काठमाडौं । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मुलुकको राष्ट्रिय कार्यभार हो । यसको लागि अब केवल एक वर्षको समयमात्रै बाँकी छ । यो एक वर्षभित्र संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाउँदै तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । अन्यथा करिब एक दशक लगाएर संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । तर, विगत करिब एक महिनादेखि राजनीतिको मियोको रूपमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षीले बन्धक बनाएका छन् । यसले गर्दा मुलुकको करिबकरिब सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

संसद् नचल्दा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र बनेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । मुलुकका विभिन्न भागहरू आन्दोलनको र बन्द हडतालले आक्रान्त बनिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीको दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरिएको । तर यी सबै अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भने यतिबेला उद्घाटन र पार्टीको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा व्यस्त बनेका छन् । सरकार प्रमुख भएको हैसियतले मुलुकको राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रचण्डकै काँधमा छ । तर, उनी भने यी सबै विषम अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै भ्रमण, कार्यक्रम उद्घाटन र पार्टी प्रशिक्षणमा दिन काटिरहेका छन् । विगत एक महिनायताको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिविधिलाई हेर्दा उनी देशको अवस्थाबाट बिल्कुल बिफिक्री छन् । उनलाई वर्तमान राजनीतिक गतिरोधप्रति कुनै चिन्ता छैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विगत एक महिनादेखि मूल जिम्मेवारीलाई थाँती राखेर महोत्सव, सभा, सम्मेलन, पुल, भवन आदिको उद्घाटन, शिल्यान्यास र आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राज्यको खर्चमा हेलिकोप्टर चढ्ने र गाउँगाउँ पुगेर पार्टी प्रशिक्षण दिने अनि त्यसबाहेक राजधानी र सहरहरूमा हुने विभिन्न महोत्सव, सभा, सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने उनको दिनचर्या बनेको छ । शनिबारमात्रै उनी हेलिकोप्टर चढेर रुकुमको चुनवाङ पुगे । त्यहाँ पुगेर उनले ‘गुरिल्ला ट्रेल’ र ‘जनयुद्ध संग्रहालय’को उद्घाटन गरे र आफ्नो दायाँबायाँ गुरिल्ला भेषका युवकहरूलाई राखेर फोटो सेसन गरे । ‘जनयुद्ध’कालमा चर्चामा रहेको चुनवाङ बैठकस्थलको निरीक्षणसमेत गरे । त्यस बैठकस्थललाई जनयुद्ध संग्रहालय बनाउने घोषणा गरे । त्यसपछि उनी हेलिकोप्टर लिएर रोल्पाको घर्तीगाउँ पुगे । त्यहाँको भ्रमण सकेर उनी दाङ ओर्लिए र आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई घोराहीमा प्रशिक्षण दिए । घोराहीमा ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिएर शनिबार बेलुका राजधानी फर्किए । विगत केही हप्तादेखि प्रचण्डको दिनचर्या यस्तै रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहाल दैनिकजसो विभिन्न कार्यक्रम तथा उद्घाटनका लागि जिल्ला दौडाहामा व्यस्त छन् । मुलुकमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा कुनै प्रभावकारी छलफलसमेत हुन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल भने विभिन्न जिल्लामा पुगेर विवादित विषयमा छिट्टै सहमति जुट्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो सातामा मात्रै गोरखा, धादिङ, कैलाली, सुर्खेत, हुम्ला, धनगढी, मोरङमा भएका पार्टीगत कार्यक्रम, उद्घाटन तथा शिलान्यासमा सहभागी भए । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच धुव्रीकरण तीव्र भएका बेला सहमतिका लागि संवाद र छलफललाई महत्व दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुल शिलान्यास र महोत्सवको उद्घाटन गर्न राजधानी बाहिर जानुलाई सबैले अनौठो मानिरहेका छन् । संविधान संशोधन गरी ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउन लागेको भन्दै पश्चिम नेपालका जिल्लामा आन्दोलन चर्किए पनि समस्या समाधानका लागि प्रमुख दलहरूबीच गम्भीर रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । सरकारले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन चर्किएका छन् भने लगातारको बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले आफूसँग समय निकै कम भएको र कम समयमा जनताको मन मस्तिष्कमा राम्रो छाप छोड्ने उद्घोष गरेका थिए । यसका लागि आफू कुनै पनि उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता कार्यक्रममा सरिक नहुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । तर, उनको पछिल्लो गतिविधि र क्रियाकलाप उक्त प्रतिबद्धताको ठीक विपरीत देखिएका छन् । उनले फेरि एकपटक आफ्नो बोली र व्यवहारमा तदाम्यता नभएको पुष्टि गरेका छन् । 

यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीहरूलाई संवादमा ल्याएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न अहोरात्र पहल गर्नुपर्ने हो । एक महिनासम्म संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको सामान्य घटना होइन । संसद् अवरुद्ध हुँदा संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र परेका छन् । संविधान संशोधन पक्षधर मधेसवादी दलहरू खिन्न बनेका छन् । उनीहरू भित्रभित्रै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । अर्कोतिर विपक्षी एमालेले राष्ट्रवादको नारा झिकेर संविधान संशोधनविरुद्ध आगो ओकलिरहेको छ । जनतालाई आन्दोलित बनाउने काममा एमाले सक्रिय बनेको छ । चुनावको पर्खाइमा रहेका जनता निराशामा रुमलिन थालेका छन् । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । तर प्रधानमन्त्री भने यी सबै अप्ठ्याराहरूको उत्तर काममा भन्दा भाषणमा दिन व्यस्त छन् । ठाउँठाउँमा पुगेर कार्यक्रमहरू उद्घाटन गर्दै छिट्टै प्याकेजमा सहमति, छिट्टै संविधान संशोधनजस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । छिट्टै भनेको पनि एक महिना पुग्न लागिसकेको छ । तर, दलहरूबीच कुनै पनि खाले सहमति हुनुको साटो दूरी झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । यही मौका छोपेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सल्बलाउन थालेका छन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रँदै गएको छ भने ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता प्रतिगमनकारीहरूले यही मौकामा टाउको उठाउन थालेका छन् । जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?