काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा मतान्तर जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यो विषयको वैधानिकता जाँच्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग लिने भएको छ। स्थानीय तहको संरचना तयार नभएसम्मका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ थाल्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा संवैधानिक राय लिन एमिकसक्युरी (अदालतका सहयोगी समूह) गठन गर्न आदेश दिएको छ।  

बुधबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सट्टा तत्काललाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न मिल्नेरनमिल्ने राय माग्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग तीनजना र नेपाल बार एसोसिएसनसँग तीनजना गरी ६ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई इजलासमा पठाइदिन आदेश दिएको हो। नेपालको संविधानमा संघीय व्यवस्थाअनुरूप स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रसहितको स्थानीय तह हुने र सोअनुसारको संरचनामा निर्वाचनमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने संविधानबमोजमका स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने र यस्ता प्रतिनिधिको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।

निवेदकले संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न आदेश माग्दै निवेदन दिएका थिए। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्यायलगायतले दायर गरेको रिटमा ‘तत्काल स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्न/गराउन अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरी स्थानीय तहको व्यवस्था र निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न/गराउन’ आदेश माग गरिएको छ।

अदालतले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै एमिकस क्युरीको रायपछि मात्र निर्णय दिन उचित हुने भनेको हो। लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको तथ्यलाई बुझेको अदालतले यो विवादलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै आगामी १३ पुसमा एमिकस क्युरीलाई बोलाएर अन्तिम सुनुवाइको मिति तय गर्नसमेत आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै एक सातापछि नै अदालतले विवादमा अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।