पार्टी कमिटीहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा अब के गर्ने भनेर हामी पार्टीभित्र छलफलमा छौँ ।

जथाभावी कर पार्टीले होइन, केन्द्रीय सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ

स्थानीय तहले लिएको करको सन्दर्भ पार्टीसँग जोडिने विषय होइन । यो त संघीय सरकारसँग जोडिने विषय हो । संघीय सरकारले तल्ला तहका सरकारलाई यसरी–यसरी कर उठाउनु भनेर स्पष्ट निर्देश गर्नुप-यो । तल्ला तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउनुप-यो । तल्ला तहका सरकारको संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुप-यो । कानुनमा पनि कतिपय अस्पष्टता छन्, तिनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । केन्द्रले नै पनि जथाभावी कर लिइरहेको छ । सबै तहमा अराजकता बढेको छ । त्यो नियन्त्रण हुनुपर्छ । पार्टीलाई त कुन सरकारले के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी नै हुँदैन । त्यो तिनै तहका सरकारको काम हो । स्थानीय सरकार पार्टीले चलाउने होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चलाउने हो ।

तल्ला सरकारले लगाएको कर राजनीतिक विषय पनि हो

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनवटै सरकारले कर उठाउन पाउँछन् । संविधानका अनुसूचीहरूले करको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कर साझा सूचीमा छन् । साझा सूचीमा रहेका कर दुई तहले उठाउने नभई एक तहले उठाएर बाँडफाँड गर्नुपर्छ । अहिले लगाएको करको विषयभन्दा पनि करको दरको विषय बढी पेचिलो बन्दै गएको छ । कर लगाउने अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले लगाएको करका विषयमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ । किनकि, प्रत्येक तहका सरकारले कानुन बनाएर कर लिने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । निर्वाचित सरकारहरूले कानुन बनाएर कर लगाउन पाउने अधिकार छ ।

अहिले उठिरहेको प्रसंग कर लगाउनु नपर्ने क्षेत्रमा पनि कर लाग्यो र अर्कोतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर लगाउँदा दोहोरो–तेहोरो करको भार जनतामाथि प¥यो भन्नेमा केन्द्रित छ । यसबाहेक अर्को मुद्दा करको अधिक दर पनि हो । उदाहरणका लागि साबिकमा १० रुपैयाँमा काम हुने जन्मदर्ता या नागरिकताको सिफारिसको दर बढाएर १ सय या डेढ सयसम्म पुगेका विषय पनि आइरहेका छन् ।

कानुनी रूपमा दोहोरो कर लाग्दैन । एउटा सरकारले लगाएको कर अर्को सरकारले त्यही प्रकृति र विषयको कर लाग्न नहुने प्रावधान छ । हामी कानुनी रूपमा स्पष्ट हँुदाहँुदै पनि यसमा केही अन्योल छ । यो अन्योलता कम गर्ने प्रयासमा हामी छौँ । खासगरी वित्त परिषद्को बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । अहिले प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहमा लगाएको करको विषयमा चर्चा बढी छ । एक त नयाँ क्षेत्रमा करको प्रवेश भयो र अर्को साबिकमा लगाइरहेको करको दर पनि बढेको ‘इस्यू’ आएका छन् ।

कतिपय स्थानमा हामीले छलफल गर्दा यस्तो कर तपार्इंहरूले लगाउन मिल्दैन भनेर सुझाब दिने क्रममा हामीसँग कानुन छ, अधिकार छ, सरकार छ, परिषद् र संसद्ले पास गरेको छ, आर्थिक ऐन बनाएका छौँ, तपाईंहरू केन्द्रबाट आएर निर्देशन दिन मिल्छ र ? भन्ने प्रतिप्रश्न पनि आउने गरेका छन् । त्यसकारण यो पनि राजनीतिक विषय पनि छ । राजनीतिक तहबाट पनि केही सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । आखिर जसले कर लगाए पनि भार पर्ने जनतालाई नै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा जनताले नै जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेका हुन् । हामी सबैले जनताकै लागि कुरा गरिरहेका छौँ भने करको विषयको बहस अब प्रशासनिक मात्र रहेन, राजनीतिक तहमा पनि हुनुपर्छ । यसबाट सहजीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

धेरै मुलुकमा करका विरुद्धमा आन्दोलनहरू भएका उदाहरण छन् । भियतनाममा अमेरिकाले युद्धकालको समयमा लगाएको कर होस्, या रोममा कृषिमा लगाएको कर, करको विषय कहिलेकाहीँ निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ । त्यसकारण मेरो प्रस्ताव, करलाई राजनीतिक तहबाट पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ कि भन्ने छ । कानुनी, प्रशासनिक, संरचनात्मक विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने पहल जारी छ । त्यसकारण सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले पनि आफ्नो तहमा यसलाई छलफल गरेर समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

करको विषयमा बहस गर्दा एक उदाहरण हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्छन् । इजिप्टमा कर लगाउँदा नाइल नदी (११ वटा अफ्रिकी मुलुक भएर बग्छ)मा आधारित आर्थिक गतिविधिमा आधारित भएर यहाँ कर लगाइएको छ । यो कर निर्धारण गर्दा नदीमा हरेक वर्ष पानी कति आउँछ भन्ने आधारमा निर्धारण गरिएको छ । सुख्खायाममा नदीको पानी घट्छ, त्यसपछि कृषि उत्पादन घट्छ, त्यसकारण कृषकलाई कम कर लगाइन्छ । जब पानीको बहाव बढ्छ, कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ, तब कर पनि क्रमशः बढी लाग्दै जान्छ । त्यसकारण कर लगाउनुअगाडी पर्याप्त अध्ययनको आवश्यकता छ । कर लगाउँदा जसमाथि लगाइन्छ, उसले कर तिर्न सक्छ या सक्दैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघले कर लगाउँदा हामीले कर कसको लागि लगाइरहेका छौँ, यो भार कसलाई पर्छ, उसले भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । यी विषय राजनीतिक तहमा पनि छलफल र बहस हुनु जरुरी छ ।

संघीयताको महत्वपूर्ण, तर जटिल पक्ष वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता पूर्ण नभएसम्म राजनीतिक संघीयताले पूर्णता पाउँदैन । त्यसकारण पनि राजनीतिक संघीयतासँगै वित्तीय संघीयताको सहज अवतरणको पहल आवश्यक छ । राजनीतिक तहको संघीयता ल्याउने क्रममा निकै ठूलो बहस, छलफल भएको हो । त्यस वेला पनि सहज परिस्थति थिएन । अन्ततः एक तहमा आएर समाधान भयो ।

वित्तीय संघीयता सुरुवाती चरणमा छ । यस वेला केही असहजता हुने, केही अन्योल देखिनु स्वभाविक हो । त्यसकारण यो बहस अब प्रशासनिक चरणभन्दा माथि राजनीतिक र सार्वजनिक तहमा पनि हुनुपर्छ । त्यहाँबाट उपयुक्त बाटो पहिल्याएर सम्बन्धित सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।