काठमाडौँ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण मानिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँंसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

दसैँ र तिहारको सार्वजनिक बिदामा समेत कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी अहोरात्र खटेर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । यो संगै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा निर्माण भएका एक सय ११ मेगावाटका रसुवागढी र ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेनल्लेख गर्नुभयो । रसुवागढी र साञ्जेन आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा छन् । उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनले नै चीनलाई जोड्ने छ । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतनै २२०÷१३२÷३३ केभीका चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्रिशूली थ्रि बी हब सबस्टेसनमा आएको विद्युत् काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनहुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ । सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चिलिमे हब सबस्टेसनमा जोडी चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ ।

प्रसारण लाइनका लागि ७६ वटा टावर निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मि सम्मपर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । कूल ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । अनुमानित लागत तीन अर्ब ६२ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर रहेको चिलिमे–त्रिशूली आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैँक (केएफडब्लू)को अनुदान रहेको छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४ साल पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । रासस