काठमाडौँ । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले हरेक २–२ वर्षमा आयोजना गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण २०३८ सालमा भए पनि अनेक उतार चढावका कारण बल्ल दशौँ संस्करण हुँदै छ । ४३ वर्षको दौरानमा १०औँ संस्करण हुनु राम्रो नमानिए पनि हुँदैन भन्दै आएको प्रतियोगिताको मिति तोकिएको र अहिले सचिवालय नै स्थापना गरिए पछि खेलाडीहरू भने उत्साहित भएका छन् । गत मंसिर २१ गतेको राखेप बोर्ड बैठकले आगामी चैत २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा प्रतियोगिताको मिति तय गरेको हो ।

तर, उक्त बोर्ड बैठककै माइन्युट नभएको भन्दै प्रतियोगिताबारे विभिन्न अड्कलबाजीका बीचमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राखेप परिसरमा स्थापना भएको सचिवालय उद्घाटन गर्दै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने सुनिश्तित भएको र यसको ‘डंका पिट्न’ आग्रह गरेका थिए । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा अहिलेसम्म ३६ वटा खेलमा प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी गरिएको छ । तर, यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्नका लागि माघ ३ गते राखेपको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ । यसअघि मंसिर २–९ का लागि तय भएको प्रतियोगिताका लागि ३६ खेललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रतियोगिता गराउने गरी तयारी अगाडि बढाइँदा समयै कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार समपन्न नहुँदा रोकिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ३६ मध्ये २४ खेल सञ्चालन हुने र अरू बाँकी १२ खेलहरू नेपालगन्ज र काठमाडौँमा पनि हुने सम्भावना रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यसैगरी सुर्खेतमा बसोवासका लागि अप्ठ्यारो भएको स्वीकार गर्दै राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटनको मिति अगाडि केही खेलहरू सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढेको पनि जानकारी दिए । यसैगरी यही संस्करणदेखि खेलाडीहरूको पोसाक बनाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश र विभागले नै पाउने भएका छन् । विगतका राष्ट्रिय खेलकुदमा राखेपले नै पोसाक वितरण गर्दा खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने साइज नमिल्ने, भद्रगोल अवस्था भएकाले यसपटक राखेपले सुधार गर्दै पोसाक प्रदेश र विभागबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । नवौँमा ११ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा यसपटकको प्रतियोगितामा पनि ११ वटै टिम हुने सम्भावना रहेको छ ।

७ वटा प्रदेश र ३ विभाग र एनआरएनए टिमलाई पनि विभागकै हैसियतमा सहभागिता हुन दिएको थियो । आठौँदेखि एनआरएनएको टिम सहभागी भए पनि पोखरामा २ वर्ष अघि भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनए टिमका खेलाडीका विषयमा अत्यधिक प्रोटेस्ट परेपछि केही खेलबाट अयोग्य गरिएको थियो । अहिले विगतको जस्तो गल्ती नदोहो¥याएमा एनआरएनएलाई सहभागिता हुन दिने गरी नै राखेपले योजना बनाएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भने मधेश प्रदेशमा हुने छ ।
ओलम्पिकबाट राजीनामा दिन आग्रह
अर्को प्रसंगमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले सरकारले मान्यता नदिएको र नदिने नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा बस्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कुरामा आफू अडिग रहेको बताएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालयको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अब बस्ने बोर्ड बैठकले ओलम्पिक कमिटीको गतिविधिमा भाग लिएकालाई कारबाही गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ओलम्पिक कमिटीमा २७ वटा खेल संघ दर्ता छन्, कतिपय संघ त ८–१० वर्षदेखि अधिवेशन नै नगरेका संघ भएकाले उनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ, त्यो त तपाईंहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ ।’ मन्त्री चौधरीले खेल संघलाई कारबाही गरे पनि खेलाडी र प्रशिक्षकको रक्षा गर्ने दायित्व पनि सरकारको भएको बताएका छन् । उनले खेलाडी खेल्न र प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण गराउने कुनै बाधा नपुग्ने बताए । उनले भने, ‘आज एक पदाधिकारीले राजीनामा दिएको कुरा सुनेको छु, आशा छ अरूले पनि यसैगरी राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।’

तेक्वान्दोका प्रकाश शमसेर राणाले ओलम्पिक कमिटीको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामासँगै अन्यले पनि राजीनामा दिने आकलन गरिएको छ । राखेपको बोर्ड बैठक माघ ३ गते बस्ने जानकारी दिँदै उक्त बोर्ड बैठकले ती खेल संघहरूलाई गर्ने कारबाहीका विषयमा आवश्यक निर्णय लिने पनि मन्त्री चौधरीले बताए ।
राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई गरिने कारबाहीमा आफू पनि केही लचिलो हुने प्रस्ट पारे । ओलम्पिक कमिटी पनि राखेपमा दर्ता भएको एउटा खेल संघजस्तै हैसियतको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका कारण र खेलकुद विकास ऐनमा रहेको प्रावधानका कारण ओलम्पिक अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारलाई टेरेका छैनन् । राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले चुनाव नगराउन भन्दाभन्दै र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कायमै रहेका बेला जीवनराम आफैँ फेरि अध्यक्ष भएका थिए ।