काठमाडौं । गएको तीन दशकमा नेपाल वायुसेवा निगमको हालत दयनीय रह्यो । लामो समयसम्म जहाज किन्न नसकेर कर्मचारी पाल्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम सन् २०१५ मा दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गरेर गएको वर्ष २० करोड नाफा कमाउन सफल भयो । महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा निगमले यो सफलता हात पारेको हो । 

तर ठूला विमान खरिद गरेर व्यापार बढाउनेतिर अगाडि बढ्दै निगम सामुन्ने अर्को चुनौती आइलागेको छ । एउटा कानुनी व्यवस्थाले गर्दा निगमले जहाज उडाउने पाइलटको अभावको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । संसारभर नै पाइलट जनशक्तिको अभाव छ । त्यसमा पनि क्याप्टेनको अभाव चर्कै छ । मुलुकमा विद्यमान एउटा कानुनी प्रावधानले निगमले झन् चर्को रूपमा पाइलट अभावको चुनौती झेल्नुपर्ने भएको हो । 

नेपाल सरकारले कुनै पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर, डीभीलगायत) प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सरकारी जागिर खान नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाल वायुसेवा निगमले भोग्नुपर्ने भएको हो । यसैका कारण साउनमा उड्न तयार भएर चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको निगम जहाज तीन महिनासम्म अलपत्त अवस्थामा थन्कियो । चिनियाँ कम्पनी हार्विनले उत्पादन गरेको उक्त जहाज पाइलटको अभावमा थन्किएको थियो । उक्त जहाज चलाउने क्याप्टेनले अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पाएको कारण राजीनामा दिएपछि जहाज थन्किन बाध्य भएको हो । तर हालैमात्र निगमले न्युजिल्यान्डबाट मोटो रकम दिएर सम्झौतामा विदेशी पाइलट ल्याएपछि भने उक्त जहाज उडान भर्न सुरु गरेको छ । 

पाइलट सर्वत्र उपलब्ध नहुने भएकोले यो पेसालाई विश्वव्यापी मान्यता दिइएको छ । तर नेपालमा यसलाई पनि अन्य कर्मचारी र जागिरजस्तै व्यवहार गरिँदा निगमलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । ग्रिन कार्ड वा पीआर बोकेको आधारमा नेपाली पाइलटलाई अवकाश दिने तर उनीहरूको स्थानमा महँगो पारिश्रमिक दिएर विदेशी पाइलटलाई ल्याउँदा निगमलाई अकल्पनीय आर्थिक भार पर्ने भएपछि यतिबेला डीभी, पीआरसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको निगमकै एक अधिकारीले बताए । सामान्यतया नेपाली पाइलटहरूलाई दुईदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म प्रतिमहिना तलब दिइरहेको निगमले विदेशीहरूको लागि भने १५ देखि २० लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना दिनु परेको छ । 

करारमा नियुक्त हुने त्यस्ता विदेशी पाइलट ल्याउँदा उनीहरूलाई बढी तलव, सुविधा दिनुपर्दा एकातिर नेपाली पाइलटहरू बिदेसिने र अर्कोतिर निगमलाई पनि घाटा लाग्ने भएकोले डीभी पीआरसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पाइलटहरूको हकमा खुकुलो बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूले सुझाव दिएका छन् । पाइलटको काम नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रकार हुने र यसको नियमन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुने भएकोले यसलाई देशभित्रको सामान्य कर्मचारीलाई जस्तो कानुनी प्रावधान थोपरिँदा मुलुकलाई उल्टो घाटा पुगेको उनीहरूको कथन छ । 

नियम कानुन बनाउने राजनीतिक कार्य होला तर तर त्यसले नियमन भने सबै क्षेत्रलाई गर्छ । कानुन भनेको देशको हित र फाइदाको लागि बनाउनुपर्ने हो । तर प्रत्यक्ष रूपमा विदेशीहरूलाई फाइदा पुग्ने अवस्था कानुनबाट सिर्जना हुनु दु:खद् भएको नेपाली पाइलटहरूले बताएका छन् । पाइलटले विश्वको कुनै पनि कुनामा गएर रोजगारी गर्न सक्ने र त्यही बस्न पनि सक्ने भएकोले उसले नेपालमा नै थोरै पैसामा काम गर्छु भन्दा पनि काम गर्न नदिने व्यवस्थाले विशेषगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने पाइलटहरूले बताएका छन् । 
पाइलटहरू प्रायजसो विदेशतिर तालिम गर्दा घुम्दा उतैतिरको बसोबासको व्यवस्था मिलाउँछन् । तर पनि उनीहरू नेपालमा नै काम गर्न इच्छुक हुन्छन् । विदेशीलाई धेरै पैसा दिएर काम लगाउन हुने तर नेपालीहरूलाई भने थोरै पैसामा पनि काम गर्ने वातावरण नहुनु राम्रो नभएको र यसले कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने भन्दै पाइलटको सवालमा कानुनी पुनरावलोकन हुनुपर्ने पाइलटहरूले माग गरेका छन् ।