देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

अर्थतन्त्रमा ‘क्रेडिट रेटिङ’ले उत्साह

देशान्तर


काठमाडौं । पहिलो पटक नेपालले गराएको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बीबी माइनस’ पाएको छ । क्रेडिट ‘रेटिङ’ का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको गर्दा भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो रहेको हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ रहेको छ ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ । ‘रेटिङ’ले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि देखाएको छ ।

साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोली गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको थियो । त्यसपछि फिचले नेपालको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ’ सार्वजनिक गरेको हो । सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’देखि माथिको‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ ।
जति खराब ‘रेटिङ’ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिने जानकारहरू बताउँछन् ।


रेटिङ सार्वजनिक भएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको बताए । उनले नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बीबी माइनस स्कोर प्राप्त गरेपछि नेपालमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भने, “क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सबल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।” यसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समेत सहयोग पुग्नेमा उनको दाबी छ । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा अर्थतन्त्रका चार क्षेत्रहरू अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्ष, समष्टिगत आर्थिक उपलब्धि, सार्वजनिक र बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचकको विस्तृत रूपमा लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्दा यस्ता पक्षलाई विभिन्न सार्वभौम रेटिङ मोडल र गुणात्मक मापन विधिबाट स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरी प्राप्त स्कोरलाई न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्म रेटिङ प्रदान गर्ने गरिन्छ ।


रेटिङमा नेपालको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकको अवस्था, बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचक, सोह्रौं योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खाकालगायतका विवरण र तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको थियो ।
त्यसका साथै गुणात्मक मूल्यांकनको चरणअन्तर्गत नेपालको स्थलगत भ्रमण भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो । साथै निजी क्षेत्र र नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायका अधिकारीसँग समेत परामर्श गरिएको थियो । नेपालले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार विकासको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्न नमुनाका रूपमा नागढुंगा सुरुङमार्गको अवलोकनसमेत गरेको थियो ।


सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिने मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । त्यसले मुलकको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको आँखावाट मूल्यांकन गरी यथार्थ अवस्थालाई विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष पु¥याउने उनको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रको भावी दिशा र सम्भावनाको आकलन गर्दै मुलुकले भविष्यमा आफ्नो ऋण दायित्व पूर्णरूपमा र समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्दछ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नवीनतम् एवम् वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचान गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीका रूपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिने बताए । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ लाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको थिएन ।