काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था झन्झन् जर्जर भइरहेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गरिरहेकै अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनुको सट्टा झन् भार पर्ने गरी विशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन तर्जुमाको तयारी गरेर सरकारले जगहसाइँको काम गरेको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको आय अनुमान पूरा नभएपछि आकार नै घटाएको सरकारले भार थप्ने कानुन ल्याउनुमा जनताको करबाट उठेको पैसामा नेताहरूले रजगज गर्न खोजेकोले सर्वत्र विरोधका आवाज उठिरहेको छ । कतिपय सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले यसलाई ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’को उपमा दिएका छन् । कर्मचारीको तलब र पेन्सन नै, बोझ बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक पदबाट निवृत्त हुनेहरूलाई पनि आजीवन सुविधा दिन खोज्नुलाई नेताहरू जनताको सेवाका लागि नभई आफ्नो सुखसुविधाका लागि राजनीतिमा पुष्टि हुन्छ ।

देशमा संकलित राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसकेको र वैदेशिक सहयोग पनि घटिरहेको अवस्थामा सत्ता र शक्तिमा बसिसकेका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई आजीवन पाल्न कानुन ल्याउन खोजेर सरकारले बेमौसमी बाजा बजाउन खोजेको छ । देशमा आर्थिक अवस्था, सुशासनको क्षेत्र कहालीलाग्दो अवस्थामा देखिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न खोज्नु सरकारको गलत कदम भएको विश्लेषण भइरहेको छ । सत्तारुढ दलका नेतादेखि पूर्वप्रशासकहरूले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन ल्याउने सरकारको प्रयासको तीव्र आलोचना गर्न थालेपछि यसपटक पनि सरकार पछाडि हट्नसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सुविधा दिने विषयमा चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको दाबी गरेका छन् ।

तर यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले भने एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिन पटक–पटक कानुन बनाउने कोसिस गरे पनि विरोधकै कारण सफल हुन सकेको छैन । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यका तर्फबाट न्यायोचित सम्मान र सुरक्षा दिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर जनताले तिरेको करबाट पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिन खोज्नु गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुने सत्तारुढ दलकै नेता तथा पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन् । अहिले पनि पूर्वविशिष्टको नाममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरू, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसांसदले विभिन्न शीर्षकमा सुविधा पाइरहेका छन् । उनीहरूले मासिक भत्ता, घरभाडा, सचिवालय, सुरक्षा, सवारीसाधन, इन्धन खर्च, उपचारलगायत शीर्षकमा सुविधा लिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक निर्णय गरेर पूर्वविशिष्टहरूलाई सरकारले फरक–फरक किसिमको सेवा सुविधा दिँदै आएको छ ।

सत्तामा पहुँच भएका सामान्य मानिसहरूलाई समेत सरकारले हचुवाका भरमा सुविधा दिने गरेको पाइएको छ ।
सरकारको तयारीबमोजिम विधेयक बनाई संसद्बाट पारित भए पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ । पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत गर्दा आजीवन सुविधा पाउनेमा एक दर्जनभन्दा पनि बढी पर्नेछन् ।

पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने प्रयास यस अगाडि पनि भएका थिए । ०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश ल्याएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोकेको थियो । ०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गरेको थियोे । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । ०७३ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक वेतनसहित विशेष सुविधा दिने विधेयक अघि बढाउने प्रयास ग¥यो, तर सरकार विघटन भएपछि त्यो प्रयास पनि रोकियो ।

०७५ मा ओली सरकारले ‘पूर्वअतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड’ लागू गर्दै तजबिजी निर्णयमार्फत पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सवारीसाधन, सुरक्षा, मासिक इन्धन, चालकलगायत सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यसरी पटक–पटक संसद् र मन्त्रिपरिषद्बाट असफल बनेका प्रयासहरूलाई अब कानुनी रूपमै वैधता दिन खोजिएको छ ।
सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेकोमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूले खुलेर विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापाले विरोध गरेका छन् । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित नगर्ने भन्दै कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धिः, सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयास : पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा ।

यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ । कोइरालाले बरु दिएको सुविधा पनि घटाउन आग्रह गरेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले पनि जनतामा आक्रोश देखिएकाले नचाहिने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । माथिदेखि तलसम्मका सबै सरकारले पैसा बाँड्ने होइन, रोक्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।