काठमाडौं  । सत्तारूढ प्रमुख दुई दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहमत नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जनाउ दिएको छ। व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको प्रमुख चार दलको बैठकमा दुई दलले सो जनाउ दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार पहिलोपटक राप्रपालाई समेत सहभागी गराई प्रमुख चार दलको बैठक बोलाएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका तर्फबाट निर्वाचनको तयारी थालिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग धारणा मागेका थिए। ‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तयारी थालेको छ, मधेसी मोर्चा आएन भने निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी छलफल भएको थियो। स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको समय सकिन लाग्दाको अवस्था तथा समयमा प्रतिवेदन नआए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको निधिले बताए। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जान कठिनाइ भए अहिलेकै संरचनामा भए पनि स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, एमाले नेताहरूले स्थानीय तहको चुनाव जतिसक्दो छिटो हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘हाम्रो प्राथमिकता स्थानीय तहकै निर्वाचन हो, संविधान संशोधनको अलमलमा हामी पर्दैनौं, पहिला तत्कालै स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ बैठकमा राखिएको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता अग्नि खरेलले भने। एमालेले स्थानीय चुनाव नयाँ संरचनामा गर्ने वा पुरानो संरचनाबाटै गर्ने भन्ने विषयमा पहिला सत्तारूढभित्रै सहमति बनाउन आग्रहसमेत गरेको थियो। खरेलका अनुसार बैठकमा सत्तामा नगई चुनावमै नजाने सत्तारूढ दलको रोग एमालेमा नरहेको भन्दै आफूहरू निर्वाचनका लागि तयार रहेको जनाउ दिइएको छ। ‘एमाले सत्तामा नबसी चुनावमा जानै नचाहने पार्टी होइन, हामी प्रतिपक्षमै बसेर पनि चुनावमा जान तयार छौं, तत्काल घोषणा गर्नोस्, आयोगले पनि चार÷पाँच दिनमा प्रतिवेदन बुझाउँछु भनिसकेको रहेछ,’ बैठकमा एमाले नेताहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नयाँ संरचनाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा मधेसी मोर्चालाई समेत सहमत गराएर निर्वाचनमा सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने सुझावसमेत दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संसद्ले पारित गरिसकेको छैन। बैठकमा माओवादी नेताहरूले प्रतिपक्षी एमालेलाई संविधान संशोधन आफ्नै प्रक्रियामा रहने भन्दै स्थानीय चुनावका लागि कानुन बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। एमाले नेताहरूले भने संविधान संशोधन विधेयकविरुद्घ आफ्नो पार्टी रहेकाले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने जनाउ दिएका थिए। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार खबर प्रकाशित छ।