काठमाडौं  ।  हजारौँ लगानी गरेर, महिनौँ पसिना बगाएर तथा खडेरी र वर्षाबाट जोगाएर उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य किसान आफैँले तोक्न पाउँदैनन् । तरकारी बोकेर संकलन केन्द्रमा पुगेपछि मात्र किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य थाहा पाउँछन् । चित्त नबुझे के गर्ने ? बारीमा कुहिने चिन्ताले किसान लागत मूल्यमा समेत घटेर पनि तरकारी जिम्मा लगाउन बाध्य हुन्छन् ।

गाउँनजिकको राजमार्गको छेउमा ढक र तराजु लिएर बस्ने संकलन केन्द्रका व्यापारीले किसान र ठूला व्यापारीको बीचमा क्षणिक मध्यस्थता गर्छन् । तर, सबैभन्दा बढी नाफा उनीहरू कमाउँछन् । किसानले महिनौँ लगाएर उत्पादन गरेको तरकारी केही क्षण जम्मा गरेबापत २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मुख्य सहरका ठूला थोक बजारमा पठाउँछन् ।

ठूला थोक व्यापारीले नाफा घाटा हेरेर तरकारी मौज्दात राख्दै बजारमा पठाउँछन् । १० प्रतिशतसम्म नाफा राख्ने मात्र होइन, बजार मूल्यसमेत उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्छन् । तर, ठूला थोकबाट काठमाडौंको बालाजु, लगनखेल, नख्खु, टुकुचाजस्ता सहकारी, समिति वा संगठित व्यवसायीले सञ्चालन गरेको बजारसम्म तरकारी ढुवानी हुने गरेको छ । उपभोक्ता आफैँ थोक बजार गएर पनि तरकारी खरिद गर्न सक्छन् । तर, यस्तो ठाउँ निश्चित भएकाले सबै उपभोक्ता त्यहाँ पुग्न सक्दैनन् ।

अझ कालिमाटीजस्ता बजारमा त एक ढकभन्दा कम तरकारी किन्न पाइँदैन । त्यसले पनि उपभोक्ता मूल्य बढाउँछ । उपभोक्ताको पनि पहुँच हुने भएकाले थोक बजारबाट औसतमा पाँच प्रतिशत नाफा राखेर खुद्रामा तरकारी पुग्छ ।  कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक दिन तरकारीको थोक तथा खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छ । तर, तोकिएको खुद्रा मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी पाउँदैनन् । तरकारीका खुद्रा व्यापारी संगठित छैनन् । त्यसैले तिनले आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेका छन् । हाट बजार, ठेलागाडा, किराना पसललगायतले थोक व्यापारीबाट किनेको मूल्य पसलपिच्छे फरक हुन्छ ।