काठमाडौं । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराउन तीव्र तयारी थालेको छ । 

मन्त्रालयले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठका सम्बन्धमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न वन विभागका उपमहानिर्देशक हेम अर्यालका संयोजकत्वमा एकाइ गठन गरी काम अघि बढाइसकेको छ । सो एकाइले पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने काठको परिणाम र काठको आकारप्रकारका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नाका साथै कुन जिल्ला के कति काठ उपलब्ध छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 

उक्त एकाइले आइतबार सरोकार भएका सबै निकायका प्रतिनिधिसँग पहिलो बैठक बसी भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा सहज रुपमा काठ वितरण गर्ने योजना तयार गरेको छ । एकाइमा मन्त्रालय, विभाग र टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रतिनिधि रहेका छन् । 

मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई गोलिया काठ दिँदा गाह्रो हुन्छ भनेर आवश्यक आकारका चिरानी काठ दिने तयारी गरेको सचिव पौडेलले बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा टिम्बर कर्पोरेसनले काठ चिरान गर्न आफूसँग भएका पाँच स मिलसहित र थप चार स मिल भाडामा लिएर काठको आकार चिरान गर्ने तयारी गरेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले भूकम्पपीडित जनतालाई काठ वितरण गर्न ‘भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२’ तयार गरी जारी गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भूकम्प प्रभावित जनतालाई सहुलियत दरमा काठ वितरण गर्ने विभागको प्राथमिकता भएको बताए । उनले पुनःनिर्माणमा काठको कमी हुन नदिन विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाई काम सुरु भएको पनि जानकारी दिए । 

भूकम्पपीडित जनता बाहेक राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक धरोहर पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रालयले पाँच वर्षमा सात लाख क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विभागले काठ दाउरा सङ्कलनलाई समयमा सुरु गरेर उत्पादन बढाउन र लिलाम स्वीकार गर्ने अनि विभिन्न बहानामा काठ नउठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कार्ययोजना अघि सारेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । 

विभागले हालसम्म भूकम्पले क्षति पु¥याएका ३१ मध्ये १५ जिल्लाका केही बस्तीमा करिब पाँच लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ वितरण गरिसकेको छ । यसबाहेक वनमन्त्रीमा शङ्कर भण्डारी नियुक्त भएपछि उनले यही कात्तिक ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयका प्राथमिकता र नयाँ कार्यको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ । 

चुरेका पदाधिकारी र सदस्यलाई पत्र    
वन मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यलाई कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन पत्र लेखेको छ । मन्त्रालयले समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव एवम् सदस्य विदुर भारती, दीपा प्रधान र रामदयाल यादवका नाममा लेखेको पत्र आज समितिमा पुगेको तर आफूहरुले हेर्न नभ्याएको समिति सदस्य भारतीले जानकारी दिए । 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले उनीहरुलाई कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको जनाउँदै दसैँ अगाडि नै स्पष्टीकरण सोधेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँहरुलाई २०७२ साल फागुन ६ गते कानुन बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि समितिको गठन आदेशको दफा ३ को उपदफा ५ मा पदाधिकारी र सदस्यले पदअनुरुप काम नगरेमा सरकारले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।