काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज दिउसो २ बजेदेखि पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्दैछ । आज बस्ने बैठकले स्थानीय तहको पुनर्सरचनाबारे गहन छलफल गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर देशव्यापी रुपमा विशेष अभियान संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै लिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने सम्भावना छ । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्याबारे पार्टीको तल्लो निकायबाट तयार भएका तीनवटा अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत भई बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कांग्रेसको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णवहादुर खड्का संयोजक रहेको सातै प्रदेशमा खटाइएका केन्द्रीय सदस्यले तयार पारेको प्रतिवेदन, कांग्रेसका सांसदको बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदन र ७५ वटै जिल्ला सभापतिको सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावलाई बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसमा गहन छलफलपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । 
केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार कांग्रेसको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर देशव्यापी रुपमा विशेष अभियान संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । 

नेता खड्काको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलमा शर्मालाई एक नम्बर प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश नं. २ देखि ७ सम्म क्रमशः महेन्द्र यादव, नविन्द्रराज जोशी, गोविन्द भट्टराई, चन्द्र भण्डारी, पूर्णवहादुर खड्का र एनपी साउद थिए । 

उनीहरुलाई सातवटै प्रदेशका कांग्रेसका जिल्ला नेतृत्व, जिल्ला विकास समिति, स्थानीय प्राविधिक सहयोग समिति, सर्वदलीय समितिसँग सम्पर्क गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्याका विषयमा जानकारी लिएको थिए । 

केन्द्रीय सदस्य शर्माका अनुसार स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगले तोकेको संख्या, इलाकामा जाँदा राजनीतिक सहमति हुन्छ कि हुन्न भन्ने जस्ता जिज्ञासा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । कतिपय जिल्लाले अर्थशास्त्री, भुगर्भविद्, व्यवस्थापनविज्ञ राखेर स्थानीय निकायको पुनर्सरचनाबारे छलफल गरेको पाइएको छ । 

९५ प्रतिशत सुझाव इलाकामा जाने
कांग्रेस कन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विहीबार बस्ने बैठकमा संविधान कार्यान्वयन, देशको आर्थिक समृद्धिका विषयमा छलफल हुने तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा एवं संख्याबारे संसदीय दल, जिल्ला सभापतिको सुझाव र प्रदेशमा खटाइएका केन्द्रीय सदस्यको प्रतिवेदन प्रस्तुत भई गहन छलफल हुने जानकारी दिए । 

मुख्य सचिव पौडेलले ७५ जिल्लाका सभापतिमध्ये ९५ प्रतिशत र व्यवस्थापिका संसद्का ९५ प्रतिशत सदस्यले इलाकालाई आधार माने जानुपर्ने सुझाव दिएको बताए । सात प्रदेशमा खटाइएका नेताले दिएको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै खालको सुझाव आएको छ ।